राणा शासनको अन्त्यपछि अर्थात् विसं २००७ देखि नै नेपालमा विकासका धेरै मोडल प्रयोग भए । विकासका मोडल मात्र हैन धेरै खाले शासन व्यवस्था पनि नेपालीले भोगे ।

पहिलो जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्वमा विपी कोइराला आएलगत्तै विकासको लहरले गति समात्यो । त्यसो त्यस अघि नै नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना सुरु भइसकेको थियो । निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले सक्रियता देखाएसँगै महेन्द्रले पनि विकासको गतिलाई पछि फर्कन दिएनन् । मुलुकका लागि दूरगामी रुपमा सकारात्मक असर पार्ने खालका विकास योजना उनले थाले । जसका कारण मुलुक आत्मनिर्भरतातिर धकेलिँदै थियो ।

शासकीय व्यवस्था जनताको अनुकुल नभएका कारण पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध हुनु स्वभाविक थियो । २०४६ सालमा पञ्चायती शासन ढल्यो । ४७ को संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगीकार गर्‍यो । त्यस अहिलेसम्म पनि विभिन्न खाले शासन व्यवस्था परिवर्तन भए । त्यसै अनुसार विकासका मोडल आए र प्रयोग पनि भए । तर जति योजना बने, लागु भए पनि त्यसमा दीगोपना हुन नसक्दा नागरिकमा निरासा छाउनु स्वभाविक पनि हो ।

७२ को संविधान कार्यान्वयन सँगै ३ तहको सरकार अभ्यासमा आयो । यी ३ वटै तहका सरकार कोही कसैको मातहतमा छैनन् । सबै स्वायत्त छन् ।

तर निर्णय प्रक्रिया कार्यान्वयनको भूगोल त उही हो । नेपालको भूगोलभित्र रहेको संघीय मात्र हैन प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यथलो यथार्थमा एउटै हो । तर संघीयताको मर्म नबुझेकै कारण विकासको जस आफूले लिने नाममा अहिले योजनाहरुमा डुप्लिकेसन हुन थालेको छ ।

एउटै योजनाका लागि ३ वटै सरकारले चासो देखाउनु राम्रो पक्ष हो । तर कार्यान्वयनका क्रममा कस्ता अप्ठ्यारा आइलाग्न भन्ने बारेमा नीति निर्माताले विचार पु¥याउनु पर्ने हैन र ? यस्तै अप्ठ्यारो आइ लागेर गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षहरुले मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

३ तहका सरकारबीच सहकार्य नहुँदा योजना कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण बनेको उनीहरुको भोगाइ छ । योजनाको डुब्लिकेसनमात्रै होइन, खुद्रे आयोजनासमेत प्रदेशले लिइदिँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको छ ।

संघीयता गर्दै सिक्दै जाने अवस्थामा छ । यसअघि भएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । आउँदो वर्षबाट यस्तो डुब्लिकेसन नहोस् भन्नका लागि संघीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका यथाशीघ्र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । एकल अधिकार सुरक्षित गर्न आपसी सहयोग र सहकार्य हुन सकेको छैन ।

प्रदेश तथा संघ सरकारले एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप अनुभूति स्थानीय तहले गरेका छन् । पहिलो पटक भएका हुनाले कतिपय योजना छनोटमा कमजोरी हुनसक्छ । ३ वटै तहका सरकारले आआफ्नै तरिकाले काम गर्ने हो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।

संघको प्राथमिकता प्रदेशको प्राथमिकतासँग नमिल्ला, स्थानीय तहको प्राथमिकतासँग प्रदेशको प्राथमिकता पनि नमिल्ला तर मूल लक्ष्य भने एउटै भएकाले सहकार्य मात्रै अन्तिम विकल्प हो ।