समाधान सम्वाददाता

लामो समयदेखि विवादित बनेको निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलसम्बन्धी पूँजीगत लाभ करको विषयबारे ठूला करदाता कार्यालयले मङ्गलवार हिसाब निकाल्दै एनसेललाई सात दिनभित्र बक्यौता तिर्न आदेश दिएको छ।

उक्त कार्यालयले निकालेको हिसाबमा आयकर ऐन बमोजिमको २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ तथा त्यसमा लागेका बिलम्ब शुल्क र ब्याज गरी कुल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ।

सो परिमाणमा एनसेलले पहिले तिरेको कर रकम तथा बिलम्ब शुल्क बराबरको २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाउँदा हुन आउने ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सात दिनभित्र दाखिला गर्न उक्त कार्यालयले मंगलवार आदेश जारी गरेको छ।

साथै उक्त आदेशसम्बन्धी सूचना एनसेल कम्पनीले मङ्गलवार नै बुझेको कार्यालयको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अदालतको आदेश

यसअघि गत साता सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलसँग उठाउन पर्ने कर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

उसले दुई महिनाअघि दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसो भनेको थियो।

यसअघि सरकारले पूर्ण पाठ नआएकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको थियो।

उसले पूर्ण पाठबाटै अब एनसेलसँग कति कर असुल्न पर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुने बताएको थियो।

अदालतले माघ २३ गते निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा भएको पूँजीगत लाभकर किन्ने कम्पनी आजियटा र एनसेलबाटै असुल्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

त्यसअघि विक्रेता टेलियासोनेरा कम्पनीका नाममा सो कर निर्धारण गरिएको र केही रकम एनसेलले बुझाएकाले लाभकर रकमका बारेमा लामो समय अन्योल रहेको थियो।