बच्चा जन्माउने आमा । हुर्काउने आमा । तर उसलाई पहिचान दिनचाहिँ बाबु चाहिने । नेपाली समाजको बिडम्बना यही रहँदै आयो । न्वारन गर्न पनि बाबु चाहिने अन्धविश्वासी समाजमा सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन बाबुको पहिचान अनिवार्यजस्तो बनाइयो । अहिले संविधानको भावना अनुसार नागरिक ऐन २०६३ संशोधनको बहस घनीभूत भएको छ । संघीय संसदमा बहसको ज्वरो तातेको छ । संसदबाहिर समाजमा बहस छ । राजनीतिक मञ्चहरुमा बहस छ ।

आमाको नाममा नागरिकता दिन अर्थात सन्तानलाई पहिचान दिलाउन समाज अझै कन्जुस्याइँ गर्दैछ । जसरी पुरुष नेपाली नागरिकको सन्तानले सजिलै उसको नामबाट नागरिकता पाउँछ, त्यसरी नै महिला नेपाली नागरिकका सन्तानले पनि पाउनुपर्ने हो । यत्ति सामान्य र समान कुरामा बहसको खासै जरुरी नपर्नुपर्ने हो । तर बहसमात्रै भइरहेको छैन कि महिलाको नाममा अर्थात आमाको नामबाट नागरिकता दिनै हुन्न भन्ने स्वर चर्काे सुनिएको छ ।

विदेशीसँग बिहे गर्ने पुरुषकी महिला जीवनसाथीलाई सजिलै नागरिकता दिइन्छ । तिनका सन्तानले पनि सजिलै पाउँछन् । त्यही कुरा महिलाका हकमा लागु हुँदैन । विदेशीसँग बिहे गरेकी महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन कठिन छ । यो व्यवहारले प्रष्ट भन्छ महिला र पुरुष नेपाली बराबर नागरिक होइनन् । यो अरु कुनै कारणले भइरहेको छैन, पितृसतात्मक सोचकै कारण भइरहेको छ । छोराछोरी बराबरी भन्ने सोच र व्यवहार अझै आइसकेको छैन ।

नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरिन् भने पुरुषहरु भटाभट नेपाल पस्छन् र राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भन्ने कुतर्क साह्रै हाँसो उठ्दो र उदेकलाग्दो छ । त्यसो भए पुरुषले विदेशीसँग विहे गरेर महिला ल्याउँदाचाहिँ राष्ट्रियतामा खतरामा पर्दैन ? महिलाको राष्ट्रियतामाथि यतिका शंका किन ? अविश्वास किन ? के हाम्रो राष्ट्रियता त्यति कमजोर छ र विदेशी पुरुष बिहे भएर आउनासाथ धरापमा परिहाल्ने ? आजको युगमा पुरुष न महिला कसैलाई पनि विदेशीसँग विहे गर्न बन्देज लगाउन सकिन्न । भाषा, धर्म र संस्कृतिका आधारमा हाम्रो थुप्रै भूभागका नेपाली महिला र पुरुषको भारत वा चीनका नागरिकसँग बिहे हुन्छ । भइरहेको पनि छ । उत्तरी सीमातिर अचेल कठिन छ तर भाषिक र सांस्कृतिक समानताका कारण उत्तर दक्षिण दुवैतिर विहेवारी चल्छ । अचेल त झन् तेस्रो मुलुकका नागरिकसँग विहेवारीको नातोसम्बन्ध बढ्दो छ ।

संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुका साथै प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ ले भनेको छ— नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । त्यसै अनुरुपको कानुन बनाउन संशोधन गर्न लागिएको हो । तर यहाँ उग्र र अन्धराष्ट्रवादको नारा उरालेर महिलालाई अझै पनि समान हक नदिन खोजिएको छ । सबै भ्रम र कुतर्कहरुलाई चिरेर सरकार र अगुवा दल तथा नेताहरुले महिलालाई समान हक दिलाउनै पर्छ । आमाको नाममा नागरिकता दिन पनि कन्जुस्याइँ गर्छाैं भने हामी अलोकतान्त्रिक, अप्रगतिशील र असभ्य ठहरिनेछौं ।