८ अर्बको लागतमा खुल्दैछ गण्डकी विश्वविद्यालय

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २८ गते १७:१३

अमृत सुवेदी

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । तनहुँको बेलचौतारामा बन्ने गण्डकी विश्वविद्यालयको संरचना, जनशक्ति, सञ्चालन ढाँचा कस्तो हुने ? केके पढाउने ? भन्ने तयार गर्न गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यकदले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक लागत अनुमानसहित डा तीर्थ थापा संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनका लागि सञ्चालन खर्च १ अर्ब ८२ करोड र पुँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख गरी ७ अर्ब ९४ लाख ८० करोड प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको गरिएको छ ।

सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको डिपिआर, ढाँचा लगायतको काम गर्न यो आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ भने गएको बाँकी अवधिको बजेटमार्फत ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक तथा व्यवहारिक व्यवस्थापन, समाजशास्त्र मानवशास्त्र, प्रविधा, इनोभेसन र शिक्षामा ब्याचलर, मास्टर, एमफिल र पिएचडी गराउने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रारम्भिक वर्षहरुमा प्रमुख स्रोत प्रदेश सरकारको अनुदान परिचालन हुने बताइएको छ ।

विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न एक न्यासिक परिषद गठन गर्ने र परिषद् सदस्यहरुको योगदान, स्थानीय सरकारको वित्तीय साझेदारी, दाताहरुको सहयोग, वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि संघीय सरकारको सहयोग, स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रका व्यवसायहरुको सहयोग र लगानी जस्ता सम्भाव्य स्रोतहरुको खोजी गरेर विश्वविद्यालय चलाउन कार्यदलको सुझाव छ ।

योग्य तर विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयमा पहुँच सुुनिश्चित गर्न छात्रवृत्ति, शुल्क छुट, सुलभ शैक्षिक कर्जा, अध्ययनसँग काम जस्ता विधिहरु प्रादेशिक विश्वविद्यालयले अपनाउने छ ।

अनुसन्धान नवप्रवर्तनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुले वित्तीय व्यवस्था मिलाउने र विश्वविद्यालयको समग्र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन गुरु योजना बनाई क्रमशः लागु गरिने भएको छ । प्रशासनिक निकाय र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि निर्माण गरिने भवनहरु अलग अलग रुपमा एकीकृत ढाँचामा बहुुतले बनाउने, भवनहरु र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा शिक्षण र अनुसन्धानलाई सहजीकरण गर्ने, सुविधायुक्त र आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइने भएको छ ।

विश्वविद्यालयको संगठन
विश्वविद्यालयमा विभिन्न संगठन संरचना हुने छ । विश्वविद्यालय सञ्चालन, सम्बन्धन लगायतका काम, व्यवस्था मिलाउन गठन हुने न्यासिक परिषद माथिल्लो निकाय हुने छ ।
न्यायिक परिषद्ले गठन गरेका उपसमितिहरु, प्राज्ञिक परिषद््, जनशक्ति व्यवस्थापन आयोग, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र विश्वविद्यालयमा गठन हुने छ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा, नीति, योजना तथा वित्त व्यवस्थापन शाखा, विद्या परिषद््, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र विश्वविद्यालयका लागि खोलिने भएको छ । परामर्श र सामुदायिक सेवा केन्द्र, कानुनी परामर्श र पुनरावेदन, मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण बोर्ड, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद शाखा, क्याम्पस÷स्कुल र केन्द्रहरू विश्वविद्यालयभित्र रहने छन् ।

ब्यवहारिक, वैज्ञानिक र अनुसन्धानमूलक शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयले जोड दिने छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र प्रदेश सरकारले रोजगार तथा विभिन्न अवसर सिर्जना गर्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको योजना छ ।
राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय सार्वजनिक, संगठित, निजी र अन्य साझेदारहरुसँगको सहकार्यमा प्राज्ञिक, व्यावसायिक, प्रविधि, शिक्षण ज्ञान तथा विद्यार्थी आदान प्रदान गर्ने काम विश्वविद्यालयले गर्ने छ ।

कसरी व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति ?
विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालीमूलका नागरिकको योग्यता, क्षमता, अनुुभव र संयुक्त लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्न कार्यदलको सुझाव छ । विदेशस्थित शैक्षिक संस्था, व्यक्ति र प्रतिष्ठानहरु लगायतसँग आवश्यक सहयोग जुटाउन सक्ने संभावित पक्षसँगै समन्वय, सहकार्य र सहयोगका क्षेत्र पहिचान र आदान प्रदान गर्ने र ज्ञान, प्रविधि, र नवप्रवर्तनको अद्यावधीकरण र उपयोगका लागि पाठ्यक्रम सुधार र विकासमा सहयोग जुुटाइने भएको छ ।

मुख्य र सहायक जनशक्ति वर्गीकरण गरेर मुख्य जनशक्ति (प्राज्ञिक र प्रशासनिक) लाई सापेक्षिक स्थायित्व र सहायक जनशक्तिलाई करारमा लिने योजना सरकारको छ । नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित पद र कामको उत्तरदायित्व अनुरूप बहुसीप भएकोलाई न्यूनतम आधार मान्नु पर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

सेवा करार गर्दा कार्य प्रकृति हेरी संस्थागत करार (सेवा प्रदायक संस्थासँग) गर्ने जसमा कामको स्पष्ट निरुपण सहितको कार्यदेश दिने व्यवस्था गर्ने योजना छ । प्रमुख प्राज्ञिक जनशक्तिको नियुक्ति गर्दाका बखत नै जिम्मेवारी र जवाफदेही सहितको कार्यादेश दिने र प्रत्येक ३ वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी पदोन्नति र वृत्ति विकासका अवसर र जिम्मेवारी निरन्तरत गर्ने, सुविधाको व्यवस्था, पुरस्कार, दण्ड र अवकाशसम्मको व्यवस्था गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहायक जनशक्तिको करार सेवामा वार्षिक रूपमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने र यसैको आधारमा सेवाको निरन्तरता, सुविधाहरूको व्यवस्था, वृत्ति विकास, पुरस्कार र दण्ड तथा अवकाशको व्यवस्थापन गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।

जनशक्तिको नियुक्ति, क्षमता अभिवृद्धि, कार्यसम्पादन र जिम्मेवारी स्वायत्त जनशक्ति व्यवस्थापन आयोगले गर्ने छ । प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक (प्रमुख र सहायक) जनशक्तिको उच्च मनोबल, उत्प्रेरणा र कार्य सम्पादनमा व्यावसायिक स्वायत्तताको मान्यतालाई मध्यनजर गरी जनशक्तिको एकीकृत व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने र सेवा सुविधाको निर्धारण गर्दा उपर्युक्त विषयहरूलाई आधार मान्ने बताइएको छ ।

डा. थापा संयोजक रहेको कार्यदलमा पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, शिक्षाविद् डा. पूर्णकान्त अधिकारी, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. लेखनाथ भट्टराइ र डा. कृष्णराज अधिकारी छन् ।

४ सय ७५ रोपनी क्षेत्रफल
तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित भानुभक्त क्याम्पस र सँगै जोडिएको जग्गामा गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रदेशले संघ सरकारसँग जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

भानुभक्त क्याम्पस र सँगै रहेको सार्वजनिक जग्गा गरी ४ सय ७५ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन गएको पुस १३ गते नै मन्त्रिपरिषदको बैठकले माग गरेको छ ।

विश्वविद्यालय खोल्न प्रदेश सरकारले कानुनको मस्यौदासमेत तयार पारिरहेको छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न स्विकृति दिइसकेको छ ।

कानुन मस्यौदा तयार पार्दै जग्गा हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरेको प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक अध्ययन तथा ठाउँको पहिचान गर्न यसअघि नै प्राडा गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

अध्ययन समितिले भानुभक्त क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न सकिने सुझावसहित गएको असारमा प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

नेपालका बेकाम विश्वविद्यालय, अब हामी विकल्प दिन्छौंः मुख्यमन्त्री गुरुङ
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयहरु काम लाग्ने नभएको बताएका छन् । स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नतिर विश्वविद्यालयले भूमिका खेल्न नसकेको उनको भनाइ छ । नेपालका विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले गण्डकी विश्वविद्यलय विकल्पका रुपमा स्थापना गर्न चाहेको बताए ।

‘अहिलेका विश्वविद्यालयमा दिनदिनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, उपकुलपति देखि क्याम्पस प्रमुख र शिक्षक कर्मचारीसम्म,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको सबैभन्दा विकृति नै राजनीतिक भागवण्डा भयो ।’ उनले विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलोभन्दा पनि राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनेको बताए ।
ग्ण्डकी विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिले भइरहेको विश्वविद्यालयको विकल्पका रुपमा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यलायकाका सबै प्रकारका नियुक्ती योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने र हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चित गर्छौ ।’

विश्वविद्यालयहरुमा कहीं कतै नबिकेका मान्छे राजनीतिक पहुँच लगाएर करारमा भर्ति हुने, आन्दोलन गरेर अस्थायी हुने र मिलाएर स्थायी हुने परिपाटी गण्डकी विश्वविद्यालयमा हुन नदिने उनले बताए । ‘यसरी नियुक्त भएका शिक्षक प्राध्यापकले पढाएका विद्यार्थी कस्ता होलान् ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कार्यदलका संयोजक डा. तीर्थ थापाले स्वतन्त्र रुपमा चल्ने गर सबै नियुक्तीहरु विश्वविद्यालयको प्रक्रिया पूरा गरेर योग्यताका आधारमा नियुक्त हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया