सम्पादकीय

निर्मित संरचनाको निश्चित आयु हुन्छ । उक्त आयुसम्म जोगाउन या त्यसबाट काम लिन नियमित मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ । तर नेपालका विकासे आयोजना त यस्ता भएकि पहिला सुरु गर्न कठिन, त्यसपछि काम सक्नै धौ धौ । बल्ल बल्ल काम सकियो अनि बिग्रन र भत्किन सुरु । अहिले मुलुकभरका धेरै राजगमार्गका पुल जीर्ण अवस्थामा छ । सडकको स्तरोन्नति गरिन्छ । हरेक वर्ष टालटुल गरिन्छ । तर सडकलाई सडकसँगै जोड्न बनाइएको पुलले स्याहार सुसार गर्नतिर कसैको ध्यानै जान सकेको छैन । उसै त सिमित सडक सञ्जाल त्यो पनि जीर्ण अवस्थामा रहेका पुलका कारण आवागमनमै पनि वाधा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय ठाउँमा त समस्या देखिइसकेको छ ।

पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत विजयपुर खोलामा १ दशकअघि सञ्चालनमा आएको पुल अहिले जीर्ण भइसक्यो । जसका कारण अहिले पोखरामा मालवाहक ठूला गाडी प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । पुल चर्किएर जोखिम बढेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले १० टनभन्दा माथि भार बोकेका सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाएको हो । उता पाल्पा र स्याङ्जा जोड्न सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत रामदीमा बनाइएको पुल पनि जीर्ण भएको दसकौं भइसक्यो । २०२८ सालमा निर्मित उक्तबाट समेत १० टन भन्दा बढी क्षमताका गाडी आवातजावतमा रोक लगाइएको छ । पोखरालाई तराइसँग जोड्न बनाइएका दुवै नाकाका पुल जीर्ण भइसक्दा समेत मर्मत सम्भारमा ध्यान नपु¥याउनुमा पहिलो त सरकारी निकाय नै दोषी छ । अर्कोतर्फ सर्वसाधारणमा शंका समेत उत्पन्न भएको छ कि, पोखराको विकास नचाहनेहरुको चंगुलमा सरकारी संयन्त्र फँसेको छ छैन ? भन्ने । दुवैतिरका नाकाका पुल कमजोर भएकै कारण ठूला गाडी आउन सक्दैनन् । साना गाडीहरुबाट सामान ढुवानी गर्दा यसै पनि महंगो पर्छ । अनि पोखरा र आसपासका उपभोक्ता महंगीमो मारमा पिल्सिनुपर्छ । अनि पोखरालाई महंगो सहरको संज्ञा दिएर एकथरीले अन्यत्रबाटै फाइदा उठाउन पनि खोजेको हुनुपर्छ ।

अहिले जीर्ण पुल बनिरहेकै बेला आडैमा अर्को वैकल्पिक पुल बनाउने योजना अझै पूरा भएको छैन । स्टिल ब्रिज प्रविधिको उक्त पुल बनाउनमै ५ वर्ष लागेको थियो । भगवती हाइड्रोपावरसँग ५ वर्षभित्र वैकल्पिक पुल बनाउन सहमति भएको थियो । तर दसक बित्दा समेत चासो नदिनु विडम्बनाको हद वाहेक केही होइन । बनाउने बेलामै पुलको आयु निर्धारण गरिएको थियो होला । १ दसकमै जीर्ण हुने पुल बनाउनुमा ठेकेदार कम्पनी कति दोषी छ तत्काल खोजी हुनुपर्छ । अनि निर्माणका क्रममा अनुगमन गर्ने र अन्तिम भुक्तानी दिने सरकारी अधिकारीलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । नभए त विकास निर्माणका काम ‘बिग्रेको घरको भत्केको चाला, जसले जसले सक्छ उसै उसैले खाला’ जस्तै हुन्छ ।