विकास रोकामगर

पोखरा महानगरको स्वामित्वमा रहेका सटर तथा भवन प्रयोग गर्ने व्यापारीले लामो समयदेखि भाडा तिरेका छैनन् । महानगरले केही समयअघि सबै व्यापारीलाई करको दायरामा ल्याउने र नतिर्ने व्यापारीको सटर बन्द गरिदिने बताउँदै आएको थियो । तर, लामो समय भइसक्दा पनि महानगरले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाले आम्दानीको स्रोत बढाउन विभिन्न व्यापारिक केन्द्रमा सटर तथा भवन बनाएर भाडामा दिएको छ । महेन्द्रपुल, लेखनाथ, राष्ट्रबैंक चोक, मालपोत कार्यालय गरेर महानगरको १ सयभन्दा बढी सटर तथा सिर्जनाचोकमा ३ तले व्यापारिक भवन छ ।

ती सटरबाट मासिक निश्चित भाडा पाउने गरी सम्झौता पनि भएका छन् । तर बिचौलियाको चलखेल र कर्मचारीको मिलेमतोमा ती सटर तथा भवनबाट पाउनुपर्ने आम्दानी हिनामिना हुँदा महानगरले वार्षिक करोडौं आम्दानी गुमाउँदै गइरहेको छ । ४० वर्षअघि बनेका ती सटरहरु न मर्मत भएका छन् न त त्यसबाट उठेको आम्दानीको कुनै तथ्यांक नै छ ।

२०७२ सालपछि महानगरमा व्यापारीले भाडा बुझाउनै छोडेको तथ्य खुलेको थियो । उनीहरुबाट महानगरले करिब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउनै बाँकी देखिएको थियो । त्यसमध्ये महानगरको ताकेता पछि केही व्यापारीबाट अहिलेसम्म १ करोड ३० लाख रुपैयाँमात्रै उठाएको छ । तर, बाँकी भाडा बुझाउन व्यापारीले अटेरी गरिरहेका छन् ।

महानगरको स्वामित्वमा रहेको सटर तथा भवन प्रयोग गर्ने व्यापारीलाई भाडा तिर्न फागुन ४ गतेसम्मको समय दिएको थियो । तर, म्याद सकिएको १ महिनाभन्दा बढी समय गइसक्दा पनि महानगरले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

महानगर सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले बाँकी रहेको भाडा उठाउन नगर प्रहरीलाई ताकेता गर्न जिम्मेवारी सुम्पिएको जानकारी दिए । ‘प्रशासन र राजश्व शाखाबाटै भाडाबारे सम्पूर्ण ताकेता गर्न नगर प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिएका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य कारबाहीको प्रक्रिया अझै भइसकेको छैन ।’
नगर प्रहरीले आफूहरुलाई व्यापारीले टेर्न छोडेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । ‘हामीलाई एक्सन लिने अझै अधिकार छैन । जाने र भन्नेमात्रै हो । हुन्छ हुन्छ भन्छन् । टेर्नै छाडे,’ एक नगरप्रहरीले भने ।

नगर प्रहरी प्रमुख वसन्त चालिसेले आफू बिदामा भएकाले केही थाहा नभएको र अब आइतबारदेखिमात्रै ‘फिल्ड’मा जाने बताए । उनले भने, ‘आइतबारदेखि सबै सटरसटरमा नगर प्रहरी खटाउछौं । सबै सटरमा आइतबार नै नगर प्रहरीको चिठी पुग्छ ।’ उनले आफूहरुलाई भाडा नतिर्नेले तत्काल कारबाही गर्न जिम्मेवारी नदिएसम्म व्यापारीले आलटाल गरिरहने बताए । समयमै भाडा नतिर्नेमा गमालदिन मिया, कममस कम्युटर, जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सन लगायत छन् ।

जस्ट इन टाइमले आफूसँग महानगरले सम्झौता बमोजिम काम नगरेको हुनाले भाडा नतिरेको बताउँदै आएका छन् । टाइमसँग महानगरले भवनको माथिल्लो तल्ला थप गर्ने र भवननजिक भएको पीपलबोट काट्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, महानगरले भने उक्त सम्झौता नियम विपरीत भएको र रुख नकाट्ने कम्पनीले जसरी पनि नियम बमोजिम भाडा तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।