स्मार्ट सिटीको रफ्तारमा घस्रिंदै अपांग पाेखरा सभागृह

समाधान संवाददाता २०७५ फागुन ३० गते ८:२३

विकास रोकामगर

कुनै ठाउँको विकास र समृद्धि मूल्यांकनका निश्चित मापदण्ड हुन्छन् । तीमध्ये मूखय सूचक हुन्, सुशासन, सरसफाइ र भौतिक पूर्वाधार । ‘स्मार्ट सिटी’ अवधारणा लिएर अघि बढेको पोखरा महानगरको स्थिति जान्न ‘सभागृह’लाई हेरे पुग्छ । महानगरको १ मात्र सभा तथा बैठक हल देखिनेछ, अस्तव्यस्त, भताभुंग र लथालिंग ।

तत्कालीन समयमा दीपेन्द्र सभागृह नामले चिनिए पनि पछि पोखरा सभागृह नामकरण भयो । तत्कालीन दीपेन्द्र सभागृह २०४५ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीशले उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याएका थिए । ६२-६३ को जनआन्दोलनसँगै राजपरिवारका सदस्यका नाम जोडिएका संरचनाका नाम परिवर्तन गर्ने क्रममा पोखरा सभागृह नामकरण गरिएको हो ।

करिब १५ सय सिट क्षमताको सभागृहको नाम त फेरियो तर स्वरुप फेरिएको छैन । गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखराले ठूला कार्यक्रम र बैठक गर्न सभागृह प्रयोग गरिरहेको छ । तर, दीपेन्द्रबाट पोखरा नाम परिवर्तन भए पनि अवस्था झन्झन् खस्कँदो छ ।

मर्मतसम्भारको अभावमा सभागृहका १ तिहाइ संरचना प्रयोगविहीन बनेका छन् । सभागृहभित्रका अधिकांश कुर्सी भाँच्चिएका छन् । सभागृहमा हुने कार्यक्रममा आयोजकले ती भाँच्चिएका कुर्सी टालेर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । सभागृहको शौचालयको अवस्थासमेत नाजुक छ । शौचालयभित्र पस्दा त्यहाँबाट निस्कने दुर्गन्धले शौच नै नगरी फर्कनु कि जस्तो हुन्छ, त्यसमाथि पानीसमेत छैन ।

केही समयअघि मात्रै महानगरले सभागृहको रुप फेर्न भन्दै बाहिरी भागमा रङरोगन गरेको थियो । तर, उक्त रङरोगनले बाहिर चिट्टिकै भए पनि भित्री भाग भने लथालिंग छ । करिब १६ रोपनीमा बनेको सभागृह बेलामा मर्मतसम्भार नहुँदा महानगरमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छ ।

सभागृहका झ्यालका सिसा फुटे, केही चर्केका छन् भने बिजुलीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कार्यक्रम चलिरहँदा पनि समस्या उत्पन्न भइरहन्छ । महानगरले निजी संस्थाले कार्यक्रम गर्दा ४० हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिन्छ । तर, त्यसबाट उचित मर्मतसम्भार नगर्दा हैरानी खेप्न बाध्य भएको कार्यक्रम आयोजक बताउँछन् । सभागृहलाई राजस्व आम्दानीको स्रोतका रुपमा मात्रै हेर्ने तर मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिनाले सभाहलको अवस्था दिनानु दिन दयनीय बन्दै गइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘महानगरलाई ठूलो रकम भाडा तिर्छौं । तर, त्यसबापत पाउनुपर्ने सुविधा त के भाँच्चिएका कुर्सी आफैं टालटुल पारेर चलाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनीहरु भन्छन्, ‘महानगर आफैंले पनि यसमा कार्यक्रम गर्छ । त्यो सोचेर भए पनि मर्मतसम्भार गरे हुने नि ।’ कार्यक्रमबापत महंगो भाडा लिए पनि सभागृह मर्मतसम्भारमा खर्च नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

पोखरा सभागृहकै मर्मतसम्भार गर्न महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड छुट्टाएको छ । तर, बजेट कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । महानगरका राजश्व शाखा प्रमुख छविलाल शर्माले महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सभागृहबाट ७ लाख ८२ हजार आम्दानी गरेको जानकारी दिए । उनले टिकटसहित र टिकटबिनाका कार्यक्रममा फरकफरक भाडा लगाइएको बताए । ‘टिकटबिना २५ हजार र टिकटसहित ४० हजार रुपैयाँ महानगगरले भाडा निर्धारण गरेको छ,’ उनले भने ।

सभागृह स्थानीय तहको मातहतमा रहे पनि त्यस जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ । समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा स्थानीय तहको नाममा नआउँदासम्म सभागृह मर्मतसम्भार गर्न समस्या भइरहने पोखरा महानगर बताउँछ । ‘समिति सभागृह सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न २०७० सालमा बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेज्मेन्टसँग तत्कालीन उपमहानगर र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला पोखरा उपमहानगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले पोखराका तर्फबाट, पोखरा नगर उपत्यका समितिका तर्फबाट कृष्णराज पाण्डे र बिपिएसका तर्फबाट आदर्शमान श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार विपिएसले २५ वर्षका लागि सभागृह सञ्चालन गर्ने, सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र मर्मतसम्भार गर्ने, रङरोगनका साथै कलाकृत्ति भर्ने र २ वर्षभित्र तत्कालीन उपमहानगरले डिजाइन गरेको नक्साका आधारमा सभागृह मर्मत गरिसक्नुपर्ने थियो ।

तर, सम्झौता भएको केही दिनमै नागरिक समाजले अख्तियारमा उक्त सम्झौता नियमविपरीत भएको भन्दै उजुरी दियो । उजुरी परेको करिब १ वर्षमा अख्तियारले उपमहानगरकै पक्षमा फैसला ग¥यो । अख्तियारले भनेको थियो, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सभागृह चलाउने प्रक्रिया सही छ ।’

बिपिएसले सभागृह मर्मतसम्भार तथा पुननिर्माण गर्न डाइनामिक इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । कम्पनीले सभागृह पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार गर्न १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदन अनुसार नै विपिएससँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएको महानगरले जनाएको छ ।

अख्तियारले महानगरको पक्षमा फैसला गरे पनि फेरि नागरिक समाजले पुन २०७२ सालमा सार्वजनिक महत्वको संरचना निजी कम्पनीलाई दिनु उचित नभएको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो । उक्त मुद्दा समाजका विमलप्रसाद लामिछानेले दिएका थिए । अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै सभागृह निजी कम्पनीलाई नदिई तत्कालीन उपमहानगर आफैंले सञ्चालन गर्न आदेश गरेको थियो ।

अदालतले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि निजी कम्पनी विपिएससँगको सम्झौता रद्द भएको थियो । तर, त्रिपक्षीय सम्झौतामा सम्झौता रद्द गर्दा लागतको ‘डबल’ तिर्नुपर्ने सम्झौता थियो । त्यही सम्झौता अनुसार कम्पनीले महानगरमा करिब २ करोड क्षतिपूर्तिको मागसहित निवेदन दिएको छ । तर, उक्त निवेदन उपर कुनै कामकारबाही अघि नबढेको महानगर बताउँछ ।

‘क्षतिपूर्तिबारे कार्यपालिका बैठकमा कुरा राखिराखेका छौं । अध्ययन गर्न रुद्रप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिसकेका छौं,’ पोखरा महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले भने, ‘समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन मेयर साहेबलाई बुझाइसकेको छ ।’ उनले प्राविधिकले सभागृहबारे पुन अध्ययन गरेरमात्रै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।

अदालतले महानगरलाई नै सभागृहको जिम्मा लिन फैसला गरेपछि महानगर अहिले आफैं मर्मतमा लागेको छ । महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीका अनुसार सभागृहको तत्काललाई बाहिरी र भित्री भागमा सामान्य मर्मतसम्भार हुनेछ । ‘बाहिरी स्ट्रक्चर त्यही हुन्छ । रङरोगन गर्छौं,’ उनले भने, ‘सभागृहको छानो चुहिने गुनासो आएकाले त्यसलाई पनि मर्मत गर्ने भनेका छौं ।’

महानगरले सभागृहभित्रको भाँच्चिएका पुराना शैलीका कुर्ची परिवर्तन गर्ने सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भित्रका कुर्ची पुराना भइसकेका छन् । महानगरले त्यसलाई मर्मत गरेर लक्जरियस बनाउने भएको छ ।’

२ सय सिटको मिनी सभाहल बन्ने
भएको सभाहललाई पनि मर्मतसम्भार गर्न नसकेर चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको महानगरले अर्को मिनी सभाहल बनाउन लागेको छ । पोखरा सभागृह रहेकै ठाउँमा महानगरले २ सय सिट क्षमताको मिनी हल बनाउने भएको हो । केही महिनाभित्रै साना कार्यक्रम तथा बैठक बस्न मिल्ने गरी हल बनाउन योजना बनिरहेको सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए ।

करिब ५० लाख लगानीमा उक्त मिनी सभाहल बनाउन लागिएको पोखरा महानगर मेयर मानबहादुर जिसीका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनाले बताए । ‘आवश्यकता अनुसार स्थान परिवर्तन गर्नु परेमा सजिलै अन्य स्थानमा सार्न सकिने गरी मिनी सभाहल बनाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रिकास्ट आरआरसिसी प्यानल प्रयोग गरेर बनाउन लागिएको छ ।’ उनले चाँडै त्यसबारे टेन्डर निकालिने र ठेक्का सम्झौता भएको ३ महिनाभित्र मिनी सभाहल बनिसक्ने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया