समाधान संवाददाता

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को राष्ट्रिय भेलाबाट १३ बुँदे माछापुछ«े घोषणापत्र जारी गर्दै बिहीबार सकिएको छ ।

कास्कीको माछापुछ«े गाउँपालिका –१ घाचोकको सामुदायिक अर्गानिक होमस्टेमा भएको भेलाले पत्रकार महासंघलाई पूर्ण समावेशी बनाउन माग गर्दै भेलाले महासंघको आसन्न विधानसभामा प्रस्तुत हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई स्वागत गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवं न्यूनतम पारिश्रमिक सबै सञ्चार माध्यममा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न माग गर्दैै भेलाले सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन विषयमा दिएको अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सरकारले निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति २०७३ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न फोनिजले माग गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला पत्रकारलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा निजी सञ्चार माध्यममा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र समानताको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न भेलाले माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन हुनेगरी सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुबाट कार्यक्रम प्रकाशन र प्रसारणको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइयोस् ।’ प्रदेश र स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको सञ्चार माध्यम मार्फत उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न भेलाको माग छ । यसैगरी, सबै सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा समावेशी विज्ञापन नीति तत्काल लागु गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

माछापुच्छ«े सामुदायिक अर्गानिक होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि सञ्चार माध्यममार्फत प्रचार प्रसारमा सहयोग तथा पैरवी गर्न फोनिज प्रतिबद्ध रहेको घोषणपत्रमा उल्लेख छ । माछापुछ«े क्षेत्रको समग्र विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि माछापुछ«े हिमालको आरोहण खुला गर्नुपर्ने, घाचोकलाई स्मार्ट भिलेज अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न फोनिजले पैरवी गर्ने फोनिजले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

भेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अबको विकास समावेशी हुनु पर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले विकास गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला, पछि परेका समुदाय सबैलाई समेटेर सम्मान हुने गरी विकास गर्न सके मात्र दिगो विकास र दिगोपना दिन सक्ने बताए । त्यसो भयो भने मात्र समावेशी र दिगो विकास हुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

गुरुङले भोटो र कछाडको मात्र कुरा गरेर पहिचान नआउने, हरेक समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृतिहरूलाई पनि राज्यले संगै लान सक्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले गण्डकी प्रदेशको अलवा तमुवान मगरात बनाउने विषयमा सर्वपक्षीय हिसाबले कोहीकसैसँग सहमती नजुटेपछि घोषणा हुन नसकेको वताए ।

फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङको अध्यक्षतमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजुरधन राई, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव दिलीप थापा, माछापुच्छ«े गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ, पत्रकार महासंघका निवर्तमान महासचिव उजिर मगर लगायतले नेपाल पत्रकार महासंघको पोखरामा हुने विधानसभामा राष्ट्रिय भेलामा छलफल हुने नयाँ विधानलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सबै आदिवासी जनजाति पत्रकार १ भएर खबरदारी गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।