शैक्षिक विकासको भर्‍याङ

समाधान संवाददाता २०७५ चैत ११ गते ११:३१

कुनै बेला थियो, छोराछोरीले एसएसली उत्तीर्ण गरेपछि अभिभावक हर्षित हुन्थे । छोराछोरीको बिहेको बाटो खुल्थ्यो । जागिरका लागि अवसर मिल्थ्यो । सक्नेहरु लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाका लागि तयारी गर्ने ।

कोही भने भनसुनका आधारमा शिक्षक र अन्य जागिरका लागि दौडधूप पनि थाल्थे । अनि उच्च शिक्षाका लागि घर छाडेर बाहिर बस्ने दिन पनि एसएलसीपछि नै आउँथ्यो विद्यार्थीका लागि । फलानोले एसएलसी पास ग¥यो भनेपछि उसको हैसियत बढ्ने जमाना पनि थियो । एसएलसी पास भनेपछि पुग्यो, डिभिजन कुन ल्यायो त्यसको मतलव थिएन ।

गाउँघरमा कलेज त थिएनन् । माध्यमिक तहको पढाइका लागि पनि धेरै परसम्म हिँडेर जानुपर्ने अवस्था पनि थियो । अहिले अहिले जमाना परिवर्तन भएको छ । उ बेलाको एसएलसी अहिले एसइईमा परिणत भएको छ । डिभिजन छाडेर अहिले ग्रेडिङ प्रणाली सुरु भएको छ । अनि पहिलाको एसएलसीको जस्तो हाउगुजी पनि छैन ।

यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आइतबारबाट सुरु भएको छ । संघीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक भएको एसइई परीक्षामा देशभरबाट ४ लाख ७५ हजार ३ परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी छन् । पोहोरसम्म विकास क्षेत्रका आधारमा हुँदै आएको परीक्षा यसवर्ष प्रदेशका आधारमा सुरु भएको छ । चैत २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धारका परीक्षार्थी सहभागी छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक एसइई परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन, उत्तरपुस्तिका खरीदलगायतका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

परीक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गरे पनि परीक्षाफल प्रकाशित भने परीक्षा बोर्डले गर्नेछ । परीक्षा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले परीक्षा समन्वय समिति गठन गरी केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गरिएको छ ।

विसं. १९९० सालको पुस अन्तिम सातादेखि नेपालमा पहिलो पटक कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) सुरु भएको थियो । एसएलसी सुरु भएको ८३ औं वर्ष २०७३ देखि भने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सुरु भएको हो । शिक्षा ऐनले कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह मानेको छ । १९९० कात्तिक १६ गते नेपालमा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन भएको थियो । त्यसभन्दा पहिले विद्यार्थीहरु एसएलसी दिन भारतको कलकत्ता र पटना विश्वविद्यालय जानुपथ्र्यो । त्यसबेला नेपाल सरकारको लागि पटना विश्वविद्यालयले नै परीक्षा सम्बन्धी सबै प्रक्रिया हेर्ने गथ्र्यो ।

अहिले सरकारले ९ देखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह मानेर सोही अनुसारको शिक्षा प्रणाली लागु गरेको छ । तर पनि ११ र १२ कक्षाको पढाइ, पाठ्यक्रम र दरबन्दीलाई महत्व दिएको पाइँदैन । ११ र १२ कक्षा पनि अब दिवा सेवामा नै सञ्चालन गर्ने भनेको पनि २ वर्ष बितिसकेको छ ।

तर सो अनुसारका भौतिक संरचना नहुँदा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । १० जोड २ मा डेढ दसकदेखि पढाउँदै आएका शिक्षकहरु त्यसपछि के गर्ने भन्नेमा अन्यौल कायमै छ । गाउँघरमै खुलेका सुविधा सम्पन्न १० जोड २ स्कुलले विद्यार्थीहरुलाई भने सहज बनाएको छ । पहिला पहिला भनेजस्तो एसइई फलामे सांग्लो होइन, शैक्षिक विकासको नयाँ भ¥याङ सावित भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया