नेपालः भाषिक उपनिवेश

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख १९ गते १२:२३

डा. वसन्त गौतम

हालैका समाचार अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको व्यापार घाटा साढे ८ खर्ब पुगेको छ । यही दर कायम रहेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो घाटा १३ खर्ब नजिक पुग्नेछ । यो आर्थिक वर्षको बजेट १३ खर्ब हाराहारीको छ । यसरी वार्षिक बजेट बराबरकै व्यापार घाटा छ देशको ।

हामी आफूलाई कहिल्यै उपनिवेश नबनेको, स्वतन्त्र देश भनेर नाक फुलाएर चिनाउन खुब रुचाउँछौं तर व्यापार घाटाको यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने हामी स्वतन्त्र छैनौं, हामी कसैको उपनिवेश बनिसकेका छौं । आधुनिक युगमा कसैलाई उपनिवेश बनाउन भौगोलिक नियन्त्रणको माध्यमभन्दा पनि आर्थिक नियन्त्रणको माध्यम बढी प्रभावकारी मानिन्छ । यसरी हामी कुनै एक वा केही देशको उपनिवेश बनिसकेका छौं ।

आर्थिक उपनिवेशको यो दासताबाट मुक्ति पाउन गाह्रो भने छैन । कृषिको औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका निर्यातमूलक उद्योगमा जाड दिएर केही वर्षभित्रै आयात घटाउन सकिन्छ । तर हामी अर्को औपनिवेशिक जालोमा पनि फँसिसकेका छौं ।

हामी भाषिक र सांस्कृतिक उपनिवेश बनिसकेका छौं, र यो औपनिवेशिक दासता अरु कसैले हामीमाथि लादेको होइन, हामी आफैंले लादेका हौं । भाषिक र सांस्कृतिक दासताको यो जालो अझ खतरा छ, बेलैमा सचेत नहुने हो भने यसबाट मुक्त हुन हामीलाई धेरै समय लाग्न सक्छ, र धेरै ढिला गरियो भने सम्भवनै नहुन पनि सक्छ ।

हाम्रो यो भाषिक र सांस्कृतिक दासताका साङ्लाहरु मुख्य २ थरी छन्– हामीले अँगालेको शिक्षा प्रणालीको भाषा नीति र हाम्रा अत्यन्त कम आधुनिक सांस्कृतिक उत्पादनहरु । अहिले शिक्षा प्रणालीको भाषा नीतिको कुरा गरौं ।

नेपालको आधुनिकतातर्फको यात्रा २००७ साल (सन् १९५१) मा सुरु भएको हो । चीन, कोरिया लगायत एसियाका अरु धेरै देश औपनिवेशिक नियन्त्रणबाट मुक्त भएको पनि यही हाराहारीमा हो । आधुनिकतातर्फको यात्राको एउटा मुख्य माध्यम शिक्षालाई लिइनु स्वाभाविक हो । अरु देशले जस्तै हामीले पनि पश्चिमा शिक्षा प्रणाली अँगाल्यौं तर अरु देश र हाम्रो फरक के रह्यो भने अरुले प्रणाली पश्चिमा अँगाले पनि शिक्षाको माध्यम भने आफ्नै भाषालाई बनाए ।

पश्चिमा ज्ञानलाई अनुवाद गरेर आफ्नै भाषामा शिक्षण सामाग्रीहरु तयार पारे तर हामीले क्रमैसँग शिक्षाको माध्यम नै पूरै अंग्रेजीलाई बनाउँदै ल्यायौं । अंग्रेजी (वा कुनै पनि विदेशी भाषा) जान्नु नराम्रो हुँदै होइन, विश्वमा अरुसँग संवाद गर्न हामीलाई अंग्रेजी चाहिन्छ तर हाम्रो मनमा ‘अंगेजीमात्र ठीक’, ‘अंग्रेजी भएपछि पुग्यो’ भन्ने चिन्तनले घर बनायो र नेपाली (खस) वा देशभित्रका अरु भाषाका बारेमा हामीमा हीनताबोध भरिँदै आयो ।

हामीले शिक्षालाई ज्ञानप्राप्तिको बाटो होइन, आफ्ना भाषाहरु बिर्सने र अंग्रेजीमात्र सिक्ने चिजका रुपमा अँगाल्यौं । देशका सबै जसो निजी विद्यालयमा सुरुदेखि नै अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने गरेको छ भने अहिले आएर धेरै सरकारी विद्यालयले पनि विद्यार्थी बटुल्नकै लागि भए पनि अंग्रेजी माध्यम अँगालेका छन् । आफ्नै भाषामा शैक्षिक सामग्री उत्पादन गर्ने कुरामा न राज्य आफैं राम्रोसँग लागेको छ न उसले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै गरेको छ ।

अहिले स्थिति कस्तो छ भने बच्चालाई आफ्नो मातृभाषा पनि राम्रोसँग नजान्दैको २÷३ वर्षको उमेरबाटै अंग्रेजी सिकाउन थालिन्छ । उनीहरुलाई दैनिक जीवनमा बढी प्रयोग हुने शब्द सबै सुरुमै अंग्रेजीमा सिकाइन्छ र उनीहरुलाई एक खाले नेपांग्रेजी सुगा बनाइन्छ । अंक र संख्याका कुरामा बच्चाको स्थिति झन् खत्तम छ । हाम्रो आफ्नो परम्परामा चल्दै आएका ‘डेढ’, ‘अढाइ’, ‘सवा’ र ‘पौने’ जस्ता विशेष शब्दहरु बुझ्ने त कुरै छोडौं, बच्चा नेपालीमा एकसरो एकदेखि सयसम्म गन्न पनि सक्दैनन् ।

यो कथित अंग्रेजी माध्यमको शिक्षणमा एउटा ‘नेपाली’ बाहेक अरु सबै विषय अंग्रेजीमा पढाइन्छ । मातृभाषाको पढाइ त हुँदै हुँदैन भने पनि हुन्छ । त्यसैले अहिलेका विद्यार्थी नेपाली वा आफ्नो मातृभाषामा अत्यन्त कमजोर हुन्छन् । यसले गर्दा उनीहरुमा स्थानीय परिवेश, समाज र देशप्रतिको बुझाई पनि अत्यन्त कम छ ।

पढाइ सबै अंग्रेजीमा तर देशको सम्पर्क भाषा, सरकारी कामकाज, राजनीति र प्रशासनको भाषा भने नेपाली हुँदा बच्चा समाज बुझ्न नसक्ने हुनेमात्र होइन, देशको राजनीति र प्रशासनबाट पनि अलग्गिन्छन् । अंग्रेजी माध्यममा पढेका विद्यार्थीको नगण्य संख्यामात्र राजनीति वा सरकारी जागिरमा जान्छ ।

यति ठूलो समूहलाई देशको राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रबाट अलग्याएर, देशले उनीहरुको क्षमताको सदुपयोग गर्नसक्ने सम्भावनालाई गुमाएर हामीले राम्रो गरिरहेका छैनौं । सरकारी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सामान्य निवेदन पनि लेख्न नजान्ने भएपछि कतिपय स्थितिमा उनीहरु सजिलै ठगिने डरसमेत बढ्छ ।

यो प्रणालीले सिर्जना गरेका समस्या अरु पनि धेरै छन् । शुद्ध नेपाली लेख्न बोल्न जान्ने युवा संवाददाता र समाचारवाचक भेट्न गाह्रो हुन थालेको कुरा गर्छन् सञ्चारमाध्यमका साथीहरु । त्यसैले एफएम, रेडियो र टिभीका धेरै कार्यक्रम हाँस न कुखुराको चालका नेपांग्रेजी हुन्छन्, र कार्यक्रम कसका लागि चलाइएको हो छुट्याउन मुस्किल हुन्छ ।

अर्कोतिर, यतिखेर महाविद्यालय र विश्वविद्यालयमा मानविकी पढ्ने विद्यार्थी छैनन् । हामीले उनीहरुमा मानविकीप्रति गम्भीर रुचि जगाउनै सकेनौं किनभने हामीले मानविकीसँग सम्बन्ध राख्ने सामाजिक शिक्षाजस्ता विषय उनीहरुले बुझ्न सक्ने र विश्लेषण गर्न सक्ने गरी पढाएनौं ।

सामाजिक शिक्षा अंग्रेजीमा पढाउनु भनेको घोकाउनु, जाँचमा धेरै अंक ल्याउन लगाउनु र त्यसपछि बिर्सने बनाउनु हो, किनभने नबुझी घोकेको कुरा दिमागमा रहने अवधि लामो हुँदैन ।

आफ्नो भाषामाथि पकड नभएपछि, समाज र देश नबुझेपछि अपनत्व पनि स्वत कम हुने नै भयो । १२ कक्षा सक्दा नसक्दै विदेशिने मोह जुन अहिलेका विद्यार्थीमा देखिएको छ, त्यसको एउटा मुख्य कारण हाम्रो शिक्षा प्रणालीले उनीहरुको नेपाली र मातृभाषा क्षमता मार्दिनु पनि हो ।

यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर विभिन्न व्यक्तित्वहरुले बोल्ने लेख्ने गरिरहनुभएको छ । यसलाई अभियानकै रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देख्यौं हामीले र पोखराबाट अभियान सुरु गर्‍यौं । वास्तवमा आधारभूत विद्यालय तहमा अंग्रेजी भाषा सिकाउने विषय एउटाबाहेक अरु सबै नेपालीमै सिकाए पनि परक पर्दैन ।

अहिले तुरुन्तै त्यो स्थितिमा पुग्न गाह्रो हुने भएकाले कम्तीमा सामाजिक शिक्षालाई मात्रै पनि फेरि नेपालीमा पढाउन सकियो भने पनि माथि उल्लेख गरिएका समस्या धेरै समाधान हुन सक्छन् । त्यसैमा लागेर अभियानको नामाकरण ‘सामाजिक शिक्षा नेपालीमा अभियान’ भन्ने गरियो । ‘नेपालीमा’ भन्ने शब्दले ‘नेपालीमा वा आवश्यक र सम्भव भएका ठाउँमा मातृभाषामा’ भन्ने जनाउँछ ।

गएको १ वर्ष हामीले विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक, शिक्षक आदि सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल, अन्तक्र्रिया गर्ने, शिक्षाविद् र विज्ञहरुका प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गर्ने, सरकारी तथा संस्थागत निकायहरुमा ज्ञापनपत्र दिने र विद्यालयलाई सामाजिक शिक्षा नेपालीमा पढाउने अनुरोध गर्ने जस्ता गतिविधि अगाडि बढायौं ।

हामीले ‘सामाजिक शिक्षा नेपालीमा अभियान’ का नामबाट विद्यालय तहका विद्यार्थीको वक्तृत्वकला प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रम पनि आयोजना गर्‍यौं ।

अन्तक्र्रिया र छलफलबाट प्राप्त विचार र सुझाव सकारात्मक छन् र तिनले हामीलाई अभियानलाई निरन्तरता दिन ऊर्जा दिएका छन् । शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक सबै समस्याको गम्भीरताका बारेमा सहमत हुनुहुन्छ र सामाजिक शिक्षालाई नेपाली भाषामा लानुपर्छ भन्ने मान्यता छ सबैको । धेरै अभिभावक त सामाजिक शिक्षामात्र नभएर नैतिक शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षासमेत नेपालीमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ ।

हाम्रो समाजका, हाम्रो परम्पराका नैतिक मूल्य–मान्यता सिकाउन आफ्नै भाषा उपयुक्त हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यस्तै साना बालबालिकाले शरीर र स्वास्थ्यको बारेमा आफ्नो घरमा बोल्ने भाषामै पढ्नुपर्छ, यसले उनीहरुलाई आफ्ना समस्याका बारेमा अभिभावकसँग राम्ररी कुरा गर्न सक्ने क्षमता दिन्छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि ‘बिरालोको घाँटीमा घन्टी बाँध्न’ अघि सर्न भने गाह्रो छ सबैलाई । यसका २ कारण भेट्यौं हामीले । पहिलो, समाजको अंग्रेजी मोहले विद्यालय सञ्चालकहरुमा सिर्जना गरेको ‘मैले मात्र नेपालीमा पढाएँ भने मेरो विद्यालयका बारेमा नराम्रो हल्ला चलेर विद्यार्थी घट्लान् कि ’ भन्ने डर हो । दोस्रो, परीक्षाको उत्तरपुस्तिका मूल्यांकनकर्ताहरुको ‘अंग्रेजी पक्षीय मानसिकता’ हो ।

सामाजिक शिक्षाको परीक्षामा नेपालीमा राम्रोसँग लेखेपनि थोरै अंक आउने र अंग्रेजीमा ठीकैसँग लेखे पनि धेरै अंक आउने अनुभव रहेछ सबैको । अंग्रेजीमा लेखेपछि जे सुकै लेखोस्, सर्सर्ती हेरेर अंक धेरै दिइहाल्ने र नेपालीमा लेखेको छ भने रौं चिरा केलाएर ससाना गल्तीमा पनि अंक काट्ने चलनजस्तै भइसकेको छ उहाँहरुको अनुभवमा ।
त्यसैले सबैको कुरा कुनै सरकारी निकायले ‘सामाजिक शिक्षा नेपालीमा पढाउनुपर्ने’ भनेर निर्णय गर्दियो भने सबैले सजिलै समाजिक शिक्षा नेपालीमा पढाउने छन् भन्ने रह्यो ।

केन्द्रीय सरकारमा यो विषय अवधारणाका रुपमा आइसके धपनि निर्णय नै गर्न समय लाग्ने देखिन्छ तर अहिलेको संघीय संरचनामा प्रदेश वा स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयका हकमा निर्णय गर्न सक्छन् । यसैले हामीले प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसँग हाम्रा कुराहरु राख्यौं र अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्र्रिया पनि पायौं तर प्रदेश सरकारले यस बारेमा कुनै छलफल गरेको खबर आएको छैन ।

पोखरा महानगरमा पनि प्रमुखज्यूसँग कुराहरु राख्नुका साथै ज्ञापनपत्र दर्ता गरेर बुझाइएको थियो । महानगरले पनि कुनै निर्णय गरेको जानकारी आएको छैन । स्याङ्जाको १ गाउँपालिका र २ नगरपालिकाबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भएका थिए तर ठोस निर्णय भएको खबर भने पाइएको छैन । हामी आशा गर्छौं, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले अब यो विषयलाई महत्व दिनेछन् ।

विशेष उत्साहजनक खबर भने नवलपुरबाट आएको छ । त्यहाँका अभियन्ता साथीहरुको मेहेनतको परिणामस्वरुप देवचुली नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकाले आफ्नो भूगोलभित्र भएका सबै विद्यालयले सामाजिक शिक्षा नेपालीमा पढाउनुपर्ने भनी निर्णय गरेका छन् । यस बाहेक पनि, पोखरा र अन्यत्रका धेरै विद्यालयले आफ्नै हिसाबले तल्लो तहबाट सामाजिक शिक्षा र नैतिक शिक्षालाई नेपालीमा पढाउन थालेका छन् त्यसलाई क्रमैसँग माथिल्ला तहसम्म लैजाने योजना बनाएका छन् ।

शिक्षा प्रणाली पेशेवरहरु उत्पादन गर्ने मेसिनमात्र होइन, यो हामीले हाम्रो देश र समाजलाई कुन दिशामा लैजान चाहन्छौं, हाम्रो आफ्नो अस्तित्वलाई कसरी जोगाउन र विकास गर्न चाहन्छौं भन्ने कुरासँग झन् धेरै सरोकार राख्ने कुरा हो । शिक्षा हाम्रो समाज, हाम्रो भाषा र हाम्रो संस्कृतिसँग पनि जोडिनुपर्छ । हामी आफैंले आफूमाथि लादेको भाषिक र सांस्कृतिक औपनिवेशिक दासताबाट माथि उठ्न नीति–निर्माता, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक, नागरिक समाज लगायत हामी सबैमा त्यही स्तरको गम्भीरता चाहिएको छ ।

गौतम ‘सामाजिक शिक्षा नेपालीमा अभियान’ का संयोजक हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया