जनप्रतिनिधिले नै अबरोध गरेपछि प्रसारण लाइन निर्माण ठप्प
रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत
कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । प्रसारण लाइनको सबस्टेसन निर्माण गर्न थालिएको पर्वतको कुश्मा नगरपालिका २ खुर्कोटका बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएपछि आयोजनाको काम रोकिएको हो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पूर्व सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
२२० केभीक्षमताको आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा स्थानीय बासिन्दासँग अर्मादीदेखि हिमालय उच्च माविसम्म मोटर बाटो पक्की गर्ने, अर्मादी साइडमा आउने पानीको ढलको उचित व्यवस्थापन गर्ने, प्रभावित उपभोक्तालाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने, प्राकृतिक वातावरण नबिग्रने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, हाइटेन्सनलाइन बस्तीभन्दा टाढाबाट लैजाने लगायत सहमति भएको थियो । तर आयोजनाले सहमति अनुसारका कुनै पनि काम नगरेकाले आन्दोलन गर्न परेको स्थानीय हेमविक्रम मल्लले बताए ।
आयोजनाले घर नजिकै र घर माथिबाट तार टाँग ेपछि स्थानीय १ हप्तादेखि आन्दोलित छन् । जनप्रतिनिधि समेत आन्दोलनमा सहभागी छन् । कुश्मानगरपालिका २ का अध्यक्ष यदुनाथ बास्तोला र कुश्मा १ काअध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदीको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको हो । उपभोक्ताको टोलीले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आफ्ना माग पेस गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा आयोजनाका प्रमुख चन्दनकुमार घोषसँग छलफल भएको छ । छलफलमा कुश्मा २ का अध्यक्ष यदुनाथ बास्तोलाले वर्षातको बेला केटीचौर देखि बगेर आउने पानीले अर्मादीको सयां रोपनी खेतीयोग्यजमीन पुर्ने र बगाउने भएकाले तुरुन्त कल्भर्ट सहितको नाली निर्माण गरेर मात्र सडकको बाँकी कामगर्न आग्रह गरेका छन् ।
निर्माण भइसकेको ८ वटा हाइटेन्सन लाइनका टावर सार्नु पर्ने उपभोक्ताले बताएका छन् । खुर्कोट र पाङका ६ सयभन्दा बढी घरधुरीलाई लाइनले खतरा निम्त्याएको अध्यक्ष बास्तोलाले बताए । ५० घरधुरी उक्त टावरको लाइन मुनि परेकाले बसाइँसराइँ गर्नुपर्ने अवस्थाआएको छ,’उनले भने ।
परियोजना प्रमुख घोषले कल्भर्र्ट सहितको सडक ढलान गर्ने कार्य उपभोक्ताको मागबमोजिम नै नगरपालिकाको प्राविधिक टोलीमार्फत थप स्टिमेट बनाउनलगाई १ हप्ता भित्र कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सबस्टेशनका कारणउपभोक्तालाई परेको समस्या परियोजनाले समाधानगर्ने प्रजिअ ढकालले बताए । तर, २२० केभी हाइटेन्सन लाइनको स्थान परिवर्तनका लागि क्याविनेटले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको बारेमा छुट्टै प्रक्रिया अपनाउने बताए ।
तपाईको प्रतिक्रिया