गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन समापन अघि प्रदेश सभासदलाई मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै थिए । प्रदेश सभा सदस्यहरु उनलाई सुन्दै त थिए, तर खासै उत्साही थिएनन् । ‘मुख्यमन्त्रीका अर्को एक थान भाषण’ सायद यस्तै सोचिरहेका थिए माननीयहरुले ।

जब सम्बोधनको अन्तिमतिर मुख्यमन्त्रीले अलि जोड दिएरै भने– ‘अब आउँदो बजेटमा सांसद क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गरिनेछ’ तब सभा हल तालीको गडगडाहटले गुञ्जियो । के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, सबैले मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई समर्थन गरे । हल बाहिर निस्कदा सांसदहरु युद्व जितेर फर्किएको सिपाही जस्तै खुसी थिए ।

हो सभासदहरु विधायिका हुन्, नीति–नियम तथा कानुन बनाउने । संविधानले उनीहरुलाई विकास अभियन्ता वा नेताका रुपमा परिभाषित गरेको छैन । उनीहरुको काम सरकारको खबरदारी गर्ने र राज्यका आवश्यक नीति–नियम बनाउने हो । विकास निर्माण गर्ने काम कार्यापालिकाको हो, व्यवस्थापिकाको होइन । यसकारण सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुराको विरोध हुन्छ, गरिन्छ । तर हाम्रो देशमा भिन्न परिस्थिति छ । जनताले विधायकलाई विधायिकाका रुपमा बुझ्दैनन् ।

विकास गर्ने प्रतिनिधि सम्झन्छन् । चुनावमा विकास कै आश्वासन पाएर भोट दिने जनताले उनीहरुबाट विकास अपेक्षा गर्नु स्वभाविक पनि हो । फेरि हाम्रा ग्रामीण बस्तीहरु साना–साना समस्याबाट ग्रसित छन् । बाटो, विद्यालय भवन, कुलो, खानेपानी जस्ता सामान्य र आधारभूत समस्याहरु हाम्रा बस्तीका लागि ठूला समस्या भइरहेका छन् ।

यस्ता कुरा आफ्ना सांसदले सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना जनताको हुन्छ । सांसदलाई भेट्ने जनताले संविधान र कानुन बनाएको कुराको वास्ता गर्दैनन् । भेट्नासाथ गाउँकै विकासे समस्या तेर्साउँछन् ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सभा सदस्य सारै निरीह थिए । संघीय संसदका प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लिएर जाँदा प्रदेश सभा सदस्यहरु रित्तो हात पुग्नु पथ्र्यो । यो भेदभाव किन ? प्रश्न स्वभाविक थियो । त्यसैले प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीसँग गुनासो गर्नु पनि स्वभाविक थियो । जुन गुनासो मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गरेका छन् । दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र बनाउने हो भने प्रदेश सभा सदस्यले पाउने बजेट पनि जनता कै अपेक्षा अनुसारका योजनामा खर्च गरिने रकम हो ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा विभिन्न बाहानामा विकास बजेटको खर्च ज्यादै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म मुस्किलले १२ प्रतिशत खर्च भएको छ । कमसेकम सांसद विकास कोषका नाममा सांसदले पाउने बजेट त फ्रिज हुने छैन ।

त्यसकारण मुख्यमन्त्री जे निर्णय गरेका छन्, यो सही निर्णय हो । तर दुरुपयोग रोक्नका लागि उचित संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ । योजना छनौट गर्ने पद्धति पारदर्शी हुनुपर्छ । नेताहरुले सांसद विकास कोषबाट आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न पनि सक्छन् भन्नेतर्फ प्रदेश सरकार सजग बन्नैपर्छ । निर्णयमात्र सही गरेर पुग्दैन, परिणाम पनि सही निस्कनु पर्छ ।