महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न टीकाटिप्पणि सुरु भएका छन् । पुरानै संरचनामा चलिरहेका कार्यालयको बेरुजुमा भन्दा पनि यतिबेलामा आम नागरिकको चासो स्थानीय तहमा केन्द्रित छ ।

आँगनका सरकारको रुपमा परिचित स्थानीय तहले काम थालेको पहिलो वर्षमै ठूलो अंकमा बेरुजु देखिनु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन ।

यसपालिको प्रतिवेदनले रकम मात्र नभएर कार्यमूलक तथा विशेष लेखा परीक्षणमा समेत विभिन्न विषय समेटेको छ । त्यसमध्ये प्रमुख विषय हो, उपभोक्ता समिति । विकास जनताका लागि र जनसहभागिता भएको विकास संरचना सुरक्षित, टिकाउ, उपयोगी र अकितम लाभयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ उपभोक्ता समितिको अभ्यास प्रारम्भ भएको हो ।

२०२८ सालमा खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप बोक्ने र पाइप बिच्छ्याउने काम लाभग्राही समूहलाई नै विकास कार्यमा सहभागी गराउने सिद्धान्तसहित जनसहभागिताको नाममा कार्य सुरु भएको थियो । त्यसै क्रममा गाउँ विकास समितिहरुले २०४९ सालमा ५० हजार र २०५१ मंसिर १४ गतेदेखि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन थालेपछि विकास निर्माणका कार्यमा उपभोक्ताहरूलाई लागत सहभागिता सहित संलग्न गराउने क्रम बढेको हो ।

राम्रो सोचका साथ उपभोक्ता समितिको अवधारणा आए पनि अहिले आएर यसमा विकृति मिसिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउनुपर्ने विकास निर्माणका काममा समेत ठेकेदारको सहभागिता बढेको छ । हाल स्थानीय तहमा विकास भनेकै बाटो र जनप्रतिनिधि भनेकै साविकका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, स्थानीय ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति, डोजरका मालिक तथा स्थानीय शिक्षकमध्ये कुनै एक भएको देखिन्छ ।

वडास्तरमा जनप्रतिनिधिको रोहवरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र सोको कारण निर्वाचित दल निकट व्यक्तिहरु उपभोक्ता समितिमा वर्चस्व रहने गरेका छन् । कतिपय स्थानमा आवरणमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी स्थानीय व्यक्ति देखिए पनि त्यसको रेखदेख र सञ्चालन अप्रत्यक्ष रुपमा जनप्रतिनिधि, स्थानीय व्यवसायी, हार्डवयर सञ्चालन, वन उपभोक्ता समिति र खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबाट हुने गरेको देखिएको छ । फरक क्षेत्र र भूमिकामा रहेका व्यक्तिले प्रभावमा पार्ने गरी वा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी कार्य भइरहेको छ ।

कानुनी रुपमा वा कागजातमा नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बन्ने तर त्यसको नियन्त्रण र सञ्चालनमा अमुक व्यक्ति हाबी हुने क्रम बढेको छ । जसका कारण डोजर सञ्चालक, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीमध्ये कुन भूमिकामा व्यक्ति उपस्थित भएको हो भन्ने कुन स्थानमा र कहाँ उक्त व्यक्ति छ भन्ने विचार गर्नुपर्ने स्थिति रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिदका विभिन्न माध्यमहरुमध्ये उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य सम्पादन गर्नु एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहमा अधिकांश कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पादित हुने गरे पनि जनसहभागिता निकै कम जुट्नु दुखपूर्ण हो । उपभोक्ता समितिबाट आकस्मिक, अत्यावश्यक तथा स्थानीय स्रोत साधन उपयोग हुने योजनामा बाहेक अन्य कार्य सञ्चालन गर्न कानुनले दिँदैन ।

उपभोक्ता समितिहरु स्वशासित, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी भए नभएको सम्बन्धमा सरकारी संस्थाले नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी कानुनमा परिमार्जन र विद्यमान कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।