अमृत सुवेदी

भ्रष्टाचारको विरोध नगर्ने कसैको नाउँ हुँदैन
तर, पनि भ्रष्टाचार नभएको कुनै ठाउँ हुँदैन

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमका एक सहभागीले यो रचना सुनाए । ‘प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म, दलका अध्यक्षदेखि सामान्य कार्यकर्तासम्म, मुख्य सचिवदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म, अख्तियारदेखि जिल्ला प्रहरीसम्म यस्ता हरेक क्षेत्र, निकाय, तह र तप्का सबका सबले भ्रष्टाचारविरोधी कुरा नगरेको कोही छैनन् । तर, पनि हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारले जकडिएको छ । भ्रष्टाचारले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन ।’

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा देखिएको विसंगतिको प्रसंग जोड्दै सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास)का अध्यक्ष वेदनाथ शर्माले थपे । राजनीतिक दलको चुनावमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ, त्यो कहाँबाट उठ्छ ? प्रहरी, कर्मचारीदेखि हरेक निकायका व्यक्तिको बढुवा र नियुक्तिका लागि पैसा भरिएको सुटकेस किन चाहिन्छ ? यो समाजले प्रतिष्ठाको विषय नै घर, सम्पत्ति नै किन बनाउँछ ? सार्वजनिक सेवा, ठेक्कापट्टा, अपराधीलाई उन्मुक्तिसँग किन राजनीतिक दल, सत्ता र शक्ति जोडिन्छ ? यस्ता प्रसंग र प्रश्नै–प्रश्नले गुञ्जिरह्यो कार्यक्रम हल ।

गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रका सहभागीले भ्रष्टाचारको विषयमा मन्थन गरे । उनीहरुको निष्कर्ष छ, ‘राजनीतिक शैली र संस्कार, आर्थिक हैसियत निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने सामाजिक मूल्य मान्यता, कर्मचारीतन्त्र, शक्ति र पहुँच निर्माण गर्ने व्यवसायीको आचरण, स्वार्थको चक्रव्यूह नफेरिएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनै सक्दैन ।’

त्यसो भए के गर्ने त ? गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समिति र सरोकारवालाहरुको निष्कर्ष छ, ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरण आफैंबाट सुरु गर्ने । आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने अरुलाई पनि यसैतर्फ उत्प्रेरित गर्ने ।’

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइराला सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिमै भएको बताउँछन् । निर्वाचन पद्धति असाध्यै खर्चालु भएको र यसले कसरी भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्‍याएको छ भन्ने बुझेर प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म भ्रष्टाचार झनै मौलाउँदै जाने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रमका सहभागीले निर्वाचनमा गरिएको करोडौं रुपैयाँ खर्च कहाँबाट उठ्छ र राजनीतिक दलका नेताले छोटो समयमा कसरी ठूलो सम्पत्ति आर्जन गर्छन् ? भन्ने प्रश्न उठाए । समाजका हरेक क्षेत्र राजनीतिसँग जोडिएको र राजनीतिक व्यवस्थाले कडाइका साथ नियम लागु गर्ने र कारबाही नगर्ने गर्दा भ्रष्टाचारको चंगुलमा समाज नै फसेको सहभागीले भनाइ राखे ।

संघीय व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक संयन्त्रसम्म र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायसम्म निस्टा र इमान्दारिता हराउँदै गएको बताए । भ्रष्टाचारको मूल जड नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनको दाबी थियो । कर्मचारीदेखि नेतासम्म नीतिगत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेका बेला कारबाही पनि हुन्छ भन्ने नदेखिँदा यो समस्या थप बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशले कम्तीमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर पाठ सिकाउन उनले अनुरोध गरे ।

सांसद विरोध खतिवडाको उदाहरण दिँदै थापाले भने, ‘पार्टीले के मूल्यांकन गर्छ भन्ने छोडेर नराम्रो कामको विरोध गर्नुपर्छ, प्रश्न उठाउनुपर्छ ।’ नराम्रो कामविरुद्ध आवाज उठाउनेहरु मन्त्री नबन्न सक्छन् तर प्रश्न उठाउन छोड्नु नहुने उनको भनाइ थियो ।

राज्य सञ्चालनका हरेक निकाय राजनीतिसँग जोडिने भएकाले राजनीतिको मुहान सफा नभई अन्य निकाय सफा हुन नसक्ने इन्सेक पश्चिमाञ्चल संयोजक शिव खकुरेलले बताए । अरुले हिम्मतै नगर्ने गरेर बदमासलाई तुरुन्त कारबाही गरियो भने पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने प्राडा यादवचन्द्र गौडेल बताउँछन् ।

सांसद तथा अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले भ्रष्टाचार सामाजिक कल्चरको रुपमा विकास भइरहेको बताए । ‘घर, समाज, आफन्त, कर्मचारी, शुभचिन्तक सबका सबले भ्रष्टाचारका निम्ति वातावरण बनाउँछन् । भ्रष्टाचार समाजमा वैध हुँदै गयो । समाज भ्रष्टाचारमैत्री बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारमा समाजका थुप्रै इलिमेन्ट जोडिएका छन् ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पहिलो आधार नै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको बताए । आर्थिक सूशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकेमात्रै विकास र वैदेशिक लगानी पनि भित्राउन सकिने उनको भनाइ थियो । छलफलमा ५० जनाभन्दा बढी सरोकारवालाले भाग लिए । जताततै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गए पनि नियन्त्रणका लागि आफैंबाट थालनी हुनुपर्ने छलफलका सहभागिले निस्कर्ष निकाल्दै ३ प्रतिबद्धता जारी गरेको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले जानकारी दिए । प्रदेश सरकार र मातहतमा हुने आर्थिक गतिविधि र सुशासन कायम गर्न समितिले विशेष भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको हो ।

लेखा समिति र सरोकारवालाको प्रतिबद्धताः
१. सार्वजनिक लेखा समितिका सबै सदस्यहरु, निष्पक्षता, आग्रह, पूर्वाग्रह, द्वेष र अनुरागबाट माथि उठेर निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने ।

२. सार्वजनिक लेखा समितिको आर्थिक सुशासनका लागि आवश्यक अनुशासन पालना गर्दै आफैंबाट प्रारम्भ गरी गण्डकी प्रदेशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता ।

३. सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वमा आर्थिक सूशासन र सरोकारवाला संस्था, समन्वय, र सहकार्य, गरी आर्थिक सुशासन, सबल गण्डकी प्रदेश बनाउने सामूहिक संकल्प ।