समाधान संवाददाता

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, काठमाण्डौंको आयोजनामा बुधबार पोखरामा करदाता शिक्षा तथा अन्तक्र्रिया भएको छ । करदाताको कर्तव्य, दायित्व तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाबारे उद्योगी, व्यवसायीलाई जानकारी दिन सो कार्यक्रम भएको हो ।

नेपाल सरकारले मध्यम स्तरका करदातालाई लक्षित गरी गएको असारबाट मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको स्थापना गरेको हो । ४० देखि ८० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने करदाता तथा २५ करोडदेखि ८० करोडसम्म वार्षिक कारोवार गर्ने बैंक, पर्यटन उद्योग, ठेक्कापट्टा व्यवसायी ठूला करदाता कार्यालयसँग जोडिन्छन् । अहिले नेपालका ८ सय ३३ करदाताले यो कार्यालयसँग आवद्ध भएर कर तिर्दै आएका छन् । उनीहरुले वार्षिक १८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजश्वमा योगदान दिँदै आएका छन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण कोइरालाले कर शिक्षाको जानकारी राख्न सके व्यवसायमा सफलतासँगै दण्ड, जरिवानाबाट समेत मुक्ति पाइने बताए । कर शिक्षालाई अझ व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले करसम्बन्धी कानुन सजिलो र बुझ्ने भाषामा परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय, काठमाण्डौंका प्रमुख कर अधिकृत हरिप्रसाद तिमिल्सिनाले करदातासँग दायित्व र अधिकार दुबै भएकाले कर कानुन पालनामा जोड दिए । उनका अनुसार आर्थिक ऐन २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा तिरेको कर करलाई खर्चको रुपमा परिभाषित गरेको छ । आयकर ऐनले वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी आय भएकाहरुको आय गणना गर्दा बैठक भत्ता र ब्याज समावेश गर्न नपर्ने बनाएको उनको भनाइ छ ।

संघका उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष विन्दु कोइराला सुवेदीले करदाता शिक्षाको व्यापकतामा जोड दिइन् । संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले करदातालाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गरिनुपर्ने, गोपनियताको अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव चिनुकुमारी गुरुङ, व्यवसायीहरु विक्रम कर्माचार्य, वीरेन्द्र केसी लगायतले विद्युतीय प्रणालीमार्फत कर भुक्तानी, ठूला कर कार्यालयको दायित्व र कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा बोलेका थिए ।