समाधान

जिल्लाका सरोकारवालाले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘गोरखाको विकासमा विशेष महत्व राख्ने योजनाको अवस्था र चुनौती’ विषयक बहस- एक, साझा सभा कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि एवं अन्य सरोकारवालाले उक्त प्रतिबद्धतासहितको ११ बुँदे घोषणापत्र आइतबार जारी गरेका छन् ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखहरु, नागरिक समाजका सम्बन्धित संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको घोषणापत्रमा विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती, लापरबाही तथा राजनीतिकरण संयुक्त रुपमा परास्त गर्ने उल्लेख छ ।

तीनवटै तहले नीति निर्माण गर्दा सहभागितामूलक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, नीतिगत अन्योल हटाउन पहल गर्ने पनि घोषणा भएको छ । विकास आयोजनाबारे पारदर्शी ढंगबाट सूचनाहरु स्थानीय सरकार मार्फत सार्वजनिक गर्ने÷गराउने वातावरणका लागि संयुक्त रुपमा प्रयास गर्ने, संघ र प्रदेशले आफूखुसी योजना छनोट गरी मनोमानी गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न समन्वय गर्ने, विकास आयोजना तथा समग्र विकास प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रदेश र संघबाट व्यवस्था गरिएको, बजेट तथा कार्यक्रम मनोमानी ढंगबाट विनियोजन भएको कारणले संविधानको भावना विपरीत कार्य भइरहेकाले यस्तो प्रक्रियालाई संविधान अनुसार व्यवस्थित गर्नेतर्फ प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ ।

जिल्लाका नागरिक समाज संघ संस्थाहरुको संयुक्त आयोजना तथा सोच नेपालको समन्वयमा भएको साझा सभा कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रदेश सभा सदस्यहरुद प्रकाशचन्द्र दवाडी, हरिशरण आर्चाय, मनकुमारी गुरुङ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङ, जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, नागरिक साझा सवाल, पत्रकार महासंघ, गैसस महासंघ, बार एसोसियसन लगायतले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उनीहरुले राजनीतिमा देखिएको भ्रष्टीकरण रोक्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । गोरखाको विकासलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाजले बहसको थालनी गरेको भन्दै उनीहरुले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणको कामलाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने बताएका छन् ।

पुजारीले मासु पसल राख्न मिल्दैन- डा.भट्टराई
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निर्माण व्यवसायमा भएको राजनीतिकरणले देशको विकास हुन नसको बताएका छन् । जिल्ला सदरमुकाममा भएको ‘गोरखाको विकासमा विशेष महत्व राख्ने योजनाहरुको अवस्था र चुनौती विषयक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनीति गर्नेले व्यवसाय गरेका कारण विकास निर्माणको कामले लथालिंग भएको बताए । ‘पुजारीले मासु पसल राख्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘राजनीति गर्ने व्यक्तिले ठेक्का गर्ने होइन, व्यवसाय गर्ने हो भने राजनीति गर्न मिल्दैन ।’

बहसले मात्र विकास हुँदैन- पाण्डे
राष्ट्रिय सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बहसले मात्र विकास नहुने बताएका छन् । साझा सभा कार्यक्रममा बोल्दै बहससँगै काम कार्यान्वयनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने बताए । ‘यो निकै राम्रो कामका सुरुवात भएको छ,’ उनले भने, ‘तर बहस गर्ने कार्यान्यवन नगर्ने हो भने यसको कुनै काम छैन ।’

नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा तिब्र नहुनुको पछाडि सबै राजनीतिक दल उत्तिकै दोषी रहेको भन्दै उनले सबैले आफ्नो हिस्सा लिनुपर्ने बताएका छन् । अनावश्यक राजनितिक हस्तक्षेप गर्दा समयमै काम हुन नसकेको उनको तर्क छ । ‘नेताले भन्यो भन्दैमा कर्मचारीले लुरुलुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘राज्यको नीति नियम मा रहेर कर्मचारी साथीहरु दृढ भएर काम गर्नु आवश्यक छ ।’

संघ र प्रदेशको हेपाह प्रवृत्ति देखियो- स्थानीय तह
गोरखाका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखले संघ र प्रदेशको हेपाह प्रवृत्तिका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताएका छन् । ‘यसको गतिलो उदाहरण दरौंदी लिफ्टिङ हो, उहाँहरुले हामीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुभएको छ, त्यहाँ प्रभावकारी काम भएको छ,’ पालुङटार नगरपालिका प्रमुख दीपकबाबु कँडेलले भने ‘अन्य आयोजन हकमा स्थानीय तहलाई पेलेर जाने काम भएको छ त्यसैले यो नतिजा आएको हो ।’

उनले प्रदेश र सघंको काम गराईले निकै लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका छन् । ‘भन्न पनि लाजमर्दो कुरा पालुङटारमा एउटा खानेपानीको ट्यांकी बनेको छ,’ उनले भने, ‘कसले बनायो हामीलाई थाहा छैन, ट्यांकी त बन्यो तर त्यहाँ पानी छैन । यो कति लाजमर्दो कुरा हुन्छ ।’

सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी संघ र प्रदेशले काम गरेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘हामीले उहाँहरुको कार्यक्रम बोर्ड हेरेरमात्र थाहा पाउने हो,’ उनले भने, ‘जब अफ्ठेरो पर्छ अनि उहाँहरु वडा कार्यालय धाउनु हुन्छ ।’ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भट्ट, सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापामगर, भीमसेन गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वरी पाण्डे, धार्चे गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले लगायत स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा विकास निर्माणको काममा अनुगमन गर्न समस्या भएको बताएका थिए ।