ईश्वर देवकोटा

नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयनमा आएको सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रले पोखरा महानगरपालिकामा आफ्नो काम थालेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत सञ्चालनमा आएको कार्यक्रमले प्रत्येक स्थानीय तहका वडाबाट पहिलो चरणमा बेरोजगार हुनेहरुको विवरण संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रले चैत मसान्तसम्म पोखरा महानगरपालिकाका ३३ वडाबाट बेरोजगार विवरण संकलनका लागि आवश्यक तयारीसहित फाराम पठाएको हो ।

फागुन २७ गतेबाट पोखरा महानगरपालिका कार्यालयमा सेवा केन्द्रको डेक्स सञ्चालनमा आएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरण अघि बढेको रोजगार संयोजक माधवप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘केन्द्रबाट पहिलो चरणमा पोखरा महानगरका सबै वडाहरुमा बेरोजगार दर्ता सम्बन्धी सूचना र निवेदनको ढाँचा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘चैत मसान्तसम्म बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत हुन योग्य व्यक्तिले भरेका फाराम संकलन भई सेवा केन्द्रमा आइपुग्नेछ ।’

महानगरका वडाबाट संकलन भई आएका बेरोजगारहरुको सूची सेवा केन्द्रले नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गरिने उनले जानकारी दिए । पेस भएका सूचीको प्रमाणित सोही बैठकले गरेसँगै रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत मन्त्रालयको सर्भरमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था छ । त्यस पश्चात्त सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा केन्द्रले लाभग्राहीको परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम अनुसारको तालिका रहेको संयोजक न्यौपानेले जनाए ।

प्रत्येक वडा मार्फत संकलन भएका बेरोजगार हुनेहरुको विवरण देशभरिबाट नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागमा अद्यावधिक हुनेछ । संकलन गरिएको लगतले नेपालमा कति जनसंख्या बेरोजगारको रहेको छ भन्ने एकीन तथ्य फेला पार्न सहज हुने विश्वास सरकारले राखेको छ ।

विधिपूर्वक बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुन आएका व्यक्तिलाई योग्यता, सीप दक्षता अनुसार सामाजिक विकास निर्माणको कार्यमा खटाउन सक्ने केन्द्रका संयोजक न्यौपानेले बताए । ‘योग्यता, सीप अनुसारको विषयगत क्षेत्रमा काम रोज्न पाउनेछन् । योग्यता भएका तर सीप नभएका व्यक्तिहरुका लागि पनि सेवा केन्द्रले व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिमको प्रबन्ध गर्नेछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र जसमा रोजगार सिर्जना हुन्छन्, त्यहाँबाट केन्द्रमा श्रमिक माग गर्न सक्नेछन् । रोजगारदाताले आवश्यक प्रक्रिया मार्फत माग गरेको खण्डमा लाभग्राहीको परिचयपत्र सहित सेवा केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाउनेछ । केन्द्रले रोजगार सूचना, त्यससम्बन्धी परामर्श तथा सहजीकरण गर्ने अख्तियारी पाएको छ ।

काम नपाए जीवन निर्वाह भत्ता
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचिकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यसअनुरुपको आय आर्जन गर्न नसक्ने १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मकाले फारम भर्न पाउने व्यवस्था छ ।

लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम काम समेत नपाएका व्यक्तिहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ । परिवारको कुनै १ पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दाबी गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता बेरोजगारीलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिक बापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने भएको हो । परिवारको कुनै १ सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा समेत निर्वाह भत्ता दाबी गर्न सकिने छैन् ।

निर्वाह भत्ता हरेक स्थानीय तहका कार्यपालिकाको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।