गण्डकी मेडिकल प्रकरण-निषेधाज्ञा माग्दै खुमा अर्यालको रिट

समाधान संवाददाता २०७५ फागुन २७ गते ८:१४

भरत कोइराला

गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले निषेधाज्ञा माग्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका छन् । कलेज सञ्चालकसहित १० जना विरुद्ध कास्की प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरे लगत्तै २३ गते अर्यालले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले आइतबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको भए पनि न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको हो । १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीमा नाममा आदेश जारी भएको अदालतका नासु रामप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारेमा छलफल गर्ने अदालतले फागुन २९ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । २३ गते रिट दर्ता भए पनि २४ र २५ गते बिदा परेकाले आइतबार मात्र प्रारम्भिक सुनुवाई भएको हो ।

आइतबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सुशील पन्त, डा रामकृष्ण अधिकारी, कृष्ण थापासहितले वहस गरेका थिए ।

अर्यालले जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ३ विद्यार्थीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । होस्टेल, यातायात लगायत खर्चका लागि विद्यार्थीकै सहमतिमा रकम संकलन गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । विद्यार्थीलाई ठग्ने नियतले रकम संकलन गरेको पाइएमा फिर्ता गर्न कलेज प्रशासन सहमत भए पनि विद्यार्थीहरु एकतर्फी रुपमा ठगी मुद्दाको निवेदन दर्ता गरेको र त्यसैका आधारमा अदालतको आदेशले प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु न्यायसंगत नभएको रिटमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुलेको आरोपमा कास्की प्रहरीले सञ्चालकसमेत रहेका पूर्व सिइओ सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई २२ गते पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुविरुद्ध ठगी मुद्दामा म्याद थपेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका कर्मचारी दिनेश पौडेल, पूर्व सिइओ सन्तोष खनाल, कर्मचारीहरु तीलक पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरेको नाममा फागुन २२ गते बुधबार नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । २ जना पक्राउ परे पनि अरुलाई खोजी गरिरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।

विद्यार्थीले फागुन २१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उजुरी दर्ता गराएको जनाएका छन् । सरकारले काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजका लागि ४२ लाख ४५ हजार र भित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोके पनि गण्डकी मेडिकल कलेजले बिना रसिद १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएको विद्यार्थीको आरोप छ ।

कलेजका विभिन्न शिक्षकको व्यक्तिगत खातामा नै पैसा जम्मा गर्ने गरेको केही विद्यार्थीले दाबी गरेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट आएको अध्ययन टोलीले विद्यार्थी मर्कामा परेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन बनाएको थियो । आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै विद्यार्थीहरु माघ १६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनत विद्यार्थी अस्पतालमा आकस्मिक वाहेकका सेवा ठप्प समेत गराएका थिए । पछि प्रहरी र प्रशासनको हस्तक्षेपमा ताला खोलेर सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया