स्थानीय सरकारकाे कामः ऋण लिएर सपिङ कम्प्लेक्स, ज्येष्ठ नागरिकको बजेटबाट डोजर

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख ८ गते ८:११

भरत कोइराला

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आफ्नो आयव्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐनको दफा ७८ बमोजिम सम्पादन गर्ने कार्यको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन भन्छ, ‘लेखापरीक्षणको क्रममा अधिकांश स्थानीय तहले कामको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरेका छैनन् । धेरैजसोले त आन्तरिक लेखापरीक्षण समेत नगराएको अवस्था छ ।

त्यतिमात्र हैन, निर्वाचित पदाधिकारीले ५ वर्षे कार्ययोजना समेत बनाउन सकेका छैनन् । नायव महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले भने, ‘सभाबाट स–साना टुक्रे धेरै योजना पारित हुने, पारित योजनाहरु कार्यान्वयन नगरी योजनाको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने, अनुत्पादक खर्च र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी खर्च भएको देखिएको छ ।

खर्च तथा खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत हुने, दिगो योजना नबनाउने लगायतका कारण प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या परेको छ ।
दरबन्दी अनुसार लेखा समूहका कर्मचारी पदपूर्ति गर्न स्थानीय तहलाई अर्को सकस भएको छ । लेखा कर्मचारी अभाव गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा गत वर्ष आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी काम नै अगाडि बढेन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गराई ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आउनु अघि नै पोखरा महानगरले नगर विकास कोषबाट ९ करोड २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

उक्त रकमको ठूलो हिस्सा महानगरले सिर्जनाचोकस्थित सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन खर्चियो । तर उक्त रकम महानगरले चुक्ता नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षणमा नगरपालिकाले लिएको ऋणलाई सञ्चित कोष हिसाबमा नदेखाएको, साँवा ब्याज भुक्तानीको तालिका तयार नगरेको र ऋण सम्झौता पेस नगरेको पाइएको महालेखा नियन्त्रक अनन्तप्रसाद तिवारीले बताए ।

गरिबी न्यूनीकरणका लागि साझेदारी विकास कोषमा रहेको रकम उद्देश्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्दछ । तर पोखरा महानगरपालिकाले साझेदारी विकास कोषमा १ करोड ३७ लाख उद्देश्य अनुसार परिचालन नगरी मौज्दात राखेको छ । तिवारी भन्छन्,‘उक्त रकम सम्बन्धित कार्यमा परिचालन गर्नुपर्दछ ।’

आन्तरिक आय परिचालनमा पनि स्थानीय तह अझै अलमलमै परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ मा स्थानीय तहले उठाउन पाउने राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाले जरिवाना समेत ६२ लाख रुपैयाँ स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला नगरी राजस्व संकलन गर्ने कर्मचारीको जिम्मामा राखेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले रकमान्तर समेत मनोमानी रुपमा गरेको पाइएको छ । कार्यपालिकाले स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशतमा नबढाई रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनी प्रावधान छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ८ वडामा विकास निर्माणको लागि छुट्याएको ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

यसैगरी सवारीसाधन, कम्प्युटर खरिद, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम, विविध एवं भवन निर्माणमा ९० लाख छुट्याएको थियो । तर ती दुवै शीर्षकको १ करोड ३० लाख रकमान्तर गरी डोजर खरिद गरेको छ । त्यस्तै बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले पुस्तकालय स्थापनाको लागि छुट्याएको ५ लाख रकमान्तर गरी भर्ना अभियान, शैक्षिक क्यालेन्डर तथा बैठक भत्तामा खर्च गरेको लेखा परीक्षणका क्रममा भेटिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले आपूmले जिम्मा लिएको कार्य ठेक्काबाट गराउन मिल्दैन । तर कास्कीका २ गाउँपालिकाले उक्त नियम लत्याउँदै व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गरेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका र रुपा गाउँपालिकाले ५ उपभोक्ता समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिएकोमा ती समितिले ठेक्का लगाई ५ निर्माण व्यवसायीलाई .७५ लाख २३ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले आर्थिक ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक साधनको उपयोगको कर अन्तर्गत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रतिघनमिटर १ सय २० रुपैयाँका दरले लगाउनु पर्ने थियो । तर ऐनको बेवास्ता गर्दै नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट प्रतिघनमिटर १ सय रुपैयाँका दरले राजस्व असुल गर्दा ३९ लाख २२ हजार नोक्सानी परेको नायव महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले बताए ।

कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारीलाई नियम विपरीत बढी तलब समेत दिने गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले ७ कर्मचारीलाई १ लाख ८४ हजार रकम बढी दिएकाले तत्काल असुल उपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहले कृषि, पशु, शैक्षिक सेवा, सामान खरिद तथा विभिन्न सहकारी संस्थालाई बीउपुँजी तथा अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । तर अनुदान सम्बन्धमा प्रत्येक तहले नीति नै बनाएका छैनन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले ११ वटा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थालाई मेसिनरी औजार र १ सहकारी संस्थालाई मेसिनरी तथा बिमा समेतको लागि १ करोड १० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

उक्त कार्यमा लागत साझेदारी अपनाएको छैन । महालेखा भन्छ, ‘खरिद भएका सम्पत्तिको अपनत्व, लागत साझेदारी र दूधको मूल्य निर्धारण समेत नगरेको अवस्थामा ती संस्थाबाट उपभोक्ताप्रतिको जवाफदेहिता मूल्यांकन गर्न सूचक तयार गर्नुपर्दछ ।’

लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिकाको १ उपभोक्ता समितिले खरिद गरेको ३६ लाख १ हजारका प्लास्टिक पोखरी निर्माण एवं गोठ सुधारका सामान उपयोग नभएको पाइएको छ । त्यसको अभिलेख गाउँपालिकाले पनि राखेको छैन । खर्च गर्दा आवश्यक बिल भरपाई संलग्न नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

८५ तहमा पौने २ अर्ब बेरुजु
गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा गएको पौने २ अर्ब बेरुजु भेटिएको छ । ६५ अर्ब ७६ करोड ११ लाख ६० हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बेरितपूर्वक खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरमा ४५ करोड ६० लाख ४६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशको देवघाट गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य छ । बेरुजु रकम कम हुनेमा तनहुँको भीमाद नगरपालिका, मुस्ताङको ल्हो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका छन् ।

आनन्दराज मुल्मी
अध्यक्ष
सिटिजन जुरी कास्की

आर्थिक अनुशासन कायम राख्न कुन निकाय जिम्मेबार हो भन्ने अहिले अन्योल छ । स्थानीय तहलाई रकम अरुले दिनुपर्ने, खर्च आफूखुसी गरेको अवस्था छ । यी तहलाई लगाम लगाउने संघीय सरकारले हो कि ? प्रदेश सरकारले हो कि ? वा आफै हो कि ? स्थानीय सरकारले लेखा समिति गठन गर्नसक्ने भनिएको छ । अनिवार्य गरिएको छैन । जसले बढी बेरितपूर्ण खर्च गर्छ, उसले किन समिति गठन गर्छ र ?

पोखरा महानगरपालिकामा लेखा समिति गठन भए पनि कार्यविधि बनाउन आलटाल गरिएको छ । आर्थिक अनुशासनका बस्न चाहाने प्रवृत्तिको अभाव देखिएको छ । नागरिकले तिरेको करबाट आएको रकमको खर्च बेलगाम, अनियन्त्रित रुपमा खर्च गर्न हुँदैन भन्ने अनुभूति नै स्थानीय सरकारले गरेनन् ।

नियमन गर्ने निकायका बारेमा संघीय सरकारले प्रस्ट पारिदिनुपर्छ । महालेखाले त इंगित गरिदिने हो । बाँकी काम त सरकारकै हो । भर्खर सुरु भएको संघीयतालाई लिकमा ल्याउन सकिएन भने अराजकता बढ्दै जान्छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थमा प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्छ । तसर्थ बेलैमा संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया