ताण्डवन्युज डटकम र ताण्डव साप्ताहिकका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत पक्राउ गरेपछि यो ऐनकै औचित्यमाथि फेरि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । फेरि किनभने यो ऐनले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै संविधानको मर्म मिचेको छ भन्ने आवाज पहिले पनि उठेको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघले त्यस्तो आवाज पटकपटक उठाउँदै आएपनि सरकारको कानमा बतास लागेको थिएन । पोखराका व्यवसायी वीपेन्द्र बतासले पत्रकार गिरीविरुद्ध साइबर अपराधको उजुरी गर्दा प्रहरीले पक्रेपछि यो पत्रकारितामाथि झुन्ड्याएको डेमोकल्स सोड नै हो भन्ने फेरि पुष्टि भयो ।

पश्चिमा पौराणिक कथाका राजा डेमोकलको टाउकामाथिको तरबार झैं यो ऐन नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि झुन्डिएको छ, राज्यले चाहनासाथ टाउकोमा बज्रिहाल्छ । आखिर पत्रकारले उपयोग गर्ने अधिकार भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारकै अधिकार हो, प्रहरी÷प्रशासनले आफ्नै इबी साँध्न पत्रकारमाथि त्यही कानुनको वज्र ठटाउँदै आएको छ ।

आलोचना गर्नु, कमीकमजोरी औंल्याउनु, सचेत गराउनु, सूचित गर्नु र मार्गनिर्देश गर्नु पत्रकारिताका कर्तव्य हुन् । तर आलोचना गरेकै भरमा, कमीकमजोरी औंल्याएकै भरमा सूचना संप्रेषण गरेकै भरमा पत्रकारहरुमाथि साइबर अपराधको मुद्दा लाग्ने गरेको छ । पत्रकार गिरीमाथि पनि त्यसै भयो । अहिलेसम्म झन्डै २ सयजना यो कानुनको पासोमा परेका छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । तर मूलकानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारमा पनि प्रहरी प्रशासनले विद्युतीय माध्यम अर्थात इन्टरनेट, कम्प्युटर, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भयो भन्ने अपव्याख्या गर्दै मुद्दा चलाउँदै आएको छ ।

अदालतले प्रहरीको मक्सद भने पूरा हुन दिएका उदाहरण कम छन् । झन्डै २ सय मुद्दामा २ जनाले मात्रै जेल सजाय पाएका छन् । त्यसमा नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको थिएन र छैन । बरु तिनैले आपत्तिजनक लेखन लेखेका थिए । तर सही मनसायले लेखिएका समाचार र पोखिएका विचारमा पनि प्रहरीले अनावश्यक रुपमा साइबर अपराधको मुद्दा चलाएर बेलाबेला सरकारकै छवि धुमिल पारिदिएको छ ।

२ वैशाखमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट पक्राउ परी ५ गते काठमाडौं अदालतको आदेशमा रिहा भएका गिरीका हकमा पनि प्रहरी अदृश्य शक्तिबाट परिचालित भएको शंका पत्रकारहरुले गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता छवि सरकारको निर्माण भयो, तर उद्देश्य भने अरु कसैले पूरा ग¥यो । यस्तै भइरहन नदिन सरकारले विद्युती कारोबार ऐनको कहिल्यै दुरुपयोग नहुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

यसै पनि विद्युतीय कारोबार ऐन पत्रकारितामाथि र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आकर्षित हुने कानुन होइन । ऐनको प्रस्तावनामा प्रष्टसँग ‘विद्युतीय तथ्यांक आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेख सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ ।

संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक छ । उपधारा १ भन्छः विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । यति प्रष्टैसँग संविधानले सञ्चारको हक दिँदादिँदै विद्युतीय माध्यमबाट समाचार र विचार कतिबेला आउला र पत्रकारलाई हत्कडी लगाउँला भनेर प्रहरी प्रशासन दफनेर बसेको देखिन्छ ।

संविधान देशको मूलकानुन हो । त्यो कानुनसँग बाँझिने सबै कानुन अमान्य हुन्छन् । तर प्रहरी प्रशासनले बुझीबुझी केही दिन थुनेरै मानसिक यातना दिने मक्सद राखेर पत्रकारहरु पक्राउ गरिरहेको छ ।

प्रहरी प्रशासनले दुरुपयोग गर्न मिल्ने यस्तो कानुन कालो कानुन हो । कि यो जुन प्रयोजन अर्थात विद्युतीय कारोबारका हकमा मात्रै लागु हुनुपर्छ । होइन भने खारेजै गरे हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ‘डेमोकल सोड’ झैं झुन्डिरहन दिनुहुँदैन ।