भीमसेन थापा गाउँपालिका ५ लामाचौरमा स्थानीयकै पहलमा बनिरहेको एकीकृत मिलन बस्ती ।

मोहसिन अली मियाँ
गोरखा

भीमसेन थापा गाउँपालिका ५ रिठ्ठेपानीकी सीता श्रेष्ठको परिवार अहिलेसम्म पनि अस्थायी टहरामै छन् । वारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर २०७२ साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले घर गल्र्यामगुर्लुङ ढलेपछि अस्थायी टहरामा बस्न थालेको ४ वर्ष बित्दासमेत उनको परिवारले नयाँ घर पाएको छैन ।

अस्थायी टहरामा बास उनको मात्रै होइन, त्यहाँका डेढ सय परिवार जस्ता र काठको अस्थायी टहरामा जीवन गुजार्न बाध्य छन् । अधिकांशले दोस्रो र कतिपयले त तेस्रो किस्ता नै बुझिसक्दा समेत अस्थायी टहराबाट छुट्करा पाउन सकेका छैनन् । ‘किस्ता त दोस्रो पनि बुझिसक्यौं । तर के गर्ने नयाँ घर बन्ने कहिले हो कहिले’, रिठ्ठेपानीकी श्रेष्ठले दुखेसो गरिन्, ‘अहिलेसम्म जस्ताले नै बारेको कटेरोमा छौं । हावाहुरी, घामपानी सहेको ४ बर्ष बित्यो । अझै कति बित्ने हो थाहा छैन ।’

धरमपानी, रिठ्ठेपानी, पाण्डेगाउँ, नयाँगाउँ, डाँडाँगाउँका बासिन्दाको हालत पनि उस्तै छ । भूकम्पलगत्तै यी गाउँलाई एकिकृत गर्दै नजिकैको लामाचौरमा एकीकृत मिलन बस्ती निर्माण गर्ने योजना अनुसार कामअघि बढाइएको थियो । तर भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्दासमेत कुनै परिवारले नयाँ घर नपाउदा स्थानीयमा निराशा छाएको छ ।

‘४ वर्ष त पूरै समस्यामै बित्यो । घर ७२ सालमै ढल्यो, जसो तसो त्यो ढुंगा माटोले पर्म पैचो गरेर पैलाकै ठाउँमा बस्ने बाटो गरेका छौं, स्थानीय सन्तकुमार श्रेष्ठले भने, ‘सबैले लामाचौरमा बनाउने भनेर किस्ता पनि उतै लगानी गरियो । उता बन्ने भएपछि अर्को घर बनाउने कुरा पनि भएन । त्यहाँ कहिले बन्ने हो थाहा छैन ।’

एकीकृत मिलन बस्तीमा निर्माणको कामले सोचे अनुसार गति लिन नसक्दा स्थानीयमा अन्योल छाएको हो । १ सय ३८ घर निर्माण हुने भनिएको सो बस्तीमा गत वर्ष ३० घर बनेका थिए भने यस वर्ष १ घर पनि थपिएनन् ।

‘कामै नभएको होइन, आवश्यक सामग्री र स्रोत जुटाएर घर बनाउने क्रम जारी छ’, उक्त वस्तीका स्थानीयसमेत रहेका वडाध्यक्ष प्रेमचन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘तर निर्माणको काम सोचे अनुसार नभएको भने हो ।’ गत वर्ष अक्सफाम नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा तुलसी मयेर युनेस्को क्लबले संकटासन्न ३० भूकम्प पीडितको घर निर्माण गरिदिएको थियो ।

भूकम्पका कारण गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेपछि साबिक वगुवाको वडा नम्बर ४ र ५ का स्थानीयले लामाचौरमा एकीकृत वस्ती बनाउने निर्णय गरेका थिए । स्थानीयकै सक्रियतामा खोजिएको २ सय १० रोपनी जमिनमध्ये १ सय ५ रोपनीलाई १ सय ३८ वटा घडेरी निर्माण गरिएको थियो । प्रतिघर ६ आनाका दरले जग्गा विभाजन गरी घर निर्माण सुरु गरिएको हो ।

‘घडेरी बनाउने काम गत वर्ष नै सबै सकिएको हो’, बस्ती निर्माण तथा विकास समितिका अध्यक्ष सोमप्रसाद पाण्डेले भने, ‘३० वटा घर बनि सकेका छन् ७५ वटाको डिपिसी पनि भइरहेको छ ।’ तर ३५ वटा घरको डिपिसी पनि भएको छैन । तीमध्ये १२ घरको जग खनिएको छ । ‘यो मोडलमा १ घर बनाउन साढे ८ लाख लाख लाग्दोरहेछ’, पाण्डेले भने, ‘आर्थिक रुपमा सक्षम व्यक्तिहरुले आफ्नो तबर काम गरिरहनु भएको छ । रकम प्रयाप्त नभएकाहरु निर्माण सामग्री जुटाउँदै हुनुहुन्छ ।’

एउटै प्रकृतिको निर्माण सामग्री प्रयोग गरी एकै डिजाइनमा तयार हुने ती घरका लागि आवश्यक ईंट्टा, झ्याल ढोकाका सामान निर्माण भइरहेका छन् । घर बनाउनका लागि आवश्यक इन्टरलक ब्लक पनि वगुवामा उत्पादन गरिएको छ । घर निर्माणसँगै पूर्वाधार विकासको कामलाई पनि अगाडि बढाइएको छ ।

सडक, खानेपानी, विद्युत ढलनिकास, खेलमैदान निर्माण लगायतका पूर्वाधारका लागि भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६ करोड ५२ लाख २८ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै बस्ती निर्माणका लागि १ सय ३८ घरधुरीलाई सरकारबाट प्राप्त अनुदान वापतको ३ लाख रुपैयाँ सिधै समितिको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्थानीयले वस्तीको नाममा १ सय १० रोपनी जमिन पनि थप गरेका छन् । छरिएर रहेको बस्तीलाई व्यवस्थित र एकिकृत रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु गरिएको बस्तीमा सम्पन्न भएका ३० घरसमेत हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् ।