ऊर्जा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै ऐन

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २ गते ८:१०

समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेश सरकारले ऊर्जामूलक, कृषि र निर्यातमूल लगायत उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रादेशिक प्राथमिकता प्राप्त उद्योग किटान गरी सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याएको छ । सरकारले उक्त ऐन शुक्रबार प्रदेश सभाबाट पारित गराएको छ ।

ऐनको दफा १७ मा प्रादेशिक प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको व्यवस्था छ । अनुसूचीमा त्यसको त्यस्ता उद्योगहरुको सूची समावेश छ । ऊर्जामूलक उद्योग पूर्वाधारसहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यापर्यटन, गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी टे«किङ, पदयात्रा पर्यटन, वाटर र्‍याफ्टिङ, सभा सम्मेलन पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क निर्माण तथा सञ्चालन, वन्यजन्तु आरक्षणलाई अनुसूची ७ को १ नम्बर बुँदामा राखिएको छ ।

कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग पनि प्रादेशिक प्राथमिकताको उद्योगमा परेको छ । निर्यातमूलक, निर्माण, खनिज तथा खानिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पनि त्यही सूचीमा राखिएको छ ।

दुर्गम तथा अविकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने अस्पताल, नर्सिङ होम, पशु अस्पताल एवं चिकित्सालय, स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जैविक अनुसन्धानशाला र शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाहरु पनि ऐनअनुसार प्रदेशको प्राथमिकतामा छन् ।

प्राथमिकताका उद्योगहरुका लागि विशेष सहुलियतबारे भने उल्लेख छैन । तर उद्योगहरु स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने, पूर्वाधार र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेचाहिँ उल्लेख छ । ऐनले उद्योगहरुलाई ५ किसिमले वर्गीकरण गरेको छ । लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योग भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।

ऐनले उद्योग दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुविधा र जरिवाना लगायत व्यवस्था गरेको छ । यसअघि नै स्थापना भइसकेका उद्योगको हकमा ऐन लागु भएको मितिले ९० दिनभित्र प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्तै, संघ वा स्थानीय तहमा दर्ता भएका उद्योगहरु दोहोरो दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले मिलाउने छ । नयाँ उद्योग दर्ताको हकमा भने स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा ध्वनिमतद्वारा बहुमतबाट उक्त ऐन पारित भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले औद्योगिक व्यवसाय विधेय पारित गरियोस् भनेर राखेको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको थियो । माघ १४ गते सभामा पेस भएको विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलपछि शुक्रबार सभामा प्रस्तुत भएको थियो ।

शुक्रबार विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य प्रभा कोइराला, दिलमाया रोका मगर र मेखलाल श्रेष्ठ र विन्दुकुमार थापाले भाग लिए ।
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सिके राउतसँगको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाए । अर्की सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले रक्तसञ्चार केन्द्रलाई प्रदेश मातहत ल्याउन माग गरिन् ।

हरिशरण आचार्यले विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीलाई प्रतिबन्द लगाउनु उपयुक्त नभएको विचार व्यक्त गरे । डोबाटे विश्वकर्माले बजेट सम्बन्धित शीर्षकमा नै खर्च गर्नुपर्ने धारणा राखे । मीना गुरुङले उपभोक्ता विभिन्नरुपमा ठगिने गरेको बताउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिन् । मेखलाल श्रेष्ठले पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । लक्ष्मी सुनारले जीर्ण सडकका कारण आवतजावतमा समस्या आएको सुनाइन् ।

शुक्रबारै विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विधायन समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरे । प्रदेश सभाको अर्को बैठक आउँदो ११ गते दिनको १ बजे बस्ने भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया