केबलकार निर्माणको प्रक्रिया पूरा नगरी भ्रम नछरौं: मन्त्री किरण गुरुङ

समाधान संवाददाता २०७५ फागुन १५ गते ८:०७

समाधान संवाददाता

कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथ र घाँटीछिनादेखि
पञ्चासेसम्मको केबलकार निर्माणको समाचार प्रकाशन भइरहेका छन् । कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म ८३ किलोमिटर केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यो केबलकार निर्माणसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
घाँटीछिनादेखि पर्यटकीय क्षेत्र पञ्चासेसम्मको केबलकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेको पञ्चासे केबलकार एन्ड टुर्स लिमिटेडले बताएको छ ।

केबलकार निर्माणसम्बन्धी लगानी बोर्डमा लिमिटेडको प्रस्तुति र प्रस्तावमात्र पुगेको छ । निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि समझदारी भइनसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । लिमिटेडले स्थानीय सरकारसँग समझदारी गर्ने र निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको बताइरहँदा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

केबलकार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति वा समझदारी नै नगरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोप्रति अर्थमन्त्री गुरुङको आपत्ति छ । लिमिटेडले पोखरा महानगरपालिका पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र मोदी गाउँपालिकासँग केबलकार निर्माण सम्बन्धी समझदारी गरिसकेको छ । तर, निर्माणसम्बन्धी अनुमति नै प्राप्त नगरी निर्माण सुरु भएको, जग्गा प्राप्तिका लागि समझदारी भइसकेकोजस्ता कुराले भ्रम सिर्जना गरेको अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

मुख्य निकायसँग समझदारी नै नभइ अन्य निकायसँग समझदारी गर्नुको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ । लगानी बोर्डमा प्रोजेक्ट पेस गर्दै लगानी गर्न पाऊँ भनेर निवेदनमात्र पुगेको तर अन्य प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बेला नै नभएको बोर्डका परामर्शदाता अक्षित पौडेलले बताए । ‘प्रस्तावमात्रै आएको हो, बोर्डको बैठक बसेर अनुमति दिएर समझदारी गर्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ पौडेलले भने ।

वन क्षेत्र अहिले प्रदेश मातहत छ तर प्रदेशमा त्यसको अनुमतिका लागि कुनै पनि सहकार्य नभएको अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको अधिनमा पर्छ । प्रदेश सरकारसँग पनि सहमति आवश्यक पर्ने होला,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘राज्यको सम्पत्तिमा कानुन विपरित जे मन लाग्छ, त्यही गर्न पाइँदैन ।’
एआइए र डिपिआरसँगै अनुमति र सम्झौता भएपछिमात्र निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री गुरुङले पैसा उठाउनका लागि भ्रम फैलाएको गुनासो आफूकहाँ आएको जनाए ।

केबलकार निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै लिमिटेडले केबलकार निर्माण क्षेत्रमा पर्ने ३ हजार रोपनी जग्गा लिजमा लिन सम्झौता भइसकेको बताएको छ । तर, कुनै पनि सरकारसँग जग्गा लिजमा लिनेबारे सम्झौता भएको छैन । स्थानीय सरकारलाई जग्गा लिजमा दिने अधिकार नै छैन । लिमिटेडले जग्गा लिजमा लिन सम्झौता भइसकेको बताएकोप्रति अर्थमन्त्री गुरुङले आपत्ति जनाएका छन् ।

सम्बन्धित सरकार, स्थानीयसँगको समझदारी डिपिआरका लागिमात्र आवश्यक पर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ । पञ्चासे केबलकार एन्ड टुर्स लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले लगानी बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरिनसकेको भए पनि पछि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया पूरा गर्दै गएको बताए । ‘हामीले शिलान्यास गरिसकेका छैनौं । स्थानीय तह र स्थानीयसँग छलफल र निर्माणसम्बन्धी समझदारीमात्रै गरेका हौं,’ शर्माले भने, ‘लगानी बोर्डसँग समझदारी गर्न यी कुरा चाहिन्छन् ।’

केबलकार निजी, सामुदायिक र जनसहभागितामा निर्माण गरिने भनिएको केबलकारका लागि बैंकसँग ६० प्रतिशत ऋण लिने र बाँकी ४० प्रतिशत जनसहभागिताबाट जुटाउने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको केबलकार निर्माण हचुवाको भरमा नभइ प्रक्रियागत र कानुनसम्बत गर्न अर्थमन्त्री गुरुङले आग्रह गरेका छन् ।

गुरुङ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया