प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून बनाउन माग

समाधान संवाददाता २०७५ फागुन १४ गते १३:३९

रासस, काठमाडौँ

नेपाल पत्रकार महासङ्घले नेपालको संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै सञ्चारसम्बन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ । 

महासङ्घले यही फागुन ९ र १० गते पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र संरचना नबनाउन समेत माग गरेको छ । 

साधारणसभाले गत भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका प्रेस स्वतन्त्रतालाई बाधा पु¥याउने प्रावधान सच्याउन माग गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको महासङ्घद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै अधिकांश सञ्चार गृहबाट पत्रकारलाई तोकिएअनुसार पारिश्रमिक, सेवा सुविधा नदिएको हुँदा घोषित पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन साधारणसभाले माग गरेको छ । साथै सूचना तथा प्रसारण विभागको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जारी परिपत्रले साना लगानी र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई मर्का परेकाले उक्त परिपत्रलाई पुनःपरिभाषित गर्दै त्यस्ता सञ्चारमाध्यममा सो परिपत्रका प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्न माग समेत गरेको छ । 

अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्दा प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार कानून अनुसार कारवाही गर्ने गरेकोमा महासङ्घले आपत्ति जनाउँदै हिरासतमा रहेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

साधारणसभाले महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन महासङ्घ केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गरेको छ । निरन्तर ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका अग्रज पत्रकार तथा अपाङ्ता भएका पत्रकारलाई मासिकरूपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन साधारणसभाले आग्रह गरेको छ । 

महासङ्घको सदस्यता परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार प्रवेशको सहज व्यवस्था, बीमाको व्यवस्थासहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले नेपाली सञ्चारमाध्यममा दृश्य, अदृश्य तवरले विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै कुनै सञ्चारमाध्यममा त्यस खालको लगानी भित्रिएको छ भने तत्काल अवैध घोषणा गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया