सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २० गते १४:२७


मीलन ढकाल

सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानुनी आपराधिक कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई रोक्ने कार्य बुझिन्छ । इतिहासलाई फर्केर हेर्दा सन् १८४४ मा बेलायतमा पाउरोटी कारखाना खोलेर सहकारीताको नयाँ अध्याय सुरु गरेको भेटिन्छ ।

त्यस्तै नेपालमा विसं २०१० सालमा योजना तथा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । २०१३ सालमा चितवनको शारदानगरमा बखान ऋण सहकारीको स्थापना भयो, जुन नेपालको मान्यता प्राप्त पहिलो सहकारी संस्था हो । २०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन, २०१८ सालमा सहकारी संस्था नियमावली, २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो ।

२०२४ सालमा भूमिसुधार बचत संस्थाको स्थापना, २०२७ सालमा सहकारी संघ, संस्थालाई एकीकरण गर्न सहकारी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, २०३३ सालमा ग्रामीण विकासका लागि साझा कार्यक्रम लागु, २०३४ सालमा साझा संस्था प्रशासन तथा आर्थिक नियम २०३४ को व्यवस्था गर्ने कार्य भयो । २०३७ सालमा पञ्चायत संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा सहकारीलाई आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा समावेश, २०३८ सालमा तराईका जिल्लामा सघन साझा कार्यक्रम सञ्चालन, २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन तथा २०४३ मा नियमावली जारी भयो । २०४४ सालमा उच्चस्तरीय साझा विकास केन्द्रको समन्वय समिति गठन गरियो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै सरकारले राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समितिको गठन गर्‍यो । उक्त समितिले २०४७ साल कात्तिकमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझायो ।

२०४८ सालमा सहकारी ऐन, २०४९ सालमा सहकारी नियमावली जारी भएपछि राष्ट्रव्यापी रुपमा संघ, संस्थाको निर्वाचन सम्पन्न भयोे । २०५० सालपछि सहकारीका संघहरु स्थापना भए । दिनप्रति दिन सहकारी संस्था खुल्ने क्रम बढेसँगै सहकारी विभागद्वारा सहकारी संघ, संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ जारी गरी सहकारी संस्थालाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरियो ।

फलस्वरुप केही हदसम्म सहकारी संस्था व्यवस्थित भएको पाइन्छ । त्यसै गरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०६९ सालमा राष्ट्रिय सहकारी नीति लागु गरेको छ । त्यसले नपुगेर ०७४ साल कात्तिक १ गते सरकारले नयाँ सहकारी ऐन ०७४ ल्यायो भने हाल सहकारी नियमावली ल्याउने तयारी छ ।

माथिका नीति, नियम आइरहँदा हाल मुलुकभर सञ्चालित ३४ हजार ५ सय १२ सहकारीमा ६३ लाख ५ हजार ५ सय ८१ सदस्य, २ लाख ४७ हजार ८ सय २७ सञ्चालक समिति र ६० हजार ५ सय १७ कर्मचारी क्रियाशील रहेको तथ्यांक देखिन्छ । यही जनशक्तिद्वारा ७३.१७ अर्ब सेयर पुँजी, ३ सय २ अर्ब बचत र २ सय ७४ अर्ब ऋण परिचालन गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन पक्षलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता भएको छ । दिन प्रतिदिन सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिले गुणात्मकताको प्रश्न खडा गरिरहेको परिपेक्ष्यमा यसलाई सुव्यवस्थित गराउन धेरै पहलकदमी भएको त पाइन्छ तर त्यसको ठोस परिणाम आइसकेको छैन ।

वर्तमान स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र सो अन्तर्गत बनेका नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा सहकारी संस्थामा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ पको उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सहकारी विभागले ०७४ साल चैत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका जारी गर्‍यो ।

जसलाई मुलुकभरका ६३ लाख सदस्यले नै यसको दफा १ देखि ३४ सम्म परिपालना गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । सदस्यको सही पहिचानदेखि लिएर उनीहरुले गर्ने कारोबारलाई चुस्त, दुरुस्त देखिने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता गतिविधि स्पष्टसँग नभएमा दफा ३२ बमोजिम कारवाहीको भागिदार बन्ने कुरामा कुनै २ मत छैन । दफा ३२ कारबाही तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था यस्तो छ । सहकारी ऐन, नियमावली तथा यो निर्देशन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐन बमोजिमको कारबाही हुनेछ ।

यसरी दफा ३२ मा उल्लिखित १५ वटा बुँदा देहाय बमोजिम छन् । जसलाई गहन रुपले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१. नीति तथा कार्यविधि नभएमा
२. पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा
३. बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा
४. ऐनको परिच्छेद ६ खको व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा
५. उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा
६. वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, बृहत् पहिचान गर्ने तथा पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा
७. जोखिम व्यवस्थापन भएको नपाइएमा
८. निरन्तर अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था नभएमा
९. सीमा कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा
१०. शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा
११. कार्यान्वयन अधिकारी वा दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था भएको नपाइएमा १२. सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने समीक्षा नगरेमा
१३. संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्य नगरेमा
१४. तोकिएका विवरणको अभिलेख नराखेमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखेमा
१५. सीमा वा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन समयमा नपठाएमा ।

यसरी १५ वटा बुँदाको पालना गर्ने गराउने कार्य नगरेमा १० लाखदेखि लिएर ५ करोडसम्म नगद जरिवाना र संस्था बन्दसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी संस्थाले सदस्य, कारोबार वा सम्पत्तिको सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर वा अन्य कसुरसँग सम्बन्धित भएको शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा, वा आतंककारी कार्य, आतंककारी व्यक्ति वा आतंककारी संगठन वा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित, जोडिएको वा त्यस्तो कार्यमा वा त्यस्तो व्यक्ति–संगठनबाट प्रयोग हुन सक्ने शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा । ३ दिनभित्र यथाशाक्य चाँडो वित्तीय जानकारी इकाइलाई शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । यसरी हेर्दा सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोग अनिवार्य छ ।

ढकाल अपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब कास्की अध्यक्ष एवं पोखरा रोयल सहकारीका मुख्य प्रबन्धक हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया