न्यायाधीशले इजलाश तोक्ने प्रथा रोकिनुपर्छ

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २ गते ९:१२

समाधान संवाददाता

कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले इजलाश तोक्ने काम रोक्न माग गरेका छन् । न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमाथि नै शंका उब्जन थालेको, अनि आफूले चाहेको इजलाशमा मुद्दा पारेर अनुकुलको आदेश वा फैसला आएको सर्वत्र गुनासो आइरहेका बेला कानुन व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावी अभियानका क्रममा पोखरा आइपुगेका वृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले इजलाश तोक्ने प्रथाको अन्त्य गरी चिठ्ठा प्रणालीबाटै मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिन माग गरेका हुन् । उक्त गठवन्धनको तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवार सुनीलकुमार पोखरेलले संविधानमार्फत् नै न्यायपालिकामा राजनीतिको प्रवेश गराइएको बताए । अमेरिकी मोडलको नक्कल गरी नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सार्वजनिक सुनावाइ गरिनु नै गलत रहेको उनको धारणा थियो । विशुद्ध न्यायिक निकाय न्यायपरिषदले सिफारिस गरका न्यायाधीशको परीक्षण राजनीतिक संस्थाबाट गराइनु नै गलत अभ्यास रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने,‘कि त सुनुवाइको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिनुपर्छ, हैन भने नियुक्तिको प्रक्रिया नै फेर्नुपर्छ ।’

न्यायपालिका कुनै न कुनै तरिकाले राजनीतिसँग जोडिएको र यसले मुलुकको समग्र प्रणालीलाई नै असर पार्ने भएकाले बेलैमा सचेत हुन उनले आग्रहसमेत गरे । अहिले फौजदारी मुद्दामा सामान्य अवस्थामा पनि सुरु अदालतले आरोपितलाई थुनामा पठाउन थालेकोतर्फ संकेत गर्दै पोखरेलले सुक्ष्म निगरानी र कारवाहीमा परिने डरले सामान्य मुद्दामा समेत प्रतिवादीलाई थुनामा राख्दा फौजलारी न्याया नै मर्ने अवस्था आएको भनाइ राखे ।

उच्च अदालत बार पोखरा र कास्की जिल्ला बारले संयुक्त रुपमा गरेको कार्यक्रममा महासचिवका उम्मेदवार लीलामणि पौडेलले बारको निश्पक्षताको लागि लोकतान्त्रिक समूहको विजय आवश्यक रहेको भनाइ राखे । गण्डकी प्रदेशबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार नीरन्जनराज राजभण्डारीले व्यावसायिक हितका साथै जनसरोकारका विषयमा बिना स्वार्थ कानुन व्यवसायी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महिलाबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार कविता थापा कार्कीले कानुन विषयमा स्नातक गर्ने र लाइसेन्स लिने महिला धेरै भए पनि कानुन व्यवसायमा आबद्ध हुनेको संख्या निकै कम भएकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गरिन् । बारा, रौतहट, सिराहा र सर्लाहीमा छ १ जना पनि कानुन व्यवसायी महिना नरहेको उनले बताइन् । प्रदेश नम्बर ३ का उपाध्यक्ष उम्मेदवार राजेश्वर अधिकारीले न्यायालय कम्पास हराएको जहाजजस्तो भएको भन्दै त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने जिम्मेवारी अबको बारको नेतृत्वको रहेको भनाइ राखे ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, उच्च बार पोखराका अध्यक्ष रोहितराज बास्तोला, जिल्ला बार अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटा, उच्च बार सचिव विनोद रेग्मी, उच्च बार पोखराका निवर्तमान अध्यक्ष दयाराम पोखरेल, बार काउन्सिल परिषद्का पार्षद मोहननाथ कोइराला, डिएलए कास्की अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा, एनएलएका संयोजक सुकदेव गौतम, अधिवक्ता सरलाकुमारी गौतम लगाययतले शुभकामना व्यक्त गरे ।

चैत १६ गते हुने निर्वाचनका लागि पेसागत प्रगतिशील समावेशी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उक्त समूहबाट गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्षमा पोखराका सुरेन्द्र थापा मगर चुनावमा होमिएका छन् ।

लोकतान्त्रिक समूहबाट पोखरेलको नेतृत्वमा महिला उपाध्यक्षमा कविता थापा कार्की, प्रदेश उपाध्यक्षमा क्रमश डिल्लीबहादुर कार्की, राजेश्वर अधिकारी, नीरञ्जनराज राजभण्डारी, सुनीलकुमार श्रेष्ठ, उक्तप्रसाद आचार्य र ठेकेन्द्रराज जोशी उठेका छन् । महासचिव र कोषाध्यक्षमा लीलामणि पौडेल र तेजबहादुर रावलले उम्मेवदारी दिएका छन् । दलित सदस्यमा रुपनारायण विश्वकर्मा, मधेशी उपत्यका बाहिरमा शेषमन यादव, मधेशी खुलामा मनोजकुमार चौधरी, आदिवासी जनजाति उपत्यका बाहिर अमृतकुमार लामा, आदिवासी जनजाति खुला कैलाश गुरुङ, महिला उपत्यका बाहिर शिवाली जोशी भण्डारी, खुला महिला सदस्यमा सोनी रघुवंश श्रेष्ठ र उपत्यका बाहिरको सदस्यमा गोविन्दप्रसाद सिग्देल चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । खुला सदस्यमा रमेशकुमार ढकाल, कृष्ण घिमिरे (भूषण), शिवप्रसाद रेग्मी, खेमराज न्यौपाने, गोपि शर्मा सुवेदी र टेकप्रसाद सुवेदीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया