गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीले नियमभन्दा बाहिर गएर इन्धन सुविधा प्रयोग गरेको पुष्टि भइसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा विशेष चासो दिएर छानबिन गर्‍यो ।

अझ विस्तृत अध्ययनका लागि लेखा समितिले प्रदेश सभा सदस्य रामजी बराल जीवनको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भयो । संसदीय समितिबाट गठित अधिकार सम्पन्न समितिलाई २ मन्त्रालयले अटेरी गरेका छन् । १५ दिने म्याद पाएको समितिले तोकिएको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । अध्ययन समितिले मन्त्रीले प्रयोग गरेको इन्धनका विषयमा ६ वटै मन्त्रालयसँग ७ दिनभित्र लगबुक र विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

तर उक्त मितिभित्र ४ मन्त्रालयले मात्र विवरण बुझाए । नरेदेवी पुन मन्त्री रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय र विकास लम्साल मन्त्री रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जवाफ मागेको पत्रको बेवास्ता गर्‍यो । तोकेको समयमा विवरण नआएपछि समितिले ४ मन्त्रालयको मात्रै प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीलको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष संसदीय सर्वोच्चता हो । लामो संर्घषपछि मुलुक अहिले संघीयतामा गएको छ । प्रदेशहरुमा संसदीय अभ्यास भइरहेको छ । धेरै कुरा सिक्दै गर्दै जाने क्रममा छन् । संसद सचिवालय र मन्त्रालयहरु पनि अब विस्तारै अन्योल चिर्दै अघि बढेका छन् । यही क्रममा प्रदेशको लेखा समितिले थालेको काममा मन्त्रालयबाटै र अझ खासगरी मन्त्रीहरुबाटै असहयोग हुनु संसदीय अभ्यासको खिल्ली उडाउनु हो ।

जुन शीर्षकमा जति खर्च भएको हो, त्यो सबै विवरण बुझाइदिए के नै फरक पथ्र्यो र ? यो अभ्यासबाट मन्त्रीहरुले लेखाको अध्यययन समितिलाई हैन कि जनमतलाई नै अटेरी गरेको ठहर्छ । उता विवरण बुझाएका मन्त्रालयको वस्तुस्थिति हेर्दा अर्को अचम्म लाग्दो अवस्था देखिन्छ । मन्त्रीहरुले प्रयोग गरेको इन्धन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धितभन्दा निजी काममा खर्च गरेको पाइएको छ । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको काममा जाँदासमेत मन्त्रीहरुले सरकारी इन्धन प्रयोग गरेका पाइएको छ ।

महत्वाकांक्षी रुपमा प्रस्तुत भएको प्रदेश सरकारले चाहे जसरी विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । यो बारेमा मन्त्रीहरु बसेर कहिल्यै पनि सामूहिक रुपमा छलफल गरेकै छैनन् । आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका ससाना कार्यक्रममा धाउँदै मन्त्रीहरुलाई फुर्सद मिलेको छैन । मन्त्रीहरुले पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन अनुसार मासिक १ सय ५० लिटर इन्धन प्रयोग गर्न पाउँछन् । पहिलाका महिनामा थप इन्धन आवश्यक परे आफू खुसी खर्च गरेका मन्त्रीहरुले अहिले भने भ्रमण आदेश बनाएर खर्चिने गरेका छन् ।

नागरिकका काममा त ठीकै हो व्यक्तिगत काममा समेत यस्तो प्रयोग बढ्यो भने मुख्यमन्त्रीले पनि यसमा अंकुश लगाउनुपर्ने हुन्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै काम सम्पादन गर्नुपर्ने छ । केबल घुमफिर र भाषणले मात्र नागरिकका चाहाना र आवश्यकता पूरा हुनेवाला छैनन् ।

मन्त्री र मन्त्रालयहरु नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । एउटा गल्ती ढकाछोप गर्न अनेक गल्ती गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन उनीहरु बेलैमा सचेत पनि बन्नुपर्छ । पारदर्शिताले लोकतन्त्रलाई झन मजबुत बनाउँछ । कानुनको दायरामा रहेर कार्यसम्पादन गर्दै जवाफदेही बनेमात्र संघीयताले सार्थकता पाउनेछ ।