कृष्ण न्यौपाने
दमौली

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पोखरा कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश भरिबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फागुन मसान्तसम्म भ्रष्टाचारका ६ सय ३२ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ३ सय ४ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने ३ सय २८ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् ।

कास्की जिल्लाबाट ३ सय ३८ उजुरी परेकोमा १ सय ८५ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । पर्वतबाट ६३ उजुरी परेकोमा ३१ फछ्र्यौट, बागलुङबाट ४१ उजुरी परेकोमा १५ फछ्र्यौट, स्याङ्जाबाट ३७ उजुरी परेकोमा ९ फछ्र्यौट, लमजुङबाट ३३ उजुरी परेकोमा १५ फछ्र्यौट, म्याग्दीबाट २९ उजुरी परेकामा १६ फछ्र्यौट, गोरखाबाट २४ उजुरी परेकोमा १४ फछ्र्यौट, मुस्ताङबाट ७ उजुरी परेकोमा २ फछ्र्यौट र अन्य लुम्बिनीतर्फबाट ४ उजुरी परेकोमा ४ वटा नै फछ्र्यौट भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख सहसचिव काशीराज दाहालका अनुसार कार्यालयले ३९ वटा घटनामा विस्तृत अनुसन्धान गरी १६ वटा घटनाको प्रतिवेदन पेस गरेकोे छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४ पटक स्ट्रिङ अप्रेसन गरेकोमा ६ जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरुबाट ९ लाख १२ हजार ५ सय ८० असुल उपर गरिएको छ । जवाफ, राय प्रतिक्रिया समयमा प्राप्त नहुँदा उजुरी फछ्र्यौटमा समस्या भएको दाहाल बताउँछन् ।

‘स्थलगत निरीक्षणबिना जवाफ पठाउने, तथ्यगत राय नपठाउने, फिल्डको वास्तविक यथार्थ खुल्ने किसिमका जवाफ नआउने कारणले उजुरी फछ्र्यौटमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘जवाफ पठाउन सम्पर्क बिन्दु÷इकाइ गठन हुन सकेको छैन र गठन भएको पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।’ उनका अनुसार सोधेको विषयवस्तु र आयोगले खोजे बमोजिमको जवाफ नपठाई सरोकारवालाले आफू अनुकूल जवाफ पठाउने गरेका छन् ।

तनहुँबाट ५६ उजुरी परे
पोखरा कार्यालयमा तनहुँबाट ५६ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फागुन मसान्तसम्म जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका ५६ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारका उजुरी धेरै हुने जिल्लामध्ये तनहुँ तेस्रो नम्बरमा छ । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लाबाट ३ सय ३८ र सबैभन्दा कम मुस्ताङबाट ७ वटा उजुरी कार्यालयमा परेको छ । मनाङ जिल्लाबाट भने कुनै पनि उजुरी नपरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

तनहुँका उजुरीमध्ये १३ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका र ४३ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका कार्यालयका उपसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानतर्फ ४३ वटा र विस्तृत अनुसन्धानतर्फ २ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका छन् । यस मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लाका १० वटा स्थानीय तह रहेका छन् । उनका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत २२, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत ११, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अन्तर्गत २, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत १, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत १ र अन्य अन्तर्गत १ भ्रष्टाचारका उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको १÷१ मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाबाट प्राप्त उजुरीको प्रकृति हेर्दा उपभोक्ता समिति गठनमा पारदर्शिता नहुनु, निर्माण तथा खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराइनु, गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितता, एउटै कामलाई टुक्राटुक्रा गरी उपभोक्ता समितिमार्फत गराइने लगायत उजुरी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र कर्मचारीसमेतबाट जथाभावी निर्णय गरी भत्ता बुझेको, स्थानीय तहबाट संस्थाले लिएको अनुदानमा अनियमितता गरेको, उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कार्यको सामाजिक परीक्षण नगरेको लगायतका उजुरी परेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास, निर्माण, मर्मत सम्भार र सार्वजनिक खरिदतर्फ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रोइङ, डिजाइन यथार्थपरक नभएको, कागजमा दुरुस्त हुने र स्थलगत रुपमा निरीक्षण गर्दा फरक देखिने गरेको उजुरीसमेत कार्यालयमा आएकोे ढकालले जानकारी दिए ।

‘विगतमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालयका बढी उजुरी आउने गरेका थिए,’ ढकालले भने, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहको उजुरी बढेका छन् ।’ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि कार्यालयमा स्थानीय तहका बढी उजुरी आउने गरेको आयोगले जनाएको छ ।