बाबु आमालाई पाल्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २५ गते १३:२९

समाधान संवाददाता
पोखरा

छोराछोरीले बाबु आमालाई अनिवार्य रुपमा रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कानुनी रुपमा बाध्यकारी बनाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले पैतृक सम्पत्ती दिन बाध्य पारिएको जस्तै रेखदेखको लागि कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेक्रेट नेपाल पर्वतका अध्यक्ष एवं गैसस महासंघ पश्मिाञ्चलका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भुसालले बाबु आमालाई पैतृक सम्पत्ति दिनुपर्ने बाध्य व्यवस्था भएजस्तै छोरा छोरीले रेखदेख गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे । उनले त्यसको लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐनलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरे ।

‘छोरा छोरीले बाबु आमालाई पाल्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ,’ उनले भने, ‘जीवन भर सन्तानको सुख र सम्पत्ति आर्जनमा मेहेनत गरे पनि ज्येष्ठ नागरिक भएपछि दुख पाउने परिपाटी गलत छ ।’ ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण गलत भएको दाबी गर्दै उनले हिड्ने बेलामा ज्येष्ठ नागरिकलाई देखे साइतै बिग्रिएको भन्ने गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले बाबु आमालाई रेखदेख हेरचाह गर्ने सन्देश दिने नैतिक शिक्षा आवश्यक भएको बताइन् । उनले विद्यालयस्तरमा त्यस्तो पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरे धारणा परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । ‘बाबु आमालाई रेख देख नगरेर बृद्धाश्रममा लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने मान्यतामा म पनि सहमत छु,’ मन्त्री पुनले भनिन्, ‘बाबुआमाले आर्जन गरेको सम्पत्ति मिठो हुने रेख देख र हेरचाह गर्न कठिन हुने गरेको छ ।’ आर्थिक स्थिति कमजोर भएका ज्येष्ठ नागरिकहरुको रेख देखको लागि ध्यान दिने उल्लेख गर्दै उनले ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्न ६६ लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव भीमप्रसाद तिवारीले अनुभवका खानी भएकोले ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताले धेरै कुरा सिक्नसक्ने बताए । सयुक्त परिवार र अग्रजलाई सम्मानको विदेशीले अनुसरण गर्ने संस्कार क्षयीकरण भएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समयमा नेपालमा श्रवणकुमारहरु जन्मन छोडेको र नेपालीहरु श्रवणकुमार बन्न नसकेको टिप्पणि गरे ।

मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रमुख महिला विकास अधिकृत तुलसा अर्यालले गण्डकी प्रदेशका अपांग, बाल बालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग लगातार ८ दिनसम्म अन्तक्र्रिया गरेर राय सुझाव लिएको जानकारी दिइन् । उनले सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत गोमा वाग्ले, ज्येष्ठ नागरिक महासंघ गण्डकी प्रदेशका महासचिव अमरनाथ शर्मा, गैसस महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारी, महिला विकास निरीक्षक शरद पौडेल गुरुङ र देवी शर्मा, सहभागी कमला लामिछाने लगायतले बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया