ईश्वर देवकोटा

गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि टुगिंएको छ । अधिवेशनको अन्तिम बैठकले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक पारित गरेर टुगिंएको हो ।

यससहित उक्त अवधिमा प्रदेश सभाले ६ वटा विधेयक पारित गरेको छ । अधिवेशनकै क्रममा दर्ता भएर विधायन समितिमा छलफलमै रहेका बाँकी ३ विधेयकलाई भने टुंगो हुन सकेन । प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक विधायन समितिले छलफलबाट पारित गर्न नसक्दा सभामा प्रस्तुत हुन नसकेको हो ।

प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन पुस २३ बाट सुरु भएको थियो । प्रदेश सभा गठनयताको यो तेस्रो अधिवेशन हो । यसपालिको अधिवेशनमा १६ वटा बैठक भएका छन् । प्रदेश सभा गठन भएयता २४ कानुन बनेका छन् ।
अधिवेशन अन्त्य गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको जग निर्माणको वर्ष आधार मानेको बताउँदै प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सम्पादनमा सफल रहेको सुनाए ।

‘प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्न सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बितेको वर्ष विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारका लागि महत्वपूर्ण जग निर्माणको वर्ष रह्यो ।’

त्यस अवधिमा प्रदेशको विकासमा थोरै मात्र इँटा थपिएको सुनाउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले निर्माण गरेका कानुनीगत संरचनाका हकमा आगामी दिनमा सरकारलाई काम गर्ने उत्साह थपिएको बताए ।
..
मन्त्री र कर्मचारीमा अनुभव नहुँदा समस्याःमुख्यमन्त्री
संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसँगै जिल्लातहका विकास सम्बन्धी कार्यालयहरु खारेज भए । कार्यालय संघीय सरकार मातहत रहने कि प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने टुंगो लगाउनै समय लाग्यो । त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा समेत देखा पर्‍यो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले ९ महिनामा ३ अर्ब ७३ करोड ८७ लाखभन्दा बढी खर्चिन सकेन । कुल बजेट खर्च प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने २१ प्रतिशत भन्दा माथि बजेट खर्च नभएको पुष्टि हुन्छ ।
कार्यालय हस्तान्तरणमा बिलम्ब भएसँगै मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट हस्तान्तरण हुन नसक्दा कार्यक्रम अलपत्र परे । प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यक्रम अन्तर्गतका अधिकांश शीर्षकका रकम मन्त्रालयमै थन्किए ।

हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य हुँदै गर्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सफल हुन नसक्नुको कारण कर्मचारी समायोजन प्रमुख रहेको दोहोर्‍याए ।

‘बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा थुप्रै चुनौतीहरु छन्,’ उनले भने, ‘अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा भएको समझदारीमा पुस मसान्त भित्र कर्मचारी सक्ने भनियो । तर आजसम्म पनि कर्मचारी समायोजनको टुंगो लागिसकेको छैन् । त्यसैले सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारी अभाव प्रमुख कारण बन्यो ।’

लामो अन्यौलता पछि मात्रै साविक जिल्लास्तरका खानेपानी, सिञ्चाई, पशु विकास, कृषि विकास, भौतिक पूर्वाधार लगायतका कार्यालयहरु ढिलो गरी कात्र्तिकमा मात्रै प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएकोले कार्यालय स्थापनामै समय लाग्नु गम्भीर चुनौतीको रुपमा लिएको उनले सुनाए ।

नयाँ व्यवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई अनुभव नभएको हुँदा पनि बिलम्ब भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
‘मन्त्रीहरु अनुभवहीन, कर्मचारीहरु अनुभवहीन अनि यति धेरै कार्यविधि बनाउनुपर्ने काम यति लामो समय लाग्ला, यति धेरै पीडा होला भन्ने अनुमान यो मुख्यमन्त्रीको थिएन्,’ उनले थपे । भौतिक संरचना, स्रोत साधन र मन्त्री एवं कर्मचारीहरुको अनुभव अभावको कारणमा प्रदेशका कार्यक्रम प्रभावित भएको उनले बताए ।