मुस्ताङ, सुन्दरकुमार थकाली

सरकारले उत्तरी कोरलानाका सञ्चालनको पूर्व तयारी स्वरुप चाहिने भन्सार तथा सरकारी निकायका लागि जग्गा व्यवस्थापन कार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले १ महिना अघि कोरला नाका पूर्वाधारका लागि जग्गा व्यवस्थापन गराउन राजपत्रमा सूचना जारी गरेको थियो । यसका लागि सरकारले ५ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न जग्गा व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गरेको हो ।

जग्गा व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष तोकिएको छ । मालपोत अधिकृत, डिभिजन वन अधिकृत, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुर्वणकुमार विष्ट सदस्य छन् । नापी कार्यालय मुस्ताङका अधिकृत मिथिलेस साहलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारद्वारा गठित समितिले भन्सार, अध्यागमन, सुख्खा बन्दरगाह, सुरक्षा निकाय लगायतलाई चाहिने आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने जग्गा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सिडिओ गंगाबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले ४५ दिनभित्र जग्गा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम पूरा हुनेछ ।

लोमान्थाङ गाउँपालिका ४ स्थित कोरला सडकको दायाँबाँया भन्सार लगायत अन्य पूर्वाधारका लागि तोकिएको उक्त समय सीमामा सम्बन्धित निकायका नाममा लालपूर्जा प्राप्त गर्न समितिलाई अधिकार दिइएको छ । यसअघि गत साउन ३१ र भदौ १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको स्थानीय जग्गा सिफारिस समितिले कोरला नाकामा चाहिने भन्सार लगायत सरकारी निकायका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेको थियो । स्थानीय जग्गा सिफारिस समितिले बुझाएको पत्रका आधारमा सरकारले ८ महिनापछि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर यो प्रक्रियालाई पूर्णता दिएको जनाइएको छ ।

जग्गा प्राप्तिका लागि चाहिने मापदण्ड, कार्यविधि, कर्मचारी खटनपटन तथा खटिने कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा लगायतको पत्र जिल्ला प्रशासनमा आइसकेको छ । तर, भन्सार विभागबाट जग्गा व्यवस्थापनको पत्र नापी कार्यालयमा नआएको कार्यालयका अधिकृत साहले बताए । ‘यस प्रक्रियालाई अघि बढाउन मन्त्रालय र विभाग आएको छु । मन्त्रालयबाट भन्सार विभागमा पत्र फरवार्डमा ढिलाइ भएकाले यसको व्यवस्थापन गरे मेनपावर र लागत निकाल्ने काम विभागले गर्नेछ । जग्गा व्यवस्थापन र नापी कार्यको थालनी वैशाखदेखि सुरु हुनेछ ।’

सिडिओ क्षेत्रीले सरकारको कोरला नाका खोल्ने लक्ष्य अनुरुप जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे । उनले नाका आसपास संरचना निर्माणको जोहो गराउन भन्सार, अध्यागमन, सुख्खा बन्दरगाह, सीमा प्रहरी चौकी सशस्त्र प्रहरीको बिओसी लगायतका निकायको नाममा जग्गा नापी तथा लालपूर्जा उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । उनले जग्गा व्यवस्थापनको चरण सकिएपछि आवश्यक पर्ने जुन जुन निकाय छन् तिनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज हुने उल्लेख गरे ।

सरकारले २ वर्षअघि लोमान्थाङ गाउँपालिकाको नेचुङ भन्सार रहेकोे स्थानमा भन्सार लगायत सुरक्षा निकायका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेको भएपनि उक्त स्थान कोरलानाकाबाट धेरै टाढा भएकाले कोरला आसपास नजिकै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले जग्गा व्यवस्थापन गर्न खोजेको बुझिन्छ । कोरला नाकाको २४ नम्बर पिल्लर वरपर चिनिया पक्षले भन्सार, अध्यागमन, सुख्खा बन्दरगाह र सुरक्षा बन्दोबस्त गर्न धमाधम पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिरहेको छ । १ वर्ष अघिदेखि चिनिया पक्षले थालेको पूर्वाधार संरचना अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

सरकारले कोरला नाकालाई लक्ष्यमा जोडेर कोरला सडकको बिस्तार गरेको हो । कोरला सडकको काम सम्पन्न भएपछि पूर्वाधारका काम अघि बढ्ने लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले दाबी गरे । उत्तरी चीन र दक्षिण भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको जोमसोमसम्म ५० प्रतिशत र जोमसोम-कोरला ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले जानकारी दिए ।