१० हजार चिनियाँ गाई पाल्न २० हजार राेपनी जग्गा प्रस्ताव

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २८ गते १२:२७

ईश्वर देवकोटा
पोखरा

चीनले अनुदानमा दिने गाई प्रदेशको उपयुक्त ठाउँमा पाल्ने फार्म स्थापना गर्न सरकारले जग्गा खोजी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार चिनियाँ कम्पनीको टोलीले आफैंले प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा निरीक्षण गर्ने काम गरिरहेको बताए ।

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारमार्फत प्रदेशका २ स्थानीय तहले गाई पाल्ने फार्म स्थापनाका लागि जग्गा प्रस्ताव गरिसकेका छन् । स्याङ्जा र वालिङ नगरपालिकाका प्रमुखले सचिवलाई केही दिनअघि पत्रमार्फत २० हजार रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरेको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । कास्कीमा सम्भावना थोरैमात्र देखिएकाले स्याङ्जा, तनहुँ र गोरखामा सम्भावित ठाउँ हुन सक्ने चिनियाँ कम्पनीको समेत निष्कर्ष रहेको सचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।

चिनियाँ अनुदानमा प्राप्त हुने कुल १० हजार गाई पाल्ने सम्झौता भएअनुसार सुरुमा साढे २ वर्षका बाच्छी ल्याइने भएको छ । चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस)सँग ३ वटा प्रदेशमा उन्नत जातको होलिस्टन फ्रिजियन १० हजारवटा गाई अनुदानमा दिने सम्झौता भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठका अनुसार साढे २ वर्षका बाच्छी ल्याएर झन्डै डेढ वर्ष पाल्नुपर्ने हुन्छ । ‘४ सय बाच्छी परीक्षण स्वरुप पहिलोपटकमा ल्याउने छौं,’ उनले भने, ‘यहाँ ल्याएका बाच्छी झन्डै साढे २ वर्षसम्मका हुन्छन् ।

उक्त बाच्छीलाई यहाँ ल्याएको ६ महिनापछि ब्रिडिङ गराइन्छ ।’ त्यस्ता बाच्छीले नेपाल आएको डेढ वर्षपछि मात्रै उत्पादन दिन सुरु गर्नेछन् । ३२ अर्ब रुपैयाँको चिनियाँ परियोजनामा गण्डकी प्रदेशले मात्रै १० अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानसहित फार्म स्थापना गर्ने तयारी छ ।

चिनियाँ कम्पनी आफैंले छनोट गर्ने हुँदा प्रदेशले उपयुक्त हुने ठाउँ खोजीमात्रै गर्नेछ । सचिव श्रेष्ठले होलिस्टन फ्रिजियन गाईलाई नेपालमा उपयुक्त हावापानी भएकै कारण ल्याउन लागिएको बताए ।

‘चिनियाँ कम्पनीले अध्ययन सकेर प्रदेश सरकार गठन नहुँदै केन्द्रीय दुग्ध विकास बोर्डसँग सहकार्य गर्ने तयारी थियो । पछि संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारले छिट्टै नै कार्यविधि बनाएर चिनियाँ गाई ल्याउन बाटो खोलेकाले काम अघि बढेको हो ।’ फिजिबिलिटी अध्ययन गरेरमात्रै चिनियाँ सरकारले ठूलो लगानी अनुदान बापत नेपाललाई सहयोग गर्न लागेको उनले बताए ।

प्रदेश २ मा कम संख्यामा गाईपालन गर्ने र घाँस तथा दाना उत्पादनमा प्राथमिकता दिने तथा प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशमा फार्मसँगै घाँस र दाना उत्पादन पनि गर्ने चिनियाँ कम्पनीको तयारी रहेको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पानी, बत्ती, जग्गा लगायतको पूर्वाधार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सहमतिमा चिनियाँ कम्पनीले परियोजना अन्तर्गत फार्म स्थापना गर्नेछ । फार्ममा चिनियाँ कामदारसँगै स्थानीयलाई समेत रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने उनको भनाइ छ । फार्ममा १ हजार ५ सय रोजगारी पाउनेछन् ।

फार्म सञ्चालनमा आएर घाँस, दाना उत्पादन भइसकेपश्चात्त मात्रै गाईका बाच्छी ल्याइने छ । घाँसमा आधारित दाना र पशुमा आधारित प्रांगारिक मलको नीति स्वरुप गाई फार्म सञ्चालन सफल हुने दाबी मन्त्रालयको छ ।

फार्म पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको ३ वर्षभित्रमा उत्पादन भएको दुधलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सकिने जनाएको छ । दूध खपत नहुने अवस्था सिर्जना भए पाउडर दुध, छुर्पी लगायत अन्य दुग्धजन्य वस्तु उत्पादनको योजना रहेको सचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।

चिनियाँ गाईबाट जन्मिएका बाच्छाबाच्छी समुदाय स्तरमा समूह बनाई वा सहकारी मार्फत पाल्नका लागि दिन सकिने उनले जनाए । सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीले सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्पन्न गरेपछि सामुदायिक साझेदारी अवधारणा स्वरुप मन्त्रालयको रोहवरमा सञ्चालनमा ल्याइने सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

फार्म सञ्चालनको लागि प्रदेशले दुग्ध विकास बोर्डलाई जिम्मेवारी सुम्पिने भएपनि हालसम्म बोर्ड गठन भने भएको छैन् । ऐन गएको भदौमा पारित भएको हो । बोर्डको अध्यक्ष प्रदेश मन्त्री रहने व्यवस्था छ । उपाध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति हुने संकेतका कारण बिलम्व देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको विरोध
चिनियाँ गाई ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारीप्रति तीव्र विरोध भएको छ । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा प्रदेश २, ३ र गण्डकीमा १० हजार गाई ल्याए स्वदेशी किसानको उत्पादन विस्थापित हुने भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।

प्रदेश सरकारको कामको विरोध गर्दै दूधको बजार व्यवस्थित नहुँदै विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाली किसानलाई विस्थापित गर्न खोजिएको नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय समितिले आपत्ति जनाएको छ । समितिका लेखा संयोजक पुण्य पौडेल भन्छन्, ‘किसानसँग सहकार्य नगरी चिनियाँ गाई ल्याएर यहाँ भएको उत्पादनको बजार खोस्ने काम दुःखद् छ । बेरोजगारको अवस्थामा जस्तै पुगेका किसानलाई विदेशी गाई ल्याएपछि सरकारले विदेश जाँ भन्नु सरह हो ।’

संघीय सरकारको स्वीकृतिमा ल्याउन लागिएका गाईको पालन पोषण यहाँको वातावरण सुहाउँदो नहुने भन्दै समितिले पशुसेवा विभागसमेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो । धेरै दुध उत्पादन गर्ने गाईको आहार बिहार पु¥याउन सकस हुने हुँदा दूध उत्पादन सोही तवरमा घट्दै गएपछि गाई सडकमा छाडिने समस्या आउने तर्क गरेको छ ।

यता दुग्ध सहकारी संघले समेत ठूलो बजेटमा चिनियाँ गाई ल्याउनुको साटो यहीँ स्थानीय जातका गाईपालक किसानलाई प्रबद्र्धन गर्न सुझाएको छ । ब्रिड ल्याएर उन्नत जातका गाई विकास गर्न सकिने सुझावसहित संघले दाना उत्पादनमा त्यस्ता सहयोग स्वीकार्य हुने बताएको छ ।

गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चिनियाँ गाईले स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई विस्थापित नगर्ने बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले बृहत् उत्पादन गरी दुग्धजन्य वस्तु निर्यात गर्न सकिने लक्ष्यसहित चिनियाँ गाई पाल्न लागिएको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया