सबैलाई भाग पुर्‍याउन एउटै सडकलाई ३ टेण्डर

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २० गते ९:३३

समाधान सम्वाददाता

तनहुँको दमौली–छाब्दी सडकलाई व्यास नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । त्यही सडकमा संघ र प्रदेश सरकारले १-१ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । ३ वटै सरकारले टेन्डर आह्वान गरे । योजना कार्यान्वयका बेला योजना नै बाझियो र एउटै सडकलाई खण्ड–खण्डमा बाँड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

एउटै आयोजनालाई ३ सरकारले बाँडेर आआफ्नो तरिकाले काम गर्ने र त्यहाँका जनतालाई सबैले यो योजना हाम्रो हो भन्नुपर्ने जटिल अवस्था सिर्जना भइरहेको व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले गुनासो गरे ।

गोरखाको पालुङटारमा पनि यस्तै समस्या आइपर्‍यो । एउटै सडकलाई ३ वटै सरकारले बजेट विनियोजन गर्‍यो । पहिले स्थानीय, त्यसपछि प्रदेश र संघले एउटै सडकको टेन्डर निकाल्यो । तर, सरकारबीच सहकार्य नहुँदा योजना कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण बन्यो । अहिले एउटै सडक निर्माणको काममा २ सरकार बाझिएका छन् र योजना नै खण्डीकृत हुन पुगेको छ ।

३ सरकारबीच समन्वय नहुँदा समस्या परेपछि स्थानीय तहका प्रमुखले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । योजनाको डुब्लिकेसनमात्रै होइन, खुत्रे रकमको आयोजनासमेत प्रदेशले लिइदिँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय नहुँदा एउटै आयोजना दोहोरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले बताए । गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघका पदाधिकारीले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘आउँदो वर्षबाट यस्तो डुब्लिकेसन नहोस् । आगानी आर्थिक वर्षबाट बजेट कार्यक्रम पुस्तिका यथाशीघ्र स्थानीय तहमा सञ्चार गराइदिनुप¥यो ।’

संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएका विषयगत बजेट अपेक्षित रुपमा निकासा नभइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका बजेट तथा कार्यक्रम अति सानो आकारका भएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष दीपकबाबु कडेंलले भने । उनले भने,‘कम्तीमा ५० लाख वा सोभन्दा कम लागतका आयोजनाहरु पालिकाबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो ।’

एकल अधिकार सुरक्षित गर्न आपसी सहयोग र सहकार्य हुन नसकेको स्थानीय तहहरुको गुनासो छ । प्रदेश तथा संघ सरकारले एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

गण्डकी प्रदेशले खोलेको विषयगत कार्यालय र कर्मचारीका विषयमा पनि स्थानीय तहहरुले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्ता कार्यालय बन्द गरेर स्थानीय तहमार्फत नै ती काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन टाउको दुखाई
सार्वजनिक खरिद ऐन स्थानीय तहको टाउको दुखाइ बनेको छ । ऐन झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाले विकासलाई नै अवरोध गरेको स्थानीय तहको एकै स्वर छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले तहगत सरकारको खर्च प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भइरहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भनाइ छ । उनीहरुले ऐन संशोधनको पहल गर्न मुख्यमन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन स्थानीय तहको जस्तै प्रदेश सरकारको पनि टाउको दुखाइ बनेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ सरकारलाई संशोधन गर्न आग्रह गरिरहेको बताए । ‘सार्वजनिक खरिब ऐन भइराख्यो भने देशका विकास सम्भव छैन भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

आफ्नै सुरले काहिँ पुगिँदैनः मुख्यमन्त्री
पहिलो पटक भएका हुनाले कतिपय योजना छनोटमा कमजोरी भएको र अर्कोवर्षदेखि त्यसो नहुने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उनीहरुलाई आस्वस्त पारे ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नोमात्रै तरीकाले काम गर्ने हो भने काहिँ पनि नपुगेने भनेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘मैले स्थानीय तहलाई पनि भन्नैपर्छ आफ्नोमात्रै सुर गर्ने हो भने काहिँ पनि पुगिँदैन ।’

३ तहको आफ्नै प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘संघको प्राथमिकता प्रदेशको प्राथमिकतासँग नमिल्न पनि सक्छ । स्थानीय तहको प्राथमिकतासँग प्रदेशको प्राथमिकता पनि नमिल्न सक्छ । प्राथमिकता आआफ्नै हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तर, मूल लक्ष्य चाहिँ एउटै हो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया