न्याय दिने घर नै अन्यायमा

समाधान संवाददाता २०७५ चैत ५ गते ११:१३

ताराप्रसाद शर्मा
बागलुङ

उच्च अदालत पोखरा इजालस बागलुङको भवन पुनर्निर्माण नहुँदा जोखिम मोलेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । भूकम्पले क्षति पुगेको भवन पुनर्निर्माण नहुँदा लामो समयदेखि जोखिम मोलेर काम गर्नु परेको उच्च अदालत इजालस बागलुङका रजिस्टार धु्रवकुमार ढकालले बताए ।

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले अदालतको केही भाग चर्किएको थियो । सम्बन्धित निकायले यसको पुनर्निर्माणमा ध्यान नदिँदा जोखिम मोलेर कामकाज सञ्चालन गर्न बाध्य भएको उच्च अदालत इजालस बागलुङका रजिस्ट्रार ढकालले बताए ।

भूकम्पपछि भवन अवलोकन गर्न आएको प्राविधिक टोलीले भवनमा कामकाज गर्न जोखिम भएको बताएको थियो । टोलीले भवनमा रातो स्टिकर टाँस्दै कामकाज नगर्न सुझाएको थियो । भवन जोखिमयुक्त भए पनि विकल्प नहुँदा जोखिम मोल्दै काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको ढकालको भनाइ छ ।
भवन पुनर्निर्माणको लागि प्रतिवेदन तयार गरी भवन डिभिजन कार्यालयमा पठाइए पनि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेले बागलुङका केही कार्यालय खाली हुने र तिनै भवनमा उच्च अदालत पोखरा इजालसलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्दै भवन निर्माण गर्न रोकेको ढकालको भनाइ छ ।

भूकम्पले भवनमा क्षति पुगेको ३-४ वर्ष पुरा भइसकेको भए पनि भवन पुर्ननिमाणका लागि कहि कतैवाट आवाज नउठ्दा समस्या भएको र हालसम्म भवन पुनः निर्माणमा कसैले ध्यान पु¥याउन नसकेको ढकालले बताए । रजिस्ट्रार ढकालले भवन झन्भन्दा झन् जीर्ण बन्दै गएको बताउँदै कामकाजलाई उक्त भवनबाट निरन्तर दिइराख्दा अचानक ठूलै दुर्घटना हुन्छ की भन्ने त्रास भएको गुनासो गरे ।

भवन निर्माणको लागि सर्वोच्चमा कुरा राखेको र सर्वोच्चले भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताएको ढकालको भनाइ छ । हाल भवनको नजिकै टहरा बनाएर इजालसको काम गर्ने गरेको बताइएको छ । अदालतको नाममा ७ रोपनी जग्गा रहेको बताइएको छ ।

अदालतले साविक धौलागिरि अञ्चलका ४ जिल्ला बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङको मुद्दा हेर्दै आएको मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । पछिल्लो समय अदालतमा मुद्दा बढ्दै गएको र फछ्र्योट पनि उक्तिकै रुपमा भएको उनले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया