अमृत सुवेदी

तनहुँको बन्दीपुरमा आर्थिक सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सरोकारवालाबीच सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाइरहेको थियो । सरकारका तर्फबाट पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको बोल्ने पालो आयो ।

लम्सालले यसअघि आफू पनि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य रहेको अनुभव सुनाए । गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले इन्धन दुरुपयोग गरेको भन्ने सूचना बाहिर आएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले देखाएको चासोप्रति इंगित गर्दै मन्त्री लम्साल कड्किए ।

‘बिहान रेडियो सुन्दै थिएँ । ए ल प्रदेशका मन्त्रीले तेल दुरुपयोग गरे भनेर समाचार आयो । अचम्म लाग्यो । लेखा समिति मिडिया र पत्रपत्रिकाको पछि लाग्ने होइन, यथार्थ के हो बुझ्ने हो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘अतिरञ्जित र बदनाम गराउने काम पनि भएका छन् । समितिले प्रभावकारी भूमिका खेलोस् ।’

गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले कानुनमा व्यवस्था गरिएभन्दा बढी इन्धन प्रयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । समाचारप्रति सार्वजनिक लेखा समितिले जवाफ मागेको थियो । त्यसैलाई लक्षित गर्दै लक्साल कड्किएका थिए । मन्त्री लम्सालले अतिरञ्जित नलेख्न पत्रकारलाई पनि अर्ति दिए ।

मन्त्री लम्सालपछि बोल्ने पालो आयो आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानको । चुमानले इन्धनको विषयलाई चर्को बनाउन जरुरी नभए पनि आफूहरु चुकेको स्वीकारे । जिल्ला बाहिर जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउन खर्च प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थियो । तर, त्यो कानुनमै व्यवस्था गर्न चुकेका रहेछौं,’ मन्त्री चुमानले भने, ‘नीति नियम अघिअघि र हामी त्यसको पछिपछि हुनुपर्ने थियो । कहिलेकाहीँ हामी अघिअघि र पछिमात्र नीति नियम बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ।’ व्यवस्था नबनाइसकेका कारण इन्धनबारे बाहिर चर्चा भएको कानुनमन्त्री चुमानको भनाइ थियो ।

उद्घाटन कार्यक्रम समापन हुनै लागेको थियो । आफैंले खडा गरेको मञ्चको प्रयोग गर्दै कार्यक्रमका सभापति तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का मन्त्री लम्सालको प्रतिवादमा उत्रिए ।
समितिका सभापति खड्काले पत्रपत्रिकामा आएका कुरामा सार्वजनिक समितिले राखेको चासोका विषयमा गलत रुपमा नबुझ्न आग्रह गरे । ‘पत्रपत्रिका हाम्रा सरकार र मन्त्रीको नाम आइसकेपछि बद्नाम गर्ने हिसाबले होइन, सरकारको यथार्थ बाहिर ल्याउन र सहयोग गर्ने काम लेखा समितिको दायित्व हो,’ खड्काले भने, ‘सरकारका विषयमा समितिले छानबिन नै गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा मेरो असहमति छ ।’

सभापति खड्काले सरकारको बद्नाम नहोस् भनेरै समितिले चासो देखाएको बताए । मन्त्रीहरुले कानुनमा तोकिएको व्यवस्थाभन्दा बढी इन्धन लिएको विषयमा मंगलबार अध्ययन समितिसमेत गठन गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले कार्यक्रममा नियम एउटा काम अर्को गर्न नपाउने बताए । ‘५ सय लिटर चाहिन्छ भने कानुनी व्यवस्था गर्न त्यति नै लेख्नुपर्छ । संसद र व्यवस्था निर्माण आफैले गर्ने हो भने किन डराउने ?’ महालेखा परीक्षक शर्माले भने, ‘नियममा एउटा लेख्ने, काम अर्को गर्ने हो भने पत्रकारले मात्रै होइन अडिटरले पनि खोज्छ, सोध्छ । जे जति जाहिन्छ त्यति नै लेख्नुस् तर स्रोत र साधनको ख्याल गर्नुहोस् ।’

मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनमा १ सय ५० लिटर इन्धन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरुले तोकिएभन्दा ५ हजार २ सय लिटरभन्दा बढी इन्धन प्रयोग गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

इन्धन खर्चबारे अध्ययन गर्न सांसद रामजी बराल ‘जीवन’को संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको हो । सांसद मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोइराला समिति सदस्य छन् । इन्धन खर्चबारे अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई समय दिइएको छ । समितिले प्रदेशका प्रमुख सचिव र सातै मन्त्रालयका सचिवलाई डाकेर इन्धन खर्चबारे सोधेको थियो ।