महिलामाथि विभेद किन ?

समाधान संवाददाता २०७५ चैत १८ गते ९:०२

महिला अधिकारबारे कुरा उठाउनेहरुले अक्सर आरोप खेप्नुपर्छ– र्‍याडिकल नारीवादी । त्यसको बुझाइ चाहिँ उग्रनारीवादीका रुपमा हुन्छ । वास्तवमा अंग्रेजी शब्द र्‍याडिकलको अर्थ उग्र होइन । आमूल हो, पूर्ण हो । पूरापूर अधिकार माग्नेहरुलाई र्‍याडिकल अधिकारवादी भन्न त सकिएला तर बुझाइ गलत हुनु भएन । महिला अधिकारका जो–जसले कुरा उठाइरहेका छन्, उनीहरुले आफूहरुलाई अधिकार पुरुषभन्दा माथि हुनुप¥यो चाहिँ भनेका छैनन् । समान हुनुप¥यो भनेका छन् । पछिल्लो समय आमाको नामबाट नागरिकता दिने–नदिनेबारे चर्काे बहस उठेको छ । महिला लैंगिक रुपमा विभेद नगर्ने सुनिश्चिता संविधानका अक्षरमा गरिएको छ । तर संविधानकै नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा भने विभेदको प्रावधान छ ।

Advertisement

यता गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य महिलाले पनि चैत १४ र १५ गते तनहुँको पुरानो सदरमुकाम बन्दीपुरमा भेला भएर आफ्नो अनुभव साट्दा विभेदमै परेको कुरा उठाएका छन् । हुन् पनि २० जना महिला रहेको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट १ जना नरदेवी पुनमात्रै मन्त्री छिन् । ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा शोभाका लागिमात्रै जस्तो गरी १ जनामात्रै समेटिएको छ । अरु जम्मै पुरुषैपुरुष छन् । प्रदेश सभाको सभामुख पुरुष छन् र उपको जिम्मेवारीमात्रै महिलालाई दिइएको छ । सिर्जना शर्मा उपसभामुख छिन् । जसले प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्ने बेला सदनमा सभामुखको अनुपस्थितिमा परिपक्क जिम्मेवारी सम्हालेर देखाइन् ।
प्रदेश सभामा नेकपा र कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुरुष छन् र उपको जिम्मेवारीमा अर्थात् सचेतकमात्रै महिला छन्, नेकपामा गायत्री गुरुङ र कांग्रेसमा ओमकला गौतम । संसदीय समितिहरु ४ वटा छन्, जहाँ सबै पुरुषमात्रै सभापति छन् । रुढिवादी मान्छेले के भन्दिछन् भने महिलाले जिम्मेवारी लिन सक्ने भए पो दिनु ? प्रश्न उठ्छ पुरुषले चाहिँ कसरी पो जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । पुरुषले राम्रै गरेको भए यो समाजको बुरीहालत नहुनुपर्ने ? समाजमा भ्रष्टाचार नहुनुपर्ने, देश विकास भइसक्नुपर्ने, आखिर सयौं वर्षदेखि शासन, प्रशासनदेखि सबैमा पुरुषकै नेतृत्व त छ । निर्वाचनदेखि संसदसम्म महिलाले विभेद अनुभव गर्नुपरेको सांसदको भनाइ जायज छ । हो, साँच्चिकै विभेद गरिएको छ । प्रत्यक्ष चुनाव लड्न टिकट नदिने र भन्ने चुनावै जित्दैनन् । त्यसो भए आशा कोइराला र नरदेवी पुनले किन जिते भन्ने उत्तर तिनीहरुसँग हुँदैन । संसदमै पुगेका महिलाले त विभेद अनुभव गरिरहनुपरेको छ भने अन्तको हालत त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बहाना अनेकथरी बनाएर महिलालाई कहीं पनि समान अधिकार नदिने गरिएको छ । क्षमता र दक्षता भनेको अवसर प्राप्त भएपछि पनि विकास हुँदै जाने कुरा हो । पहिलो त शिक्षामै विभेद गरेर महिलालाई दक्ष बन्न रोक्ने, घर व्यवहारमै अल्झाउने गरिएको छ । घरेलु बनाउने संस्कार सानैदेखि थोपरेर महिलामाथि विभेद हुँदै आएको छ । सबैभन्दा पहिला महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने सोच र मानसिकता नभएसम्म व्यवहार परिवर्तन हुँदैन । पुरुषवादी मानसिकता पहिलो समस्या र चुनौती हो । त्यो बदलिनुपर्छ । फेरिनुपर्छ । अनि समाज परिवर्तन हुन्छ । महिलाले पनि समानताको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । सृष्टिका बराबर सन्ततीले समानता पाउनै पर्छ । संविधानले भनेजस्तै सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ ।

Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया