कार्यालय होस् या सार्वजनिक स्थल अचेल जहाँकहिं सिसिटिभी राख्ने चलन छ । तर एकपटक राखेका सिसिटिभीले सधैं काम गर्दैनन् । प्रविधि भनेको त्यस्तै हो, बिग्रन्छ मर्मत गरिरहनुपर्छ । अद्यावधिक गर्नुपर्छ । तर हामीकहाँ जे चिज पनि एकपटक राखेपछि त्यसको मर्मत सम्भारबारे पहिल्यै सोचिन्न । नियमित निगरानी र जाँच गरिरहने नेपालीको बानी छैन । म्याग्दीको बेनीबजारमा राखिएको सिसिटिभीको हालतले नेपाली पारा झल्काराखेको छ । त्यहाँका चोकचोकमा राखिएका १६ मध्ये ३ वटालेमात्रै काम गर्छन्, अरु बिग्रेका छन् ।

बेनी नगरपालिका र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले पैसा खर्चेर ती सिसिटिभी राखिएका थिए । अहिले न नगरपालिकाले मर्मत गरेको छ न संघले । राख्ने बेलै भोलि मर्मत के कसरी गर्ने र कुन खर्चले गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपथ्र्याे । मर्मत गर्दा गर्दा हैरानी परिएको हो भने सामान कमसल पो पर्‍यो कि कतै कसैबाट ठगी पो भयो कि भनेर छानबिन गर्नुपथ्र्याे ।

कुनै पनि मेसिनरी सामानको आयु अनन्त हुँदैन । केही समय चल्छ, पछि बिग्रन्छ र मर्मत गर्नुपर्छ । समय यस्तो पनि आउँछ कि मर्मतले पुग्दैन, नयाँ फेर्नुपर्छ । नयाँ फेर्नेसम्मको योजना सुरुमै बनाएको भए जाती हुन्थ्यो । नबनाएको भए फेरि नयाँ फेर्न नगरपालिका र स्थानीय तात्नुपथ्र्याे । सिसिटिभी रहरले मात्रै राखेर हुँदैन । वा अरु काम पनि रहरले मात्रै गर्ने होइन । आवश्यकताले गर्ने हो । बेनीमा सिसिटिभी आवश्यक छ । नेपालका प्रत्येक सहरमा सिसिटिभी आवश्यक छ । सिसिटिभीले चोरी र अपराध नियन्त्रणमा पक्कै मद्दत पु¥याउँछ । सहरलाई स्मार्ट बनाउने हो भने सिसिटिभी राख्ने, बेलाबेला मर्मत गर्ने र बिग्रे फेर्ने काम नगरपालिकाले गरे हुन्छ । नयाँ युगमा नयाँ प्रविधिको स्थापना नगरपालिकाको दायित्व नै हो ।

सिसिटिभी राखिएकै कारण कैयौं ठाउँमा चोर र अपराधी समातिएका छन् । कैयौं ठाउँमा त्यस्ता घटना हुनै पाएका छैनन् । जमाना भोटेताल्चाको हुँदै होइन, सिसिटिभीकै हो । बदमासी होस् या पुण्यकर्म अब माथिबाट भगवानले देख्नुपरेन, सिसिटिभीले देख्छ । चोरी र अपराध मात्रै नभएर सडक दुर्घटनामा पनि दोषी पत्ता लगाउन वा घटना हुन नदिन, नियम मिच्न नदिन सिसिटिभीले ठूलो सघाउ पुर्‍याउँछन् । विकसित राष्ट्रका ठूला सहरहरुमा जहाँ पनि ट्राफिक प्रहरी खटेर गाडी ओहोरदोहोरलाई व्यवस्थित बनाउन परेकै हुँदैन । किन ? किनभने त्यहाँ चोकचोकमा घुम्तीघुम्तीमा सिसिटिभी हुन्छन् । अझ ती सिसिटिभी क्यामेराले गाडी नम्बरसहितको फोटो खिचेर गल्ती गर्नेको पहिचान खुलाइदिन्छ । त्यही आधारमा प्रहरीले सम्बन्धितको घरमै जरिवाना शुल्कको चिट पठाउँछ । त्यो नतिरी उसले धरै पाउँदैन । हाम्रा सहर पनि हो त्यस्तै क्यामेराको निगरानीमा हुनुपर्छ । तर हामी त्यही सिसिटिभी पनि चुस्त राख्न सकेका छैनौं । यस्तो पाराले न स्मार्ट सिटी बन्छ, न स्मार्ट देश । त्यसैले हाम्रो योजनादेखि नै स्मार्टनेस जरुरी छ । कार्यान्वयनमा स्मार्टनेस जरुरी छ ।