सञ्जीव पौडेल

सिंगो सरकारको स्थायी प्रतिपक्षीका रूपमा रहने नागरिक समाज हाम्रो राष्ट्रमा भने यतिबेला तुलसीका मठमा पुगेको छ । मुर्झाउने अन्तिम आशमा मृतप्रायः लासलाई तुलसीका मठमा राखिन्छ । अहिलेको नागरिक समाजको अवस्था, उपस्थिति र अस्तित्व मृतप्रायः लासजस्तै छ ।

देश नयाँ संविधानअनुसार संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा अगाडि बढिरहेको छ । संघात्मक शासन व्यवस्था लागु गर्ने क्रमको पहिलो १ वर्षमा हामीले जे भोग्यौं त्यसले जनताका तहमा कुनै पनि आशलाग्दा संकेत महसुस गराउन सकेको छैन । संघीय संसदले १ वर्षभित्र संविधानअनुसारका संघीय व्यवस्थाका लागि आवश्यकीय सम्पूर्ण कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने हो ।

तर संघीय संसद चिप्लेकीराको गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ । संघीय व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदको रवैया प्रत्युत्पादक बन्ने स्पष्टत दृष्टिगोचर हुँदै गएको छ । संघीय सरकारको यही ढिलासुस्तीका कारण प्रदेश सरकार अर्थहीन बन्दै गएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका बीचमा आपसी समन्वयमा देखिएको शिथिलताले यो व्यवस्था पहिलो गाँसमै ढुंगा सावित हुने त होइन भन्ने त्रास जनमानसमा पैदा गराएको छ ।

लामो समयदेखि विकासको ‘व’ सम्म पनि राम्ररी महसुस गर्न नपाएका जनताको एकमात्र अर्जुनदृष्टि विकास निर्माणका कार्यतिरै छ । यसअघिका कुनै पनि शासन व्यवस्थाले नेपाली जनतामा अपेक्षित सेवासुविधा पस्कन सक्ने गरी विकास गर्न नसकेकाले नै राजनीतिक दलले आयोजना गरेका हरेक विद्रोह र आन्दोलनमा जनताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको होे । विकासका कामसँग निरपेक्ष रहेर राजनीतिमा जनताको सापेक्षता खोज्नु मूर्खता सिवाय केही हुँदैन ।

नागरिक समाज केका लागि ?
नागरिकको हकहितको रक्षार्थ नागरिककै तहबाट उठेको सचेत वर्गको समूह नै नागरिक समाज हो । जनताको अपेक्षाअनुसारको विकास पस्कनका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार जति चनाखो र जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ, त्यसभन्दा बढी जिम्मेवारी जनता स्वयंको छ ।

जनताका हक, अधिकार र सार्वजनिक सवालमा जनबोली बोल्ने काम लोकतन्त्रमा नागरिक समाजले गर्नुपर्छ । यसकै लागि लोकतन्त्रमा सक्रिय र सशक्त नागरिक समाजको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । त्यसैले नागरिक समाजमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएका तर आफू सम्बद्ध क्षेत्रको विशेष ज्ञान, अनुभव र विशेषज्ञता हासिल भएकाहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

सरकारी योजना जनताका आवश्यकताका सापेक्षमा तयार भए नभएको अध्ययन गरी सरकारलाई त्यसतर्फ सचेत गराउने कार्य नागरिक समाजले गर्नुपर्छ । यदि त्यस विपरीत सरकारले जनताका मौलिक हक कुण्ठित हुने किसिमका कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गरेमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने हैसियतसमेत यसले राख्छ ।

नागरिक समाज आफैंमा निरपेक्ष हुँदाहुँदै पनि जनताको हक र अधिकारका सापेक्षतामा यसले सधैं वकालत गरी नै रहेको हुन्छ । सरकारको सच्चा साथीका रूपमा सत्कर्ममा ताली र गल्तीमा गाली गरिदिने संस्था भनेकै नागरिक समाज हो । यसले आफ्नो दृष्टि नपुगेका ठाउँमा सरकारलाई सचेत गराई लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई मर्न नदिई विधिको शासन सञ्चालनका लागि प्राण भर्ने काम गर्छ ।

जनताको अवस्थाका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारका गतिविधिका बारेमा जनतालाई सुसूचित तुल्याउने दायित्व नागरिक समाजले बहन गर्न सक्नुपर्छ । सरकार र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नागरिक समाजले ‘पुल’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

नागरिक समाजको मूल चरित्र गैरसरकारी, गैरराजनीतिक र गैरनाफामूलक हुन्छ । यसर्थ पनि यसको निस्वार्थता लोकतन्त्रको पहरेदारी गरिरहन र सीमान्तकृतका पक्षमा प्रभावकारी रूपमा उभिन दह्रो आधार बनेको हुन्छ । समसामयिक घटनाक्रमले लोकतन्त्र र जनताका तहमा पार्ने सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावका बारेमा नागरिक समाजले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।

वर्तमानमा देखिएका अन्योललाई बहस तथा छलफलका माध्यमबाट सही समाधानको मार्ग पहिल्याउन सरकार र सम्बद्ध क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने कार्य पनि नागरिक समाजले गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य भनेकै जनताको तहमा सेवा सुविधाको सहज पहुँच पुर्‍याउनु हो र त्यस कार्यमा नागरिक समाजल सहयोगी भूमिका खेल्छ । जनताका हकहितमाथि कहीं कतैबाट आक्रमण र शोषण भएमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने कार्य यसले गर्न सक्नुपर्छ । यसर्थ जनताको सच्चा साथी हो नागरिक समाज ।

राज्यका कर्तव्यहरू जनताका अधिकार हुन् भने जनताका कर्तव्यहरू राज्यका अधिकारका रूपमा रहन्छन् । तसर्थ पनि नागरिक समाज जनतालाई अधिकार सम्पन्नमात्र होइन कि कर्तव्यपरायण बनाउन पनि उत्तिकै क्रियाशील रहनुपर्ने हुन्छ । योजना निर्माणका तहदेखि कार्यान्वयनका तहसम्म नागरिक समाजको उपस्थिति र यसको हस्तक्षेपकारी भूमिका सदा सर्वदा अपेक्षित रहन्छ लोकतन्त्रमा ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाई समाजका समसामयिक माग पूरा गर्न र विकासको गति तीव्र तुल्याउन नागरिक समाज सधैं सक्रिय रहनुपर्ने हुन्छ । यसो हुनसकेमा इतिहास, संस्कृति र सामाजिक मान्यताका सापेक्षमा राज्यले विकासको गति प्राप्त गर्छ । तसर्थ पनि नागरिकका तहमा सेवा–सुविधा पुर्‍याई सरकारको निरन्तर उपस्थिति र नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास कायम राखिरहन नागरिक समाजले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

के नागरिक समाज जिउँदै छ त ?
यतिबेला हरेक नेपालीको मनमा एउटै आम चिन्ता छ कि नागरिक समाज किन यति छिटै मृतप्रायः बनिसक्यो ? हामीकहाँ नागरिक समाज कहाँ छ ? लोकतन्त्रमा व्यापक दायित्व बहन गर्ने नागरिक समाज सीमित संख्याका नागरिक अगुवामा नै आजसम्म सीमित रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो देशमा एकपछि अर्को गर्दै मौलिक हकको चरम उल्लंघन हुने आपराधिक गतिविधि दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् ।

यस प्रकारका कार्यमा स्वयं सुरक्षा निकायको संलग्नता समेत देखिएको छ । सरकार सपनाको पुष्पक विमान चढेर स्वर्गलोकको यात्रा गरिरहेकै छ । बेहोसी अवस्थामा सपनाको वायुपंखी घोडा चढेको नेतृत्व वर्गलाई सपनाबाट ब्युँझ्याएर यथार्थ लोकमा जनताको तहमा ल्याउनुपर्ने नागरिक समाज आफैं वैतरणी तरिसकेको अवस्थामा छ ।

जनआन्दोलन ०६२÷०६३ ताका अत्यन्त सक्रिय बनेर हाइहाइ बनेको नागरिक समाज यतिबेला किन मरणासन्न अवस्थामा पुग्यो ? त्यस समयमा जनताका तहमा जागरण भर्न, आन्दोलनमा जनउभार सिर्जना गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रशंसनीय योगदान पु¥याएको नागरिक समाज पछिल्लो समयमा विकसित सन्दर्भमा किन भूमिकाहीन देखियो ? अर्थात यसले पछिल्लो समयमा गरेका गतिविधि किन नतिजा पस्कन असमर्थ रहे ? आजको गम्भीर सबाल हो यो । पछिल्लो समयमा विकसित निर्मला हत्या प्रकरण, अवैध सुन प्रकरण, चिकित्सा शिक्षा प्रकरण लगायतका दर्जनौं प्रकरणमा जुन निर्णायक तहको हस्तक्षेप सरकारका विरुद्ध किन हुन सकेन ?

