बिबिसी

सरकारी संयन्त्रमार्फत् नेपाली कामदार जापान लाने विषयमा नेपाल र जापानबीच सोमवार एउटा सम्झौता हुने बताइएको छ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सम्झौता भएपछि आउँदो एप्रिल महिनादेखि नै कामदार छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

जापानले कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ आदि १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्न पाँच वर्षमा झन्डै साढे तीन लाख विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरेको बताइन्छ।

त्यसका लागि उसले नेपालबाहेक चीन, फिलिपिन्स, थाईल्यान्ड, म्यान्मार आदि देशहरूसँग कुराकानी गरेको विवरण जापानी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको छ।

छुट्टै संयन्त्र

जापानले नेपालबाट दक्ष र अदक्ष दुवै खालका कामदार लैजाने बताइएको छ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “जापानमा रोजगार पठाउनका लागि मन्त्रालयभित्र एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाइनेछ।”

उनका अनुसार नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न नगराइने सहमति जापानी पक्ष भएको छ।

सहमति भएका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एउटा प्राविधिक टोली गरिने पनि ती अधिकारीले बताए।

सो टोलीले जापानले नेपालबाट वार्षिक लैजाने श्रमिकको सङ्ख्या र कामदारको लागत खर्चजस्ता विषय टुङ्ग्याउनेछ।

भाषा जान्नुपर्ने

तर कामदारको तलब भने सम्बन्धित जापानी कानुनअनुसार नै हुने बताइएको छ।

विदेशी कामदारहरुलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति जापानको मन्त्रिपरिषद्ले डिसेम्बर महिनामा नै पारित गरेको थियो।

जापान रोजगारी सम्झौताका लागि गत साता बसेको नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाललाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जापानमा रोजगारीमा जान एनफोर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ।

अर्थात् जापानी भाषा राम्ररी बोल्न र पढ्न सक्ने हुनुपर्छ।

गत अक्टोबर महिनामा सार्वजनिक गरिएको चुओ युनिभर्सिटी र पर्सोल रिसर्च एन्ड कन्सल्टिङले संयुक्त रूपमा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा जापानमा सन् २०३० भित्रमा ६४ लाखभन्दा बढी कामदारको अभाव हुने देखिएको थियो।

जापानको श्रम मन्त्रालयका अनुसार २०१७ जापानमा झन्डै १२ लाख कामदारको अभाव भएको थियो।

पाका उमेरका मानिसको सङ्ख्या बढिरहेको जापानमा बाह्य कामदारको आवश्यकता भएको देखिएको छ।