समाधान संवाददाता

गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णयले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

परिषद्को फागुन १२ गते बसेको बैठकले अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा कुसुम शाक्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको उपकुलपति तथा परिषद् अध्यक्ष प्राडा तीर्थराज खनियाले जानकारी दिए । समिति सदस्यमा महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसका प्राडा रोहित पोखरेल, इतिहास केन्द्रीय विभागका प्राडा राजकुमार पोखरेल, महेन्द्ररन्त क्याम्पस, ताहाचलका प्राध्यापक अनुपकुमार श्रेष्ठ र त्रिविका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार कार्यालयका राजेन्द्र खनाल छन् ।

समितिलाई आन्दोलनरत विद्यार्थी र कलेज प्रशासनसँग छलफल गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

माघ १७ गतेदेखि विद्यार्थीले ४ बुँदे माग कलेज प्रशासनमा बुझाएर आन्दोलन थालेका थिए । आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले कलेज, प्रशासन र अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द गराए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निवदेन बुझाए ।

विद्यार्थीको ४ बुँदे मागमा कलेजले गैरकानुनी रुपमा उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, सरकारले जारी गरेको नीति नियम र निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विद्यार्थीले तिरेको सम्पूर्ण रकमको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्कको विषयलाई लिएर परीक्षामा सहभागी हुन र परीक्षाफल हेर्नमा रोक लगाउन नहुने लगायत छन् ।

कलेजको पृथ्वीचोकस्थित अस्पतालमा २ साता अघि विद्यार्थीले लगाएको ताला फागुन १३ गते प्रशासनको आदेशमा स्थानीय प्रहरीले खुलाइसकेको छ । ओपिडी, रिसेप्सन, काउन्टर कक्षको ताला खुलाए पनि विद्यार्थी सोही स्थानमा भुइँमा बसेर रिले अनसन जारी राखेका छन् ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विभिन्न विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग वार्षिक ७५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म कलेजले बिना बिल असुल्दै आइरहेको प्रमाणसमेत प्रशासनमा यस अगावै पेस गरिसकेका छन् । ठग्ने कलेजलाई नियमन गर्नुको साटो विद्यार्थीको मागलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनले अस्पताल खुलाएर विद्यार्थीको मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप विद्यार्थीको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट छुट्टाछुट्टै अुनगमन टोली पोखरा आएर काठमाडौं फर्किसकेको छ । दुवै टोलीले अनुगमनपश्चातको प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष आएको छैन ।

दुवै छानबिन समितिको रोहवरमा जिल्ला प्रशासन कास्कीले विद्यार्थी र कलेज प्रशासनबीच वार्ता गराएको भए पनि निष्कर्षविहीन बनेपछि कलेजमा उत्पन्न विवाद झनै पेचिलो बनेको हो । तर विद्यार्थीले पेस गरेको विषयमा कलेज अध्यक्ष खुमा अर्यालले कानुन अनुसार नै अतिरिक्त शुल्क लिएको दाबी गर्दा यसअघि भएका सबै वार्ताबाट सहमति जुट्न नसकेको हो ।

बढी लिएको शुल्क फिर्ता नभएसम्म परीक्षासमेत नदिने अडान राख्दै आएका विद्यार्थीले गएको आइतबारबाट सञ्चालन भएको एमबिबिएस तेस्रो वर्षको परीक्षामा जिएमसीका रेगुलर र पूरकका गरी ८६ विद्यार्थी सहभागी भएनन् ।

सांसद खगराजद्वारा कारबाहीको माग
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद खगराज अधिकारीले गण्डकी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम विद्यार्थीबाट लिएको भन्दै कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले ४२ लाखभन्दा बढी लिन नपाइनेमा ५२ लाखभन्दा बढी असुल्दै आएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुगमन गरी तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।