बिबिसी

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकि छँदा करिब ३५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च सम्बन्धित योजनामा खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ।

यसरी विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै बिनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन।

त्यसकारण यस आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने देखिएका विभिन्न आयोजनाका बजेटहरु फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए।

उनले भने, “कसले कति खर्च गर्‍यो वा किन खर्च हुन सकेन भन्दा पनि यो आर्थिक वर्षमा सुरु नहुने निश्चित भएका आयोजनाका लागि गएको बजेट (‘सरेन्डर’ भन्छौं हाम्रो भाषामा) फिर्ता गरिदिन निर्देशन गएको छ।”

आत्मसमर्पण

“त्यसरी बजेट थन्केर बस्नु भन्दा आश्यकता परेका अन्य आयोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यसो भनेका हौं।”

तर यसरी रकमान्तर भएको बजेट सधैँ सहि प्रायोजनमा खर्च हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

यसरी फिर्ता गएको बजेट राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा दुरुपयोग हुने गरेको आरोप खनालले लगाए।

“फागुन चैतसम्म खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनालाई पठाउने गरेको छ। यसरी रकमान्तर भएर गएका बजेट खासगरी मन्त्रीहरुले आग्रह गरेको आयोजनामा जान्छ। त्यसका लागि मन्त्रीहरुले दबाव दिन्छन् जसले गर्दा अर्थमन्त्री पनि झुक्नु पर्ने र कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्रीको पनि स्वार्थ हुने गरेको भेटिएको छ।”

कमजोरी

यसलाई वजेट व्यवस्थापनको कमजोरीको रुपमा लिइने गरिन्छ।

जेठमा पाएको पैसा असारसम्म हतारमा खर्च गर्नुपर्ने भएकोले त्यसरी गरेको काम सधैँ गुणस्तरीय हुन्छ भन्न नसकिने खनालले बताए।

खत्रीका अनुसार मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्चको अवस्था र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्ने विषयमा छलफल गर्न सबै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको बैठक आइतवारका लागि राखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको र चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालय रहेका छन्।

कम

यी मन्त्रालयहरुले क्रमश ५.८, ६.९ र १० प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ।

सबैभन्दा धेरै पूँजिगत खर्च हुने मन्त्रालयहरुको सूचीमा रक्षमा मन्त्रालय रहेको छ।

उसले ६६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको महालेखाका अधिकारीले बताए।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय विकास बजेट राम्रै खर्च गर्नेमा परेको देखिन्छ।

धेरै

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ४९.२ र शहरी विकासको ४५.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्षको अन्तयमा असरे विकासको नाममा विकास बजेट खर्ज हुने नेपालको पुरानै परिपाटी हो।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास निर्माणको काम गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् तर यसपवर्ष खर्च भएको विकास बजेटको आँकडाले ती उपायहरु प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको अर्थविदहरु बताउँछन्।

आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै विकास बजेट खर्च नहुने पुरानै समस्या हो। विकास बजेटका लागि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने गरेको छ।

सम्बोधन

तर पनि विकास निर्माणका लागि भनी छुट्टाइएको बजेट शुरु देखि नै खर्च नहुने प्रवृत्तिमा भने परिवर्तन आउन नसकेको अर्थविदहरु बताउँछन्।

त्यसकारण असारको अन्त्यमा हतार हतार विकास बजेट खर्च हुने परिपाटीमा कमी आउन सकेको छैन।

गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र १७ प्रतिशज विकास बजेट खर्च भएको थियो।

विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुनका लागि कानुनमा समस्या छ भन्ने गुनासो आएकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिन लागेको प्रवक्ता खत्री बताउँछन्।

कानुन

“हामीले वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन संसदमा पु्र्‍याएका छौँ र सार्वजनिक खरिद ऐनका केहि प्रावधानका कारण ठेक्का दिने प्रकृया निकै लामो भयो भन्ने गुनासो आएकाले त्यसलाई सहजिकरण गर्ने ढङ्गले अघि बढेका छौं,” उत्तरले भने।

तर सार्वजनिक खरिद गर्दा जति लामो समय लागेपनि त्यसलाई प्रक्रिया पुर्‍याएरै गर्नु पर्ने तर्क पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको छ।

उनी भन्छन्, “सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने रकम को कुरा हो त्यसैले शुरुदेखिनै सबै प्रक्रिया पुर्‍याइएन र विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिइयो भने त्यहाँ अनियमितता हुन सक्ने र त्यो मनलाग्दी खर्च हुन हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै छ।”

पूर्व सचिव खनालका अनुसार ठूला आयोजना समयमैँ पूरा हुन नसकेका कारण पनि विकास बजेट खर्च गर्न कठिन हुने गरेको हो।

यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी दुवैको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी देखिएको उनी बताउँछन्।

सुरुवात

“ठूला आयोजनाका जिम्मेवारी पाएका इन्जियनरहरु र त्यसको ठेक्का लिएका नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग ठूला परियोजना सम्पन्न गरेको अनुभव छ त्यसैले उनीहरुलाई तालिम दिन जरुरी छ,” खनालले भने।

“नयाँ प्रविधिको औजार प्रयोग गर्नुको नतिजा भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाले प्रस्ट पारेको छ। त्यसैले ठेक्का लिने कम्पनीले त्यस किसिमका औजार प्रयोग गर्नु पर्छ अहिले उनीहरुसँग त्यस्तो क्षमता नभएको देखिन्छ। त्यसैले हालका लागि सरकारले त्यस्ता औजार किनेर दिन सक्छ।”

असारे विकास भनिने ढिलो काम गने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नका लागि भनी बहुवर्षीय आयोजनाको सुरुवात गरिएको खनाल बताउँछन्।

पहल

यस्तै चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै मन्त्रालयहरुको काम र उनीहरुले गरेको खर्चको अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले नै पनि विषेश ध्यान दिएका विवरणहरु आएका थिए।

तर पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट सोचे अनुरूप खर्च हुन नसकेको अर्थविदहरु बताउँछन्।

यसका लागि राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा सुशासन ल्याउन जरुरी भएकोमा उनीहरुको जोड छ।