यदि यी सन्दर्भमा पनि निर्णायक तहमा आवाज उठाउन सकेका भए राज्यले नयाँ गति लिने थियो । देशमा निरन्तर कायम दण्डहीनताले अद्यापि निरन्तरता पाउनुमा नागरिक समाजले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो किन कि गैरकानुनी हरेक गतिविधिमा नागरिक समाजले कानुन कार्यान्वयनको सबालमा सरकारलाई कडा दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तर हामीकहाँ त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

जुनजुन ठाउँमा नागरिक समाजको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति हुनुपर्ने हो तिनै क्षेत्रमा यसको प्रभावहीनता देखिनु गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि कदापि शुभ संकेत होइन । जब नागरिक समाज सक्रिय हुन्छ तब मिडियाले नागरिक समाजका अगुवालाई सरकार विरोधी र विभिन्न राजनीतिक दलनिकट शक्तिका रूपमा कित्ताकाट गराइदिनाले नागरिक समाजको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह उब्जिइरहन्छ । अर्काले आक्षेप लगाउँदैमा डगमगाउने हो भने नागरिक समाज सबल बन्न सक्दैन ।

यही कारणले नागरिक समाज आफ्ना उत्तराधिकारी जन्माउन नसकेर शिथिल बनिसकेको छ । हरेक समाजलाई निरन्तर जीवित र सक्रिय बनाइराख्न त्यसले विकासका सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै आपूmभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई सशक्त बनाएर उभ्याउन सक्नुपर्छ । हामीकहाँ न कुनै राजनीतिक दलले समयसापेक्ष उत्तराधिकारी जन्माउन सकेका छन् न त यस कार्यमा नागरिक समाज नै सफल बन्न सकेको देखिँदैन । यसले नागरिक समाज आफैं प्रभावहीन बनेको छ ।

अब के ?
तुलसीका मठमा पुगिसकेको नागरिक समाजलाई मरिहाल्न नदिएर तन्दुरुस्त बनाई पुन सक्रियतासाथ जनहितमा केन्द्रित गराउनु आजको आवश्यकता हो । विभिन्न परिवर्तनकामी आन्दोलनमा मुख्य भूमिका खेलेको नागरिक समाजले गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् त्यसलाई संस्थागत तुल्याउन संघीयदेखि स्थानीय सरकारका तहसम्ममा आफूलाई सशक्त बनाएर उभ्याउन किन सकेन ? यसका लागि आवश्यक नयाँ पुस्ता जन्माउनमा नागरिक समाज कहाँ–कहाँ चुक्यो ? अर्काले आरोप लगाएर समाजका गतिविधिलाई राजनीतिक रंग पोतेर कित्ताकाट गर्दैमा जनपक्षीय आवाज बुलन्द गर्ने काम किन रोकियो ? नयाँ संविधानमा रहेको संघीय, समावेशी व्यवस्थालाई थप सबल बनाउन त्यसका पक्षमा सरकारको सहयोगी बनी जनताका पक्षमा उभिन कुन कुराले अवरोध सिर्जना गर्‍यो ?

समय समयमा स्वत स्फूर्त उठेका नागरिक आन्दोलनलाई विभिन्न राजनीतिक दलले आफू अनुकूल जोड्दै जाँदा नागरिक अगुवाहरू किन मौनधारण गरेर बसे ? के नागरिक समाज राजनीतिक दलको आन्दोलनको सहायक मात्र हो र यो जनताका पक्षमा काम नगर्ने राजनीतिक दलविरुद्ध उभिन सक्दैन ? यी विविध प्रश्नहरू छन् जसका उत्तर पहिल्याउनासाथ नागरिक समाज पुन आफूलाई विशेष भूमिकाका साथमा सुशासन र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका पक्षमा दह्रो गरी उभ्याउन सक्छ ।

यतिबेलाको आवश्यकता भनेकै नागरिक समाजका अगुवाहरूले जनताले बुझ्ने गरी माथि उल्लेख गरिएका प्रश्नको चित्त बुझ्दो उत्तर दिने र स्थानीय सरकारका तहमा समेत आफ्नो सञ्जाल गठन गरी नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन थप सक्रिय बन्ने नै हो । यसो गर्न सकेमा र संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तिनै तहका सरकारको सच्चा साथी बनी जनताको अधिकार रक्षाको पहरेदार बन्न सकेमा नागरिक समाज तुलसीको मठबाट मुर्झाएर राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनताका तहमा अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन मिलाउनमा केन्द्रित हुन सक्नेछ ।

तत्पश्चात् संघीयताले ३ तहका सरकारमा सिर्जना गरेको अधिकारको बाँडफाँडलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै विकासमा तीव्रता कायम गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा नागरिक समाजले सरकारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई कार्यान्वयन गर्न विशेष दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा समेत नागरिक समाजलाई स्थापित गरी स्रोतसाधन परिचालन र जनसहभागिताको विषयलाई प्रभावकारी तुल्याई संघीयताका सकारात्मक पक्षलाई जनताका हितमा लागु गर्न सक्रियताका साथ लाग्नेतर्फ नागरिक समाज सचेततापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ ।