नागरिक संगठनप्रति प्रदेश सरकार सकरात्मक छः मन्त्री चुमान

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख १६ गते १३:०३

समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशका आन्तिरक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले खराब नागरिक संगठनहरुलाई हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै राम्रालाई संरक्षण गर्न सकिने बताएका छन् ।

इन्सेकको आयोजनामा पोखरामा भएको नागरिक संगठनका संवैधानिक अधिकार विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चुमानले सही नागरिक संघ संगठनहरुलाई संरक्षण गर्न सरकार सचेत रहेको बताउँदै नागरिक अगुवा र संस्थाप्रति प्रदेश सरकार सधैं सकारात्मक रहने भनाइ राखे । ‘सरकार त सचेत हुनैपर्छ, यहाँहरु पनि सचेत भएर जिम्मेवार भइदिनुभयो भने राम्रो हुने थियो,’ उनले भने ।

इन्सेक अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले मानवअधिकार मैत्री वातावरण समाज निर्माणका लागि सरकार र नागरिक संघ संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले ऐनहरु बनाउँदा नियन्त्रणकारीभन्दा नियमनकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘नागरिक संघ संगठन सरकारको सहयोगी हो प्रतिपक्ष होइन, सरकारले नागरिक संगठनलाई साथीको रुपमा हेर्ने गरोस्’,उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका श्रीराम बजगाईले नेपालमा नागरिक संघ संस्थाले नीति र सरकारको भूमिकामा प्रश्न गर्न पाउने कानुनी र नितिगत चाहाना राखेको बताए ।

‘जनताका आवाजहरुलाई मुखरित गर्ने र सरकार तथा राजनितिक दलहरुले घोषणा गरेका मुद्दाहरुलाई पूरा भए भएनन् भन्नेबारे नागरिक संघ संस्थाले आवाज उठाउन पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले नागरिक संघ संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बाताबरण बन्ने विश्वास गरे । गण्डकी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना शर्माले संविधानले दिएका अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक संघसंगठनले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् ।

उनले तिनै तहका सरकारले बनाएका कानुन नबाझ्ने किसिमका बनेका छन् वा छैनन् भन्नेबारे ध्यान जानु आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । ‘तपाईं निर्धक्क हुनुस् आफ्नो काम हिजो जस्तै गर्नुस् कानुन बनाउन हामिलाई सुझाव दिनुस्,’ उनले भनिन् ।

सरकारले समाज परिर्वतनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबै संघ संगठनहरुलाई निर्धक्क काम गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । शर्माले कानुन, नियम र ऐन बन्दै गर्दा यस्ता कार्यक्रमहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै इन्सेकप्रति आभार व्यक्त गरिन् ।

गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले नागरिक संघसंगठन र मानवअधिकारका विषयमा जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने समयमा सबैसँग छलफल गरिने बताए । उनले नागरिक संघसंगठन नियन्त्रण गर्ने र उसको भूमिकालाई कमजोर बनाउने गरी कानुन नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘हिजो नागरिक संघ संगठनले खेलेको भूमिकालाई बिर्सन हुँदैन, प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने ऐन सरोकारवाला संघसंगठनहरु छलफल गरेर मात्रै तयार गर्नेछौं,’ उनले भने । पूर्व मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले नागरिक संघ संगठनको पक्षमा रहेर सकरात्मक ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘सबैले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ, संकुचन भयो नियन्त्रण भयो भन्ने तर नियमन भयो भनेर भन्ने प्रवृत्ति संघसंगठनले त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघसंगठन खोल्न पाइन्छ तर खोलेर मनपरि काम गर्न पाइँदैन ।’

उनले सरकार, नागरिक संघसंगठन मिलेर राष्ट्रलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । नेकपा गण्डकी प्रदेश सभा संसदिय दलको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनमा इन्सेकका भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘जनप्रतिनिधिको व्यस्बस्था हँुदा उनिहरुको हावी हुनु स्वाभाविक हो तर नागरिक संघसंगठनको औचित्य छैन भन्ने होइन,’ उनले भने । उनले राम्रा काम गर्ने नागरिक संघ संगठनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने भनाइ राखे ।

‘सरकारलाई नागरिक संघसंगठनको दबाब र सुझाव आवश्यक छ, संविधानमा लेखेका कुराहरु कार्यन्वयन गराउने मूल दायित्व सरकारको हो तर नागरिक समाजको पनि उत्तिकै भूमिका छ,’ अधिकारीले भने । गण्डकी प्रदेश सांसद रामजी बरालले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिलाई सार्थक तुल्याउन नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले गृह मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन २०७५ मा नागरिक संगठन खोल्न प्रहरी रिपोर्ट चाहिने भनेर उल्लेख गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले आइएनजिओलाई संघीय सरकार मातहत राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुमति लिएरमात्रै काम गर्ने कानुन निर्माण गर्न माग गरे ।

शान्तिका लागि नागरिक विष्णु बराल सरकारले कानुन र नियम हुँदाहुँदै अनुगमन र नियमन गर्न नसकेको धारणा राखे । गैसस गण्डकी सचिव बिना सिलवालले राज्यले संघ संस्था दर्ता गर्ने छुट धेरै दिएको तर प्रभावकारी नियमन र अनुगमन नगर्दा समस्या भएको बताइन् । मानवअधिकार एलाइन्स रामचन्द्र पौडेलले नागरिक संगठनले प्रश्न र आवाज उठाउँछन् भन्दै राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो देखिनु दुखद पक्ष रहेको बताए । उनले नागरिक संघ संगठन सबैलाई एउटै खाल्डोमा नहाल्न आग्रह गरे ।

‘सबै नागरिक संगठन राम्रा छैनन् तर काम गर्ने देशको परिर्वतनमा जिवन विताएका नागरिक संगठनहरुलाई पाख लगाउने काम गरिनु हुँदैन,’ उनले भने । इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले सामाजिक विकास ऐन नागरिक संघ संस्थाहरुको अनुकुल हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सुनासका अध्यक्ष प्राडा वेदनाथ शर्मा, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी लगायतले बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया