विकास रोकामगर

पोखरा महानगरले होर्डिङबोर्ड हटाएर डिजिटल प्रविधिमा लैजाने निर्णय १ वर्ष अगाडि ग¥यो । तर, समयसम्म कार्यान्वयन भएन । यसबीचमा सोलारजडित ५३ वटा ‘स्मार्ट प्रतीक्षालय’ तयार भए । तर, प्रभावकारी हुन सकेनन् । महानगरले पुराना बोर्ड पनि हटाउन पनि सकेको थिएन ।

डिजिटल होर्डिङबोर्ड राख्ने भन्दै मंगलबारदेखि निर्णय गरेको १३ महिनापछि महानगरले सडक वरिपरिका होर्डिङबोर्ड हटाउन सुरु गरेको छ । महानगरले पृथवीचोकमा रहेका फ्लेक्स होर्डिङबोर्डका पोस्टर च्यातेर अभियानको सुरु गरेको हो । व्यक्तिगत संरचनामा बनेका होर्डिङबोर्ड बाँकी छाडेर सार्वजनिक ठाउँमा बनेको होर्डिङबोर्ड पहिलो चरणमा महानगरले हटाउन सुरु गरेको हो ।

महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले पत्राचार नभएका घरधनीलाई केही दिनमै सूचना दिएर फ्लेक्स होर्डिङ बोर्ड भत्काइने बताए । उनले अव्यवस्थित रुपमा मापदण्ड मिचेर बनेका सबै होर्डिङ बोर्ड भत्काइने र डिजिटल प्रविधिमा लगिने सुनाए । उनले भने, ‘पुराना होर्डिङबोर्ड हटाएर अब नयाँ प्रविधिमा जाँदैछौं ।’

महानगर राजश्व शाखाका प्रमुख छवि शर्माले डिजिटल होर्डिङ राख्न सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धतिमा लैजान टेन्डर आह्वान भइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं । टेन्डरको छिनोफानो भइसक्ने बेलासम्म सबै पुराना होर्डिङबोर्ड हटाइसक्छौं ।’ मंगलबारसम्म १२ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको उनले बताए ।

महानगर मेयर मानबहादुर जिसीका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनाले फुटकर विज्ञापनसमेत केही दिनमा टेन्डर आह्वान गरिने बताए । उनले यसअघि २ पटक टेन्डर आह्वान गरेको भए पनि कसैले निवेदन नहालेपछि पुन जारी गर्न लागेको बताए । ‘महानगरमा दर्ता भएका व्यवसायलाई ३÷२ स्क्वायर फिटसम्मको निशुल्क होर्डिङ बोर्ड राख्न दिनेछौं,’ दर्ता नभएका प्रति स्क्वायर फिट १ सय रुयैयाँका दरले लिनेछौं ।’

तोडियो उवासंघसँगको सम्झौता
पोखरा महानगरले २०७१ सालमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग ५ वर्षका लागि होर्डिङबोर्डको सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला महानगरले उवासंघसँग वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

संघले आफूले लिएको सम्झौता अन्य कम्पनीलाई जिम्मा दिएर करोडौं उठाइरहेको थियो । तर, व्यवस्थित थिएन । यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । पछि २०७४ सालमा महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जाने भन्दै उवासंघसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसको कार्यान्वयन १३ महिनापछि भएको हो । संघसँगको सम्झौता रद्द भएपछि महानगरमा भएका सम्पूर्ण होर्डिङबोर्ड स्वत अवैध ठहरिएको थियो ।

महानगरका अनुसार वार्षिक २६ लाख पाउनुपर्ने गरी भएको सम्झौताले घाटा पुगेको र हाल १ करोड रुपैयाँ राजश्व पाउनेगरी टेन्डर आह्वान गरेको छ । यसअघि उवासंघसँग भएको सम्झौताबाट महानगरले करोडौं गुमाउँदै आएको थियो ।

उवासंघले आफूले पाएको सम्झौता अर्को छायाँ एड्भटाइजिङ कम्पनीलाई ठूलै रकम पाउने सर्तमा जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीले समेत ठूलै रकम पाउने सर्तमा अन्य कम्पनीलाई ठेक्का दिँदै आएको थियो । पोखराकै १ कम्पनीले आकृति एडभर्टाइजलाई वार्षिक करिब २३ लाख हाराहारीमा तिर्दै आएको बताएको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता तोडिसकेको छ । तर, महानगरले संघसँग अझै १३ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको महानगर राजश्व विभाग प्रमुख छवि शर्माले बताए । ‘सम्झौता अनुसारको रकम पाएका छैनौं । उहाँहरुसँग हामी यसको चाँडै असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ।

होर्डिङबोर्ड हट्नेमा आशंका, जालो हटाउनै सकस
महानगरले उद्योग वाणिज्यसँग सम्झौता सकिएपछि सबै होर्डिङबोर्ड स्वत अवैध भए । महानगरले ती ‘अवैध’ होर्डिङबोर्ड भत्काउन भने सजिलो छैन । विभिन्न भागमा फैलिएर विज्ञापन ठेक्काको जालो बनेको छ । जुन जालो महानगरलाई फुकाउनै सकस पर्ने देखिन्छ ।

पोखराका क्रियाशील विज्ञापन कम्पनीले लाखौं मूल्य तिरेर अन्य कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । मंगलबारमात्रै महानगरका कर्मचारी पृथ्वीचोकका सुदर्शन रञ्जितको घरमाथि बनेको होर्डिङबोर्ड हटाउन लागेको थियो ।
तर, उनले आफूलाई महानगरका तर्फबाट कुनै औपचारिक चिठी नआएको भन्दै उनले विरोध जनाए । महानगरले केही दिनमा पुन पत्राचार गर्ने भन्दै व्यक्तिगत संरचनामाथि बनेका होर्डिङबोर्ड रोक्ने काम तत्कालका लागि रोकेको छ ।

रञ्जितले पोखराकै परिचय एड्भर्टाइजलाई उक्त होर्डिङबोर्ड भाडामा दिएका थिए । परिचयले पनि आकृति एड्भटाइजसँग सम्झौता गरेको थियो । आकृतिले छायाँसँग र छायाँले उवासंघसँग । यसरी गोलबद्ध रुपमा यो व्यावसायिक जालो घुमेको छ ।

परिचय एड्भर्टाइजका सोभित बस्यालले महानगरको अवैज्ञानिक निर्णयका कारण आफूहरुलाई घाटा पुगेको आरोप लगाए । ‘हामी महानरगसँग समन्वय गर्न तयार छौं । तर यसरी हामीलाई खबर नै नगरेर होर्डिङबोर्ड कसरी हटाउन पाउँछ ?’ उनले भने । महानगरले स्वस्थ तरिकाले प्रतिष्पर्धा गरे आफूहरु पनि समन्वय गर्न तयार रहेको सोभितले बताए ।

महानगरले भने कुनै पनि हालतमा सबै होर्डिङबोर्ड हटाउने र डिजिटलाइज्ड गराउने बताउँदै आएको छ । सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले सानासाना फुटकर विज्ञापनलाई समेत करको दायरामा ल्याउने र विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्ने बताउँछन् ।