डा.गिरिधारी शर्मा
उपाध्यक्ष, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५ औं योजनासँग मेल खाने गरी गण्डकी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गरेका छौं । गण्डकीका सबै जिल्लामा पुगेर मस्यौदा तयार पारिएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि सांसदहरुसँग छलफल ग¥यौं । राजनीतिक पार्टी र सम्बन्धित सरोकारवालासँग भेटेर छलफल चलायौं । यो क्रममा ४५ वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैठक गरेर आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं ।

समग्र प्रदेशमा ५ उत्पादनका क्षेत्र र २ सहयोगी क्षेत्र पहिचान गरी योजनाको मस्यौदा गरेका छौं । यसअघिको नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र सूशासन गरी ७ महत्वपूर्ण सेक्टरमा आधारित पञ्चवर्षीय योजना तयार भएको छ ।

जनताको अपेक्षा र माग धेरै छ । तर, हामीसँग स्रोत सीमित छ । उत्पादनलाई सहयोग गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा गण्डकी प्रदेशको जोड छ । जस्तो प्रदेश सदरमुकामबाट पालिकाको केन्द्र जोड्ने बाटो हामी निर्माण गर्नेछौं भने पालिकाको केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो तपाईंहरु बनाउनुस् भनेर स्थानीय तहलाई भनेका छौं । उत्पादनलाई भौतिक पूर्वाधारसँग जोड्ने प्रयत्न गरेका छौं ।

पर्यटन क्षेत्रको सवालमा हामीले प्रकाशित गरेको स्थितिपत्रको मूल्यांकन गरेर यसलाई पनि उत्पादनसँग जोड्ने भनेका छौं । स्थानीय उत्पादनसँग सहकार्य गरेर पर्यटनसँग जोड्ने र आर्थिक हैसियतको वृद्धि गर्ने हाम्रो योजना हो । ऊर्जाको क्षेत्रमा ससाना आयोजनामात्रै बनें । अब चाहिँ प्रदेशले ठूला आयोजना, जलाशययुक्त आयोजनातिर उन्मुख हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म जलविद्युतमा मात्रै सीमित छौं । अहिले अध्ययन गर्दा मुस्ताङमा मात्रै ३ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुनसक्ने रहेछ । अहिले जलविद्युतभन्दा सौर्य ऊर्जाको लागत पनि घटेर आएको छ । वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकता राखेर लिएर जाने योजना बनाउँदै छौं । जब ऊर्जा बढ्न जब स्वय यसले उत्पादन पनि वृद्धि गर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्छ । ऊर्जासँग जोडेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रदेशले पनि गर्ने, स्थानीय तहलाई पनि गर भन्ने र लगानीकर्तालाई पनि आह्वान गर्ने हो ।

यहाँको पर्यटनसँग जोडिने गरी औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको प्रशोधन उद्योग हामीलाई बढी चाहिएको छ । अहिले बाहिरबाट ल्याएर खपत गरिरहेका छौं, त्यो प्रदेशभित्रैबाट गर्न सक्यौं भने धेरै फाइदा पुग्ने छ । त्यसो हुँदा किसानले उत्पादन बढाउँछ र फाइदा पाउँछ, सप्लाई गर्नेले काम पाउँछ, होटलहरुमा स्थानीय उत्पादनले ठाउँ लिन्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्छ । नीतिमा जे लेख्छौं, बजेटमा त्यही आउनुपर्छ । नीति र कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट आउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले आवधिक योजना बनाइरहेका छौं ।

गत सालको बजेट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको थियो । अहिले मान्छेका आकांक्षा र मागलाई हेर्दा ठूलो बजेटको माग छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कुन कुरामा लगानी गर्दा प्रदेशको उत्पादन बढाउँछ, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन्, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने ३ कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । अब आयोगले मन्त्रालयगत हिसाबले छलफल गर्छं । कार्यक्रमको छनोट गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेटलाई पनि प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा हुँदैछ ।

हामीले परिणात्मक लक्ष्य पनि तोकेका छौं । अहिले हाम्रो झन्डै ३ खर्बको अर्थतन्त्र छ । यसलाई ५ वर्षको बीचमा झन्डै दोब्बरजस्तो हुने गरेर ५ अर्बको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य छ । वार्षिक वृद्धिदर २ अंकको बनाउने, अहिले १४ प्रतिशत रहेको गरिबीलाई ७ प्रतिशतमा झार्ने, मातृमृत्युदर प्रतिलाख जीवित शिशु जन्ममा २ सय ३९ छ त्यसलाई १ सय ७० मा झार्ने हाम्रो लक्ष्य छ । यसरी सबै क्षेत्रको परिणात्मक लक्ष्य पनि तोकेका छौं । त्यसैका आधारमा लगानीको ५ वर्षे प्रक्षेपण गरिरहेका छौं ।

अबको २ हप्ताभित्र त्यो पनि सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा बजेटलाई फाइन्डिङ गर्दै त्यसमा निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्ने, सहकारी क्षेत्रले कति गर्ने, सामाजिक क्षेत्रले कति गर्ने अनि संघीय सरकारसँग ऋण र सहायता कति माग्नुपर्ने भन्ने प्रस्टताका साथ योजना आउँछ ।

प्रदेशलाई रुपान्तरण गर्ने रुपान्तरणकारी आयोजना भनेर ३० वटा आयोजना पहिचान भएको छ । ती पहिचानलाई लगानीको स्रोत उठाउन सकेका छैनौं ।

नाम नै लिएर भन्दाखेरी प्रदेश विश्वविद्यालय, त्यो प्रदेश विश्वविद्यालय प्राविधिक विश्वविद्यालय हुन्छ । मार्केटले जे कुराको डिमान्ड गर्छ, ठ्याक्कै त्यही किसिमको कोर्ष डिजाइन गर्ने र त्यसैको जनशक्ति उत्पादन गर्ने गर्छ । बजारसँग सम्बन्धित नभएको सामान्य शिक्षाको वर्चश्व छ अहिले । उत्पादन बढाउन प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । उच्च तहको प्राविधिक जनशक्ति प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्छ ।

तल्लो तहका जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजिको हामीले परिकल्पना गरेका छौं । त्यसका लागि जग्गा र ठाउँसमेत पहिचान गरिसकेका छौं । अरु भइराखेका कलेजलाई क्रमश प्राविधिक हिसाबले विकास गर्ने योजना छ । प्रदेशभरिमा ५ सय ७७ सरकारी माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन हुँदा जम्मा ३५ वटामा विज्ञान पढाइ हुन्छ ।

स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यसलाई विद्यालयलाई पनि प्राविधिक विद्यालयका रुपमा विकास गर्दै लैजाने योजना बनाइरहेका छौं । ठूलो अन्तर्राष्ट्रिस्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने भनेका छौं ।

यो वर्ष संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका जिल्ला र अञ्चल अस्पताल छन् । यसको स्तारोन्नति बढाएर सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त गराउन लगानी गर्नेछौं । रोगको प्रकृति परिवर्तन हुँदै गए, हाम्रा स्वास्थ्य संस्था आधारभूत सेवा दिने खालकामात्रै छन् । अब विशिष्टीकृत सेवा दिने गरी रुपान्तरण गर्दै लैजाने कार्यक्रम क्रमश सुरु हुन्छ ।

अहिले प्रदेशमा ३ खाले अस्पतालको डिमान्ड छ । मुटु, किड्नी र अर्बुदको अस्पताल छैन । यी तिनै आवश्यकतालाई एकै ठाउँमा जोडेर एकीकृत किसामको विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने परिकल्पना गरेका छौं । र अहिले त्यसको लगानीको खोजी गरेका छौं । अर्को, महिला तथा बाल अस्पतालको आवश्यकता छ । त्यसको ठाउँ पहिचान गरिसकेका छौं ।
कृषितर्फ प्रदेशका ८० प्रतिशत किसानहरु २० प्रतिशतभन्दा जग्गा भएका छन् । त्यो सानो–सानो जग्गाले स्केल अफ इकोनोमी पनि सानो नै हुने भएकाले एउटा पकेटमा बस्ने किसानलाई एउटै खेती गर्न प्रोत्साहन गछौं ।

हाम्रो प्रदेशमा २४ प्रतिशत कृषियोग्य जमीन बाँझो छ । त्यो बाँझो जग्गालाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कृषि उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई भाडामा दिने व्यवस्था गर्नेछौं । कृषिमा यान्त्रीकरण गर्न औजारमा अनुदान दिने र किसानको उत्पादन लागत घटाउने प्रयास गर्नेछौं ।

ऊर्जातर्फ पहिचान भएका ५ वटा ठूला जलविद्युत आयोजना छन् । त्योमध्ये कालीगण्डकीको एकीकृत जलविद्युत आयोजना छ, त्यसले करिब–करिब ९ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सक्ने समक्षाको पहिचान भएको छ । उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना छ बागलुङको ढोरपाटनमा । त्यसमा होचो बाँध बनाउँदा ३ सय ५० र अग्लो बाँध बनाउँदा ९ सय ५० मेगावाट जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ । अर्को, आँधिखोला उच्च बाँध जलशाययुक्त आयोजना छ, १ सय ८० मेगावाटको । यी आयोजनामा प्रदेश सरकार आफैं लगानी गर्न सक्ने छैन । यसमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।

हामीसँग कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी र बुढीगण्डकी गरी ३ करिडोर छन् । यसमा तल्लो लेबलबाट ट्रान्समिसन लाइन छ, माथिल्लो लेबलबाट छैन । माथिल्लो क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन हुनासाथ सानासाना, १५÷२० मेगावाटका जलविद्युतहरु निजी क्षेत्रले दर्ता गरेर राखेका, सम्भाव्यता अध्ययन गरेर राखेका छन्, ती निर्माण हुने छन् । जुन ट्रान्समिसन लाइन नभएकै कारण निर्माण सुरु गर्न नसकेको स्थिति छ । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गछौं ।

औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रले जग्गा किनेर उद्योग चलाउन गाह्रो भयो, जग्गा महंगो हुँदै गयो भनिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिदिनुस् भनिरहनु भएको छ । प्रदेशले आगामी वर्ष कम्तीमा पनि २ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाउँछ । तनहुँको शुक्लागण्डकी र नवलपुरको कावासोतीमा औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश सरकराले स्थापना गर्ने योजना बनाएका छौं । संघीय सरकारले चाहिँ गोरखाको पालुङटारमा १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सार्वजनिक गरिसकेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशको कुन ठाउँमा सम्भाव्य उद्योगहरुको सम्भाव्यता अध्ययन पनि प्रदेश सरकारले नै गरिदिने र निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने गरी तयारी गरिराखेका छौं ।

यस्ता थुप्रै योजना बनेका छन् । जुन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा योजना आयोगले आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । यसको छलफलका लागि प्रदेश सरकराले प्राविधिक समिति पनि बनाएको छ । समितिले छलफल गर्छ । प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रदेश विकास परिषद गठन गर्दैछ । समितिबाट परिषदमा छलफल हुन्छ । परिषदले दिएका सुझावलाई समावेश गरेर योजना आयोगले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पठाउँछ ।

अमृत सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित