सम्पादकीयः बिरामीमाथि डाक्टरहरुको अपराध

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २६ गते ९:२६

बिरामी परेर अस्पताल जाने बिरामीको कुनै दोष छैन । तर चिकित्सकहरु आइतबारदेखि बिरामीको उपचार बहिस्कारमा छन् । सरकारी अस्पतालको इमर्जेन्सीबाहेकको सेवा ठप्प छ ।

चिकित्सकहरुको रिस सरकारसँग हो, बित्थामा सजाय बिरामीले पाएका छन् । उपचार जस्तो संवेदनशील पेसामा चिकित्सकहरुले देखाएको यस्तो स्वरुपको आन्दोलन कुनै हालतमा क्षम्यखालको छैन । तर सरकार पनि निरीह छ, न चिकित्सकहरुको माग सम्बोधन गर्छ, न आन्दोलनको अपराध गरेको अभियोग लगाएर कारबाही गर्न । देशको बेथितिको चित्र जो देखिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा चिकित्सकहरु संघमा नपरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनुपर्ने भयो भनेर चिकित्सकहरुको आन्दोलित बनेका हुन् । चिकित्सक बनेपछि दुर्गममा गएर सेवा गर्नु उनीहरुको कर्तव्य नै हो । त्यसरी सेवा गर्नेहरुको वृत्ति विकास गर्ने दायित्व सरकारको । सरकार किन यस मानेमा चिकित्सकहरुप्रति पूर्वाग्रही बनेको छ ? बुझिनसक्नु छ । कर्मचारी समायोजन नै ठीक ढंगले गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना भएकै छ । जनताले सेवा पाउन नसक्ने देखिएको छ । संघीयताको मूल मर्म व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।

चिकित्सक हुन् या कर्मचारी कसैलाई पनि ङ्याकेर ड्युटी खटाउने होइन । चित्त उनीहरुलाई पनि बुझाउनुपर्छ सरकारले । निजामती कर्मचारी संघतिर गजधम्म बस्न पाउने र चिकित्सक पाउँदै नपाउने भन्ने स्थिति आउनु हुँदैनथ्यो । दुर्गममा खटिनैपर्ने र त्यसवापत उनीहरु पुरस्कृत हुने व्यवस्था भइदिए जाती हुन्छ । वृत्ति विकासको अवसर त्यसरी दुर्गममा खटिनेहरुलाई प्राथमिकताका साथ दिने व्यवस्था नगरी घोक्रेठ्याक लगाउन खोज्नु कदापि जायज हुन सक्दैन ।

बहाना जेसुकै होस्, तर बिरामीको उपचार बहिस्कार गर्दै अस्पताल ठप्प पार्ने चिकित्सकीय हर्कतलाई भने कुनै पनि हालतमा सही ठहर्‍याउन सकिन्न । त्यो बिरामीमाथिको अपराधै हो । बिरामी बनेर कोही अस्पताल आएको छ भने चिकित्सकको त्यो शत्रु पनि हुँदैन । सबै बिरामी उसका लागि बराबर हुनुपर्छ । व्यक्तिगत रिसइँबीका आधारमा उपचार नगर्ने वा गलत उपचार गर्ने हक चिकित्सकलाई हुँदैन । बिरामीको उपचार गर्दिनँ भन्ने चिकित्सकको पेसागत मूल्य र मान्यता हुन सक्दैन ।

अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्नु पनि आफैंमा अर्काे अपराध हो, चाहे त्यो चिकित्सकले गरुन् या कर्मचारीले । यतिबेला सरकारको कर्तव्य हो– चिकित्सकको आन्दोलन फिर्ता गराएर बिरामीलाई उपचारको सुनिश्चितता गराउने । वार्तामा बस्ने र चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्ने । अन्याय त बिरामीलाई मात्रै होइन चिकित्सकलाई पनि हुनु हुँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया