समाधान संवाददाता
पोखरा

घरेलु तथा साना उद्योगलाई राज्यले विशेष सुविधा र संरक्षण दिनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् । उनीहरुले राज्यले साना र घरेलु उद्योगको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन तालिम र अनुदानको व्यवस्थाको माग पनि गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना तथा नेपाल सरकार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषको सहयोगमा आइतबार पोखरामा आयोजित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उनीहरुले राज्यबाट खासै सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ घरेलु तथा साना उद्योग समितिका सभापति डिबी बस्नेतले देशको रोजगारीमा घरलु तथा साना उद्योगको ८५ प्रतिशत योगदान रहेको दाबी गरे । ती उद्योगलाई बचाउनु राज्यको कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ ।

उनले साना उद्योग चलाउनेको राज्यसम्मको पहुँच कम भएकाले पनि उनीहरु अनुदान र अन्य सहयोग लिन पछि परेको दावी गरे । साना उद्योगहरुका उत्पादनहरुमा प्याकेजिङ र बजारीकरणको समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले ठूला उद्योगको कर्तव्य साना उद्योगलाई बचाउनु पनि रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले राष्ट्रिय पहिचानका सामग्री उत्पादन गर्ने लघु तथा साना उद्योगलाई राज्यले नै संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले लघु, साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि ३ करोड व्यवस्था गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै युवा उद्यमशीलता कोषमार्फत दिइने सो अनुदान उपयोग गर्न उद्योगीलाई आग्रह गरे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले हरेक व्यवसाय सुरु गर्दा बजारको अध्ययन गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साना र घरेलु उद्योगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिएको योगदानको कदर गर्दै ती उद्योगको संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले सरकारसँग माग गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपमहानिर्देशक हंसराम पाण्डेयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था, उद्योग प्रवद्र्धनमा समस्या र चुनौती विषयक कार्यपत्र पेश गर्दै परम्परागत सीपबाट सञ्चालन हुँदै आएका उद्योग, कृषि तथा वन पैदावार, चिया, कफी, फलफूल र तरकारी, जडिबुटी, होटल, रेस्टुरेन्ट, गार्मेन्ट र हस्तकलामा आधारित भएर साना उद्योगह सञ्चालन गर्न सकिने बताए । गण्डकी प्रदेशका १ लाख ६ सय ८८ वटा उद्योगमा ३ लाख ४१ हजार ८ सय १८ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

अन्तरक्रियासहभागीले साना उद्योगीलाई दक्ष बनाउन तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, लघु तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित सामानको बिक्री र प्रदर्शनीका लागि छुट्टै बिक्री केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने, सरकारी कार्यालयले नेपालकै घरेलु र साना उद्योगबाट उत्पादित सामान प्रयोग गर्नुपर्ने, व्यवसायीको कारोबार हेरेर ऋण तथा अनुदान दिइनु पर्ने लगायतका माग गरेका थिए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कास्कीका उद्योग अधिकृत महराज ढकालले जनशक्ति अभावमा कार्यालयले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए ।