मानसिकताबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन आवश्यकः आयुक्त सावित्री थापा गुरुङ

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २८ गते १३:३०

कृष्ण न्यौपाने
दमौली

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले मानसिकताबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले बुधबार तनहुँको दमौलीमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबद्र्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयुक्त गुरुङले मानसिकताबाटै भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताइन् ।

आयुक्त गुरुङले भ्रष्टाचार एउटा संस्थाबाट मात्रै नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकोले सबैको सहकार्य हुनुपर्नेमा समेत जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैको साझा कर्तव्य बन्नुपर्छ । आयोगको एक्लैको प्रयासले मात्रै सबैखाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।’

आयुक्त गुरुङले दोषी जो सुकै भए पनि कानुन बमोजिम कारबाही हुने भन्दै अख्तियारको अधिकार कटौती गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । अख्तियारको अधिकार कटौतीले काम गर्न असहज भएको उनको भनाइ थियो ।

भ्रष्टाचारको उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र दोषी भए कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार रहेको स्मरण गराउँदै उनले झुठो उजरी दिने उपर पनि कारवाही हुने नियम रहेको जानकारी दिइन् ।

सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा भ्रष्टाचार बाधक बन्न नहुने बताइन् ।

जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थाले विश्वसामु मुख देखाउन लाज लाग्ने अवस्था आइपरेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साझा सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले प्रचलित कानुन बमोजिम काम गरे कसैबाट पनि त्रसित हुन नपर्ने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका प्रमुख काशीराज दाहालले भ्रष्टाचार व्याप्त रहेसम्म समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न नसकिने बताए ।

त्यस अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायधीवक्ता धु्रवकुमार चौहानले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था र आयोगका सम्पादन भएका कामको बारेमा प्रस्तुती राखेका थिए ।
त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका उपसचिव राजेश ढकालले गण्डकी प्रदेशको जिल्लागत भ्रष्टाचारका उजुरीबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।

उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फागुन मसान्तसम्म ६ सय ३२ उजुरी दर्ता भएकोमा ३ सय ४ फछ्र्यौट भई ३ सय २८ फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको उजुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया