परिवर्तनको लागि ‘प्रजातन्त्र’, आखिर भयो के ?

समाधान संवाददाता २०७५ फागुन ९ गते ८:०५

प्रतापलाल श्रेष्ठ

वास्तविकताको उद्घाटन हुँदै जाँदा इतिहास नयाँ ढंगले पनि लेखिंदैजान्छ । सत्यको खोज निरन्तर भइरहन्छ । लेखिएको इतिहास समयक्रममा गलत हुन सक्छ । गलत लेखिएको इतिहासको ठाउँमा सहि इतिहास लेखिनु निरन्तर सत्यताको खोज गर्नु एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । शक्तिको आधारमा बंग्याएर लेखिएको इतिहास त्यही शक्ति रहँदाको अवस्थासम्म मात्र स्वीकार हुन सक्छ । परिस्थिति परिवर्तन हुँदा यदि त्यो गलत छ भने अस्वीकृत हुन्छ । परिस्थिति परिवर्तन हुने बित्तिकै सत्यताको आधारमा लेखिनु विलकुल बान्छनीय काम हो, यस्तो हुने गर्छ । सत्यता यस्तो कुरा हो जो उद्घाटित नभइ छाडदैन, केवल ढिलोचाँडोको कुरा हो, समय र परिस्थितिको पनि कुरा हो । बादशाहाको नयाँ कपडाको कथा हामी सबैले सुनेका छौं । यो पनि भन्नु उपयुक्त हुन्छ कि सत्यताको इतिहास लोकतन्त्रमा मात्र लेखिन्छ । किन कि निर्भयता त्यही हुन्छ । सही लेखेकै आधरमा सजाय खानुपर्दैन ।

यसै क्रममा ००७ सालको परिवर्तनका बारेमा लेखिनु जरुरी भएको छ र लोकतन्त्र आएको बेला सत्यताको निव भांचिन सक्दैन र लोकतन्त्रका लागि लडेकाको कलम धरमराउनु पनि हँुदैन । ००७ सालको परिवर्तन भनेको राणामा भएको शक्ति र शासन राजामा सरको घटना हो । यदि यस्तो हो भने प्रजातन्त्र दिवस भनेर कसरी मनाउन सकिन्छ ? राजा त सामन्तका प्रतिक हुन् । अन्य देशका राजा जस्ता होइनन् नेपालका राजा । राजाको रगतमा निरंकुशता र दमनका बीज छ । जो जनतालाई माया र दया होइन , दमन र पीडा दिएको छ । कयौंको सुन्दर जीवन उजाड बनाएको छ ।

प्रजातन्त्र प्रजाको शासन भनिन्छ । प्रजा सर्वोपरी हुने व्यवस्था हो प्रजातन्त्र । तर त्यसो भएन । राणा शासनभन्दा पनि अगाडि पनि जनअधिकार थिएन । सबै अधिकार राजामा केन्द्रित थियो । १९०३ को कोतपर्व पछि राजाको शासन बलपूर्वक रगतको खोला बगाएर राणाले खोसे । राजा त रहे तर राजाको शासन रहेन । राणाको शासन रह्यो । राणाले चाहेको भए राजा समाप्त गरी दिन सक्थे तर तिनीहरुले त्यसो गरेनन् । नाम मात्रको राजा रहे । शासन मात्र रहेन । ००७ सालमा राणाको अधिकार जनताले खोसेर लिए तर जनतासँग जनताको प्रतिनिधिको हातमा शासन सरेन । शासन राजाको रह्यो । वंश परिवर्तन भयो । तर शासनशैलीमा कुनै परिवर्तन भएन । जनताको अवस्था जस्तो पहिले थियो परिवर्तनपछि पनि त्यस्तै रह्यो ।

राणाले चाहेको मानिसलाई मुक्तिहार बनाउन सक्थ्यो, अब त्यही काम राजाले गर्न थाल्यो । राजाले चाहेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्थ्यो । सहमतिको प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भएको भए पनि त्यसपछि फटाफट राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न थाले । कोही कसैले केही बोल्न सक्दैनथ्ये । उसमा रहेको निहीत अधिकारको प्रयोग जस्तो भयो । उनले चाहेमा नियुक्त गर्न सक्थे र नचाहेमा फालिदिन सक्थे । मातृकाप्रसाद कोइरालालाई यस्तो भयो डा. केआइसीमा पनि यस्तै भयो । टंकप्रसादमा पनि यस्तै भयो । खोइ कसरी आयो त प्रजातन्त्र । प्रजाको शासनमा राजालाई यस्तो मनपरि गर्ने छुट रहँदैन । ०१५ सालमा नियुक्त भएका अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सुवर्ण शमशेर राणा पनि राजाबाटै नियुक्त भएका थिए ।

संसारका तानाशाहाले आफ्नो शासन प्रजातन्त्रका नाममा गरे । प्रजातन्त्र भन्दै निरंकुश शासन चलाए । निरंकुश अत्याचारी शासकले आफ्नो शासनलाई प्रजातान्त्रिक शासन भनेर चलाए । जनताको अगाडि यस्तो भ्रम छरे । प्रजातन्त्रको नाममा निरंकुश तानाशाही शासन सञ्चालन गरे । त्रिभुवनले पनि यहि गरे । आफूले चलाएको राजतन्त्रात्मक शासनलाई प्रजातान्त्रिक शासन भने । प्रजातन्त्रको नाममा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने राजाको शैली रह्यो ।शासन जस्तो चलाय पनि भयो तर प्रजातन्त्र भने चर्को स्वरमा भन्नु प¥यो । ००७ सालको परिवर्तनपछिको शासन प्रजाको शासन भनेर राजाले भन्न सुहाउँछ तर जनताले प्रजातान्त्रिक शक्तिले पनि भन्न सुहाउँछ ? राजामा सम्पूर्ण अधिकार निहीत भएर आएको शासन प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन । राजाले भन्ने र गर्ने कुरालाई प्रजातान्त्रिक शक्तिले पनि भन्ने र गर्ने कुरा कसरी ठीक हुन सक्छ ? कसरी राजाको लोली र बोलीमा यो कुरा मिलेको छ ।

शाहावंशको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहपछि बलियो राजा भएनन् । भाइ–भारदारबीचमा दाउपेच चल्यो । कुटाकुट–मारामार भयो । दरबारलाई प्रयोग गरी कहिले कसले त कहिले कसले गरी हत्याकाण्डहरु रचिए । बदलाका काम कार्वाहीहरु भए । कहिले को समाप्त हुने, कहिले को । ठेगान नै भएन । बांचेकाहरु पनि सन्त्रासमा बांचे । दरबारको आडमा खाली षड्यन्त्र मात्र रचिए । स्वयं जंगे पनि निशानामा थियो चलाख र चतुर भएर बांच्यो । षड्यन्त्रलाई समयमै बुझ्न सक्यो । षड्यन्त्रलाई चिरे पछिको फाइदा उठाउन जंगे पछि परेन । यही अवस्था छोपेर राणाले राजाबाट शासन अधिकार खोसेर लिए । एकलौटी र निरंकुश शासन गर्ने अवसर शाह वंशले १ सय ४ वर्ष गुमाए । यसपछि नेपालमा सबभन्दा तानाशाहा र निरंकुश थिए । त्रिभुवन यस्तै थिए, महेन्द्रको त कुरै भएन राजा विरेन्द्र पनि यस्तै राजा थिए । यहाँ उल्लेख गर्नु राम्रो होला कि राणा विरुद्धको पहिलो शक्ति प्रजापरिषद् हो । प्रजापरिषद्को ४ सदस्यलाई फांसीमा लडकाउने पंजापत्र दिने तिनै त्रिभुवन थिए (यादव देवकोटा बाह्य हस्तक्षेपको भुंग्रो २०७४ फागुन ५) । सायद उनी निरीह भएर पनि यस्तो भयो कि ?

राणा शासनपछि आएका राजाले यति नराम्रोसँग शक्तिको दुरुपयोग ग¥यो कि कुनै प्रतिबद्धताको ख्याल गरेन । जनतालाई दिएका अधिकार एकपछि अर्काे निमोठिरह्यो । आम निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाईको सरकार जबरजस्ती सेनाको आडमा निमोठियो । सरकारलाई अपदस्त मात्र गरेन, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतलाई जेलमा कोचियो । तर पनि नेपाली राजनीतिक पार्टीमा जेठो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस ००७ लाई प्रजातन्त्र आएको मान्छ । निकै ठूलो परिवर्तन मान्छ । यसको विरोध गर्‍यो भने प्रजातन्त्र माथिको आक्रमण ठान्छ । साचो अर्थमा प्रजातन्त्र नआएको कारण आफू शिकार भएको कुरालाई यति नजर अन्दाज गर्छ कि वास्तविकता खोज्ने प्रयत्नै गर्दैन ।

प्रजातन्त्र नआएकै र नभएकै कारण ०१७ सालमा नेपाली कंग्रेसले यो दुर्गति भोग्नुपरेको होइन र । १९७९, ८० तिर इरानमा ठूलो आन्दोलन चल्यो । त्यसबेलाको राजा शान शाह फालिय आयातुल्लाहा खुमैनी आए । जनताले त जिते तर शासनमा कुनै फरक आएन । झन निरंकुश शासकको आवगमन थियो । हाम्रो देशमा पनि यस्तै भयो । त्यहाँको परिवर्तन र यहाँको ००७ सालको परिवर्तनले दिएको सन्देश जनता सर्वाेपरी हो र जनता निर्णायक शक्ति हो । निर्णायक शाक्ति जनताले खेलेको भूमिकाकै कारण बल प्रयोगले आएको परिवर्तन हो ।

००७ सालको प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीको फरकफरक धारणा छ । राजाले अब उप्रान्त शासन निजहरुले निर्वाचन गरेको १ वैधानिक सभाले तर्जूमा गरेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुसार हुनेछ भने पनि त्यो कहिल्यै भएन । एकपछि अर्काे गरी समय बिताउँदै लगि संविधान सभाको निर्वाचन लत्याएर छाडिदिए । राजनीतिक पार्टी हेरेको हेरै भए । यस्तो धुर्त कामका विरुद्ध कडा जवाफ दिनुपथ्र्याे । तर जवाफ दिनुको साटो उसैको योजनामा लुरुलुरु हिँड्ने काम भयो । इतिहासले भन्छ यदि नेपाली कंग्रेसले दुई तिहाई बहुमत आउने राजालाई लागेको भए ०१५ सालको आमनिर्वाचन नै हुँदैनथ्यो ।

राणा शाहीलाई फाल्ने उद्देश्यले प्रजापरिषद् गठन भएको थियो । यिनै परिषद्का सदस्यसँग राजाको राम्रो सम्बन्ध थियो भनिन्छ । वास्तवमा प्रजापरिषद्का सदस्यको उनी सँगको सम्बन्ध कुनै प्रजातान्त्रिक योजनाको लागि थिएन । बरु हुकुमी राणाको ठाउँमा हुकुमी शाहको थिति बसाल्ने योजना थियो । उसद्धारा चालिएको अप्रजातन्त्रिक कदमबाट यो कुराको प्रमाणित हुन्छ । यसैले ००७ सालको परिवर्तन केवल मुखिया फेर्ने खेलो मात्र थियो । जनताको हातमा केही आएन । कम्युनिस्टमा त झन प्रतिबन्ध नै लाग्यो । प्रतिबन्धित अवस्थामा राजनीतिक गर्नु पर्‍यो ।

इतिहासमा यस्तो अप्रीय कुरा पनि पाइन्छ कि जो विश्वास गर्न गार्‍हो हुन्छ । जब राणाशाही विरोधी आन्दोलनहरु स्वत स्फूर्त चल्न थाले भारत, राणा र कंग्रेस सकेसम्म यो आन्दोलनमा कम्युनिस्ट समावेसै नहुन भन्ने चाहन्थ्ये । जोजो भए ती देशभित्र पनि र देश बाहिर पनि छानिछानि पक्राउ परे । ००७ सालको आन्दोलनमा भारतको सहयोग थियो । तर ००७ सालको आन्दोलनमा लागेका तुलसीलाल अमात्य, केदार उपाध्याय, पिएन राणा तथा अन्य कम्युुनिस्ट र किसान नेतालाई भारत सरकारले रक्सौलमा पक्राउ गरी जेल हाल्यो । भारतमा रहेका पुष्पलाललाई बंगालमा वारेन्ट जारी गरियो र उनी गिरफ्तारीबाट बचे । उनी भारतमै पनि भूमिगत भएर रहनुपर्‍यो । अझ आश्चर्य यो छ कि ००७ सालमा विराटनगरमा गठन भएको विद्रोही सरकारले मनमोहन अधिकारी, डिपी अधिकारी, नरबहादुर लगायतलाई गिरफ्तार गरी कैद गर्‍यो । राजा, राणा र कांग्रेसलाई राणा विरोाधी मात्र नभएर अधिकार खोज्नेलाई दमन गर्ने पनि लक्ष्य थियो भनेर विभिन्न घटनाबाट पुष्टि हुन्छ ।

००७ सालको परिवर्तनपछि प्रजातन्त्र आएको भए यस्तो दुर्घटना नहुनुपर्ने तर भयो । यसको अर्थ हुन्छ देशमा परिवर्तन त आयो तर प्रजातन्त्र आएन । यो त वास्तवमा राजामा आएको प्रजातन्त्र हो उसलाई मनपरी गर्ने अवसर प्राप्त भयो । ००७ सालको परिवर्तनपछि राजाको शासन आएको हो । राजा प्रजा थिएनन्, राजा कहिल्यै प्रजा भएनन् । हुन चाहेनन् । उनी जनताप्रति कहिल्यै जवाफदेही भएनन् । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासक जनताप्रति बफादारी हुन्छन् । प्रजातन्त्र आएको थियो कि थिएन भनेर हामीले १९०३ सालको कोतपर्व पछि कसको शासन थियो र ००७ सालको परिवर्तनपछि पनि कसको शासन स्थापित भयो हर्नु पर्छ । उही शाहा वंशको राजतन्त्रात्मका शासन । खोइ कहाँ थियो प्रजाको शासन । राणाले कोतपर्वको घटना घटाएर शासन हातमा लिए र ००७ सालको क्रान्ति–आन्दोलनमा जनताको शक्तिको माध्यामद्धारा राजाको हातमा शासन फिर्ता भयो । राणाले आफूले सक्दासम्म वर्वर जंगली शासन चलायो । आफूले नसकेपछि त्यसरी शासन चलाउँदै आएको शाह वंशलाई सुम्पियो ।

हामीले राजा त्रिभुवनलाई त्यागि राजा भन्छौ । राजगद्दीको जोखिम मोल्यो भन्छौ । राष्ट्रपिता पनि भन्ने गरेका छौं । भारतबाट अंग्रेज हटिसकेको थियो त्यसपछि आएको नेहरु शासन र राणाको सम्बन्ध राम्रो थिएन । भारत राणालाई हटाउन चाहन्थ्यो र भारत कठपुतली सरकार निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । राणाले अंग्रेजलाई सहयोग गरेको थियो र उसको बलमा यहाँ नेपालमा टिकिरहेको थियो । यो कुरा त्रिभुवनले पनि बुझिरहेका थिए । उसले गद्दी त्यसबेला मात्र त्याग गरेका थिए जब उनको शाही शासन पुनरस्थापित हुने र कही कतै तल माथि नहुने भएपछि दिल्ली भासिएका थिए । भारतको आडमा राणा शासन फालिएपछि भारतले नेपालमा हर क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । भारतीय आड–भरोषा र सहयोगमा गरिएको भनिएको ००७ सालको परिवर्तनपछि भारतले आफ्नो सहयोग सदासहायता सबैको एक मुष्ठ बाली उठाउन थाल्यो । यहाँको सुरक्षादेखि न्यायलयसम्म, मन्त्री परिषद्देखि कूटनीतिसम्म सिकाउने सहयोग गर्ने, संरचना निर्माण गर्न , नीति बनाउने आदि कामको लागि ल्याइए भारतीय कर्मचारी, सुरक्षाफौज र तालिमेहरु । भइदियो कतिसम्म भने ००७ सालपछि बनेको सरकारमा सामेल मन्त्री भद्रकाली मिश्रले ट्यांकरसहितको भारतीय सेना नेपालमा झिकाउनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएपछिको विवाद सुल्झाउन नेपालको मन्त्रीपरिषद् नै दिल्ली पुग्यो ।

नेपालको प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर, अर्थमन्त्री सुवर्ण श्मम्शेर, गृहमन्त्री विश्वेश्वर कोइरालासहित नेपाली मन्त्रीमंण्डलको बैठक ००८ साल माघ २ गते दिल्लीमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह, विदेश सचिव गिरीजाप्रसाद सिंह वाजपेयीसहित उपस्थितिमा बैठक बस्यो । त्यही बैठकले नेपाली सेनाको संरचना निर्माण, आधुनिकीकरण, फौज सुधार समिति गठनको निर्णय ग¥यो (राठौर कमल राज सिंह नेपाली सेनाको इतिहास पेज २६४) । सोहि बैठकको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाको तालिम भारतीय सेनाबाट गर्ने र नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक राखेर चेकपोस्ट खडा गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसरी आएको भारतीय सेनाको म्याद २०११ फागुन ३ मा थप भयो (उही पेज) । जसलाई पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री कृतनिधि विष्टले राजाले नमान्दा नमान्दै यदि भारत रिसायो भने मलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नु, अपजस जति मलाई हाली दिनु भनेर उत्तरी चेकपोस्ट हटाइ दिए । आखिर उनै कृतनिधि विष्टलाई राजाले हटाइदिए । तर पुन चेकपोस्ट कहिल्यै स्थापित भएन ।

००७ सालको परिवर्तनमा एउटा कुरा उल्लेख गर्नु जरुरी हुन्छ, ००७ सालको परिवर्तन जनताको पक्षमा नआइ शाह वंशको हातमा शासन आएको भए पनि यो परिवर्तनमा जनताको भूमिका रह्यो । जनतामा कति तागत र शक्ति छ भन्ने कुरामा पहिचान भयो । त्यसपछि भएको नेपालको परिवर्तनमा नेपाली जनता निर्र्णायक रहे । शासन पनि धेरथोर उनै जनताको हातमा । अहिले त जनता सार्वभौम भएका छन् । हर कुराको फैसला गर्र्ने निर्णायक शक्तिका रुपमा छन् । श्रेष्ठ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया