कास्कीको कछुवा चालः भत्के ६ हजार, बने साढे ३ सय

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख १२ गते ९:१३

ईश्वर देवकोटा

विनाशकारी भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्यो । भूकम्पको प्रभावबाट कास्की अछुतो रहेन । जहाँ ६ हजार २६ घर पूर्ण क्षति भए । सरकारले कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये कास्कीलाई पनि समावेश गर्‍यो । क्षतिको आधारमा मूल्यांकन गर्दै जिल्ला सूचीकृत गर्न सरकारले समय लगायो । त्यसको प्रभाव हाल कास्कीमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा देखिएको छ ।

भूकम्प पीडितको संकलित विवरणको आधारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)कास्कीले लाभग्राहीलाई अनुदान रकम सिफारिस गर्छ । कार्यालयका अनुसार अनुदान हस्तान्तरणको समयसीमा असार मसान्त आइपुग्न लाग्दा पनि कास्कीमा उल्लेखनीय रुपमा पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन् ।

भूकम्प प्रभावित जिल्ला छनोटमा बिलम्ब हुनु । क्षति भएका घरको लगत संकलनमा समय लाग्नु । आयोजना कार्यान्वय इकाईसँग स्थानीय तहको तालमेल हुन नसक्नु जस्ता समस्याले पुनर्निमाण अलमलियो । केही ढिला गरी थालिएको निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा प्रभावितले राहत विश्वास गर्न सकेनन् ।

सम्बन्धित कार्यालयबाट स्थानीय तह (फिल्ड)मा प्राविधिक पुग्न नसक्दा आफूखुसी घर निर्माण भए । मापदण्ड पूरा नगरी निर्माण थालिएका कतिपय घरहरु अझसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । वास्तविक भूकम्प प्रभावित जसले प्राविधिक पुग्न अगावै घर बनाए । अनुदानको आसमा लाभग्राहीको सूचीमा त्यस्ता नामावली अझै छन् । जसकारण पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन् ।

इकाई कार्यालय कास्कीका अधिकृत (फोकल पर्सन) अर्जुन न्यौपानेका अनुसार वैशाख पहिलो सातासम्म ३ सय ६७ घरले मात्रै पूर्ण अनुदान रकम लिएका छन् । बाँकी ५ हजार ६ सय ५९ प्रक्रियामा छन् । पूर्ण क्षति भएका लाभग्राहीलाई सरकारले ३ किस्तामा ३ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
पूर्ण र आंशिक क्षति गरेर दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । यहाँ आंशिक क्षति व्यहोर्ने थोरै छन् । २ सय ४२ घरले आंशिक क्षतिको लाभग्राही सूचीमा समावेश छन् ।

कम क्षति भएकालाई सरकारले प्रवलीकरण (रेक्टोफिटिङ) बापत १ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ । जिल्लाका १ सय २२ घरले हालसम्म पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । सरल प्रक्रिया टुंगिने भएपनि बाँकीले चासो नदेखाएको अधिकृत न्यौपाने बताउँछन् ।

पूर्ण क्षति भएकामध्ये ५ हजार ६ सय २० घरधुरीले पुनःनिर्माण सम्झौता गरी पहिलो किस्ता ५० हजार बुझे । सोहीमध्ये २ हजार ३ सय ३४ घरले पुनर्निर्माण थाल्दै टाइबिमसम्मको प्रगति देखाएर दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार लिइसकेका छन् । २ लाख अनुदान रकम लिइसकेका १ हजार ९ सय ६७ घर समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा तेस्रो किस्ता बापतको बाँकी १ लाख रुपैयाँ लिन सकेका छैनन् ।

सरकारले लाभग्राहीको सूचीमा समावेश निजी आवासको पुनःनिर्माण सक्न आउँदो असार मसान्तलाई तोकेको भएपनि यस किसिमको प्रगति विवरणले त्यस समयमा काम सम्पन्न गरिसक्न हम्मे छ । नाम समावेश भएका तर प्रक्रिया झन्झट मान्ने लाभग्राहीको व्यक्तिगत स्वभावले समेत पुनःनिर्माण ढिला भएको कार्यान्वय इकाई कार्यालयको दाबी छ ।

न्यौपाने भन्छन्, ‘पहिलो किस्ता लिँदा नै पीडितले घर पुनःनिर्माणका लागि प्रतिबद्धतासहित सम्झौता गर्नुभयो । तर दोस्रो किस्ता लिनका लागि उहाँहरुले घरको टाइबिम गर्नुभएन । काम सकेकाहरुले लिनुभयो । तर तेस्रो किस्ता लिँदाखेरी अधिकांशले मापदण्ड अनुसारको भवन निर्माण नहुँदा सिफारिसमा परेनन् ।’

मापदण्डसँगै परिवारमा सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतमा समस्या देखिँदा निजी घर बनाउन कठिन भएको उनले बताए । विवरण संकलनको आधारमा पहिलो किस्ता सम्झौता गरेर पैसा पाउने अधिकांश लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाउन सकेनन् । कतिपय सुकुम्बासीको हकमा समेत यस्तो समस्या देखियो ।

प्राविधिक फिल्डमा पुग्न अगावै बनिसकेका घरमा भने अनुदान रकम वितरणमा समस्या थियो । भूकम्पपछि तत्काल बस्ने विकल्प नभएकाहरुले सरकारलाई नपर्खी निजी लगानीमा बनाइएका घरका सम्बन्धमा निर्णय भएको अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘त्यस्ता घरहरुको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तह गाउँपालिका-नगरपालिकाको सिफारिसमा अनुदान रकम वितरण गर्ने भन्ने निर्देशन छ,’ उनले भने, ‘असारमसान्तभित्र त्यस्ता समस्या देखिएका लाभग्राहीको सूचीमा भएका घरलाई अनुदान वितरण गर्ने तयारी छ ।’

कतिपयको हकमा भने पुनःनिर्माण सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिने तर घर भत्काउन आवश्यक नदेख्दा रेक्टोफिटिङको विकल्प खोजेकाले लगत अनुसारको काम भए नभएको यकिन गर्नसमेत समस्या छ । रेक्टोफिटिङको विकल्प लिन चाहने घरलाई भने प्रक्रियामा कुनै झन्झट नहुने कार्यालयले जनाएको छ ।

४३ विद्यालयसँग पुनःनिर्माण सम्झौता
भूकम्पले हल्लाएर क्षति पुगेका १ सय ७० विद्यालय भवनमध्ये ४३ विद्यालयले भवन पुनःनिर्माण सम्झौता गरेका छन् । पोहोर ९ विद्यालय र यो वर्षमा ३४ विद्यालयले आरसिसी फ्रेममा संरचना बनाउन राजी भएका हुन् ।

पहिलो चरणमा १ सय ७० विद्यालयले भवन बनाउन प्रस्ताव राखे पनि थोरै संख्यामा मात्र सम्झौता भए । ४ कोठे भवन निर्माणका लागि १८, ३ कोठे भवनका लागि ६ र २ कोठे आरसिसी भवन निर्माणका लागि १८ विद्यालयले काम थालिरहेको जनाइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट पारित भवन निर्माण लागतसहितको प्रस्तावनामा कार्यान्वयन इकाईले रकम सिफारिस गर्छ ।

१८ महिनाभित्र २ सडक सम्पन्न लक्ष्य
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीले अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्र हेर्दै आइरहेको छ । कार्यालयले स्थानीय पूर्वाधार अन्तर्गत कास्कीका २ सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो ।

हेमजा खानेपानी मुहान–लुम्र–सिदिङ सडक १५.९ किमी आयोजना निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको छ । २६ करोढ २ लाख रुपैयाँमा १८ महिनाभित्र निर्माण सक्ने सम्झौतासहित हिमदुङ एन्ड थोकर ड्यागन जेभीलाई ठेक्का दिइएको छ ।

शिशुवा–पोल्याङटार सडक निर्माण अर्को आयोजना हो । कुल २१ करोड ३२ लाख ९९ हजार लागतमा १६.२ किमी सडकको निर्माण आशिष एन्ड फेवा जेभिले गरिरहेको छ । दुबै सडक निर्माण ठेक्का सम्झौता २०७५ असार अन्तिम साता भएको थियो । दुबै आयोजनाको हालसम्मको पूर्वाधार विकास प्रगति ३५ प्रतिशत छ ।

रुपा गाउँपालिका पहिलो
भूकम्पबाट क्षति पुगेका कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये कास्कीको रुपा गाउँपालिका भूकम्प प्रभावित घर पुनःनिर्माणमा पहिलो भएको छ । गाउँपालिकामा १ हजार २ सय ७० घर पूर्ण क्षति भएका थिए ।

लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भई प्रक्रियामार्फत १ सय ८० जनाले निजी आवास पुनःर्निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिए । अधिकांशले पहिलो, दोस्रो किस्ता सम्झौता गरिसकेको उनले बताए ।

३ हजार ३ सय बढी गुनासा
जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई कास्कीमा पुनःनिर्माण सम्बन्धी ३ हजार ३ सय ८८ गुनासा दर्ता भएका छन् । बढी गुनासो लाभग्राही सूचीमा नपरेकाहरुले गरेको कार्यालयका अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिए । प्राविधिकसहितको सर्भे स्थानीय तहमा गएको भएपनि सामान्य त्रुटिका कारण नाम छुटेको हुन सक्ने कार्यालयको अनुमान छ । कुनै स्थानमा भने सर्भे नै नपुग्दा लाभग्राहीमा पर्न नसकेको भन्दै गुनासो आउने गरेको अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिए ।

पुनःनिर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ अनुसार फछ्र्यौट गर्न सकिने छ । कार्यविधिमा स्थानीय तहका वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिमा प्राधिकरणबाट इन्जिनियर वा सबइन्जिनियर सदस्य र वडा सचिवलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ । प्राप्त गुनासो सम्बोधनका लागि वडास्तरबाट प्रक्रिया थालिने भएपनि हालसम्म काम भने भएको छैन ।

पूर्ण क्षति (घर संख्या) ६,०२६
पहिलो किस्ता बुझ्ने ५,६२०
दोस्रो किस्ता बुझ्ने २,३३४
तेस्रो (पूरै) किस्ता बुझ्ने ३६७
आंशिक क्षति (घर संख्या) २४२
पहिलो किस्ता बुझ्ने १२२

तपाईको प्रतिक्रिया