के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, पैसा पाए सबै खुशी

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख ९ गते १३:२८

पृथ्विसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री
दुरुपयोग नहुने गरी कोषको आवश्यकता देखिएकाले नै बजेटमार्फत ल्याउन लागिएको हो । सांसदको माग र साह्रै आवाज पनि उठिरहेको थियो । संघीय सरकारको पनि यस्तै कार्यक्रम छ । कोषको राम्रोसँग प्रयोग ग¥यो भने राम्रै हुन्छ । एक निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकेर दिने कोष हो यो । संघीय सरकारले पनि यस्तो कोष पहिलेदेखि नै व्यवस्था गरेको छ । अरु प्रदेशले पनि दिएका छन् । हाम्रो प्रदेशले मात्रै हो नदिएको । हामी पनि त्यही बाटो हिँड्नुपर्ने देखियो ।

जनताका सानातिना धेरै माग हुन्छन् । कुलो बनाइदिनुप¥यो, नहर बनाइदिनुप¥यो, भवन बनाइदिनुप¥यो भन्ने हुन्छ । व्यक्तिगत हिसाबले बजेट दिने सिस्टमले राम्रो होइन । सांसदहरु ५, ६, ७ प्रदेश पनि सांसदहरु घुम्नुभयो । त्यहाँ अथाह पैसा, सुविधा दिएको छ, हामीलाई यहाँ सुविधा पनि धेरै दिएको छैन भनेर हाम्रा माननीयले साह्रै असन्तुष्टि देखाउनुभयो । सुविधा पनि समयानुकुल हुनुप¥यो । परि पनि भड्किलो चाहिँ हुनुहुँदैन ।

कोष कति रकमको हुने भन्ने कुरा अहिले नै तय भइनसकेको छैन । २÷३ करोड रुपैयाँसम्म हुन सक्छ । धेरै त प्रदेशले कहाँ दिन सक्छ र ? कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने छौं ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता
कानुन निर्माताले सैद्धान्तिक हिसाबले बजेट बाँड्न नहुने हो । तर, नेपालको राजनीतिक हिसाबमा त्यस्तो छैन । नेपालमा पहिलेदेखि नै संविधान बनाउन गएका प्रतिनिधिलाई पनि बजेट बाँड्ने सिस्टममा राखियो । जसले गर्दा यो माननीयले कति दिनसक्छ भन्ने जनतामा रह्यो । कि जगैदेखि यो तरिका फाल्न सक्नुप¥यो होइन भने गण्डकी प्रदेशले पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

खर्च गर्ने मेकानिज्म सरकारले बनाइदिनुप¥यो । मेरो प्रदेशमा यसै पनि १० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ भने ५ करोड रुपैयाँ सांसदको योजनालाई दिने भन्दा के टाउको दुखाइ ? बीचमा संघीय सांसद कोषको दुरुपयोग भनेर आएको थियो । समस्या निरीक्षण र निगरानीको हो । आखिर योजना लैजाने पनि हामीमार्फत नै हो । जनताले विकास खोजेको छ, हामी जनतासम्म लैजान चाहन्छौं र सरकार खर्च गर्न चाहन्छ । यी ३ कुराको मेकानिजम मिलाउने हो भने यो कोष सदुपयोग हुन्छ ।

कृष्ण थापा, सांसद जनमोर्चा
सांसद विकास कोष नै चाहिन्छ भनेर यसैलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा राम्रो हुँदैनथ्यो । प्रदेश सरकार र सांसदका अरु पनि प्राथमिकताका योजना, आयोजना छन् । संघमा पनि यस्तो कोषको व्यवस्था छ भने प्रदेशले पनि यो कार्यक्रम ल्याउँदा विरोध गर्ने कुरा आउँदैन ।

सांसदले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवश्यकता र प्राथमिकता हेरेर कार्यविधिसहित खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु जायज नै छ । आखिर जनताका आवश्यकतासँग जोडिने कुनै न कुनै कोष जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यक नै थियो ।

हरिशरण आचार्य, सांसद नयाँ शक्ति नेपाल
सांसद विकास कोषभन्दा पनि विकासको संरचनालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान हुनुपर्छ । कार्यकर्ता पोस्ने र राजनीति गर्ने पारिपाटी बसाल्नुभन्दा व्यवस्थित ढंगले बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले फेरि पुरानै ढर्राको बजेट विनियोजन गर्ने शैली अपनाउँदै छ । यो गलत र यसले झन् देशलाई दुर्गतितर्फ लैजान्छ । सरकारले नयाँ तरिका अबलम्बन गरोस् भन्ने मेरो भनाइ हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